- शीतल महतो
विकास तथा समृद्धि भनेको कुनै एक क्षेत्रको उन्नति–प्रगति नभई, बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताजस्तै गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार तथा सहजता आदिमा समान वितरणको सिद्धान्त आत्मसात गरेको हुन्छ । संसारको सबैभन्दा पुरानो पेशा मानिंदै आएको कृषि विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनका साथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरिएको भएपनि १९ औं र २० औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरूपमा पनि व्यापक परिवर्तन, परिष्करण भएको छ ।
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या ८ अर्बभन्दा बढी छ । एशियामा मात्रै ४.७३ अर्ब तथा छिमेकी राष्ट्र चीनमा १.४५ अर्ब र भारतमा १.४१ अर्ब जनसङ्ख्या छ । नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड मात्र हो । तुलनात्मकरूपमा यति थोरै जनसङ्ख्या भएर पनि देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा कृषि उपज हुन नसक्नु विडम्बना हो । सत्ताको हानथाप र पद लोलुपतामा होमिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ कुनै चासो नदेखाउनु विडम्वनापूर्ण त हो नै, त्यसमा पनि सरकार यो अवस्थाप्रति मुकदर्शक बन्नु र कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ कुनै ठोस र प्रभावकारी प्रयास समेत नगर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो । हुनत नेपालमा प्रशस्त खेतबारी र जुनसुकै बाली उत्पादन हुन सक्ने मौसम उपलब्ध छ । तर पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । प्रायः सबै सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी दुवै क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित भएका छन् ।
नेपालको माटोमा सबै खालको खेतीपाती गर्न सक्ने सम्भावना छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराई भएकोले जुनसुकै बाली लगाउन सकिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा याक, भेडा, बाख्रा र फलफूल उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । पहाडमा गेडागुडी, कफी, चिया, फूलखेती, बाख्रा, कुखुरा पालनको सम्भावना छ । तराईमा धान, गहुँ, आलु, तरकारी, दूध, पोल्ट्रीलगायत उत्पादन हुन्छ । तर प्रशस्त सम्भावनाका बावजुद नेपालमा अधिकांश कृषि बाली उत्पादन हुन सकेको छैन । १५औं योजनाको कार्यान्वयन हुन थालेको करीब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख खाद्य बाली धानको उत्पादकत्व ४.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ३.८२ टन प्रतिहेक्टर मात्र पुगेको छ । आव २०७८–७९ मा नै धानको उत्पादकत्व ४.३ टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य थियो । तर सो वर्ष नाघिसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिवर्ष बढ्दै जानुपर्ने धानको उत्पादनमा उतारचढाव देखिने गरेको छ । यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । जबकि दुई वर्षअघि सबैभन्दा धेरै ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
अर्को प्रमुख खाद्यान्न मकैको उत्पादकत्व लक्ष्य ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा ३.०५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्रै रहेको छ । गहुँको उत्पादकत्व ३.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर लक्ष्य रहेकोमा २.८५ र तरकारीको उत्पादकत्व लक्ष्य २० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा १४.४५ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । छिमेकी चीनमा उन्नत बीउ र उच्च प्रविधिको प्रयोग भएका कारण ४४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका दरले आलु उत्पादन हुन थालिसकेको छ । नेपालले भने २०/२२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । तर १७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्रै उत्पादन भइरहेको स्थिति छ । यस्तै, फलफूल १२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको लक्ष्य रहेकोमा १०–११ मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ । आम नोपली नागरिकको सन्तुलित खाने बानी नभएको कारण अधिकांश खाद्यवस्तु बढी उपभोग गर्ने वा कुनै एकको उपभोग बढी गर्ने भएकोले कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । दाल, गेडागुडीलगायत दलहन बाली र फलफूलको उत्पादनमा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर स्थिति छ । नेपालमा वार्षिक ७ अर्ब रुपियाँको स्याउ, करीब ४ अर्बको कागती, एक अर्बको ओखर, ७ अर्बको प्याज, ९ अर्बको आलु आयात भइरहेको स्थिति छ । सबै उपजको आयात घटाउनैपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो जमीनको स्थिति र उत्पादन क्षमता हेरेर कुन उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।
विश्व खाद्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्यालाई पुग्नेगरी कृषि उपजको उत्पादन भएको अवस्था छ । विश्व भोकमरी सूचीलाई हेर्दा सन् २०२२ मा नेपाल ८१औं स्थानमा छ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपालको ५२ प्रतिशत घरपरिवार खाद्य सुरक्षाको घेराभित्र पर्छ । २१ प्रतिशत खाद्य सङ्कट (खान नपुगिरहेको)को अवस्था छ । बाँकी २२ प्रतिशत मध्यम खाद्य सङ्कट (६ महीनासम्म खान पुग्ने) अवस्थामा छ । १० प्रतिशत घरपरिवार चरम खाद्य सङ्कट अर्थात् खान नपुग्ने स्थितिमा छ । यो स्थिति प्रत्येक दिन २२५० क्यालोरी चाहिने र यो क्यालोरी खाद्यवस्तुबाट प्राप्त गर्ने क्षमताका आधारमा तय गरिएको हो । भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, बाजुरा, डोल्पा र मुगु गरी नौ जिल्लामा खानै नपुग्ने गरी कृषि उत्पादन हुने, १९ जिल्लामा थोरै खान पुग्ने उत्पादन हुने र ४५ जिल्लामा जनसङ्ख्याको तुलनामा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । खाद्य सङ्कटको स्थितिलाई नेपालले केही सुधार गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था भने अहिले पनि आइपुगेको पक्कै छैन । सन् २०१५ को आधार वर्षमा २७ प्रतिशत रहेको खाद्य सङ्कटको स्थितिमा अहिले केही सुधार भई २१ प्रतिशत कायम भएको छ । कृषि विकास रणनीति (एडिएस)ले सन् २०३५ सम्म यो दर ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेको छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो ।
सन् २०२०–२१ को तथ्याङ्क अनुसार मुुलुकभर ७४ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । तर, खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले नेपाललाई ६० लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । विश्व खाद्य सङ्गठन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मानिसलाई चाहिने क्यालोरीका आधारमा हिमालमा बस्नेले १९१ किलो, पहाडमा बस्नेले २०१ किलो र तराईमा बस्नेले १८१ किलो प्रतिवर्ष खाद्यान्न उपभोग गर्नु उपयुक्त हुने मापदण्ड बनाएको छ । यसरी तोकिएको परिमाण अनुसार खपत गर्ने हो भने १४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बढी उत्पादन भएको देखिन्छ । नेपालीको सन्तुलित खाने बानी नभएका कारण अधिकांश खाद्यवस्तु बढी उपभोग गर्ने वा कुनै एकको उपभोग बढी गर्ने भएका कारण पनि धेरै कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । कृषि उपजमध्ये सबैभन्दा बढी चामल आयात भइरहेको छ । वार्षिक ५५/५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहेको छ । तर नेपाललाई ६४/६५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने पर्याप्त हुन सक्छ । यो हिसाबले करीब १० लाख मेट्रिक टन मात्रै अपुग भएको हो । अर्थात् बढीमा २५ अर्ब रुपियाँको चामल वार्षिक आयात हुँदा पुग्नुपर्नेेमा वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादनमा एकतिहाई भूमिका निर्वाह गर्ने र दुईतिहाई जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा रहेको कृषि क्षेत्रलाई सबल र सक्ष्म बनाउन नसक्नु नेपालको समृद्धिमा तगारो हो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र सुधार भई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएर समाजबाट गरीबी र भोकमरी हट्ने आशा र विश्वास आम नेपाली जनताले लिएको थियो । जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ । मुलुकमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी उत्पादन शक्ति बढाई किसानलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाएर सामाजिक न्याय दिलाउने तथा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको जीवनस्तर माथि उकास्नुका साथै भोकमरीबाट मुलुकलाई जोगाउनेजस्ता गणतान्त्रिक सरकारहरूको प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र भए पनि ओंठे विकासमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । कृषिमा सुधार र आमूल परिवर्तनका कुरा त परै जाओस्, कृषिका लागि अति आवश्यक मल र उन्नत बीउको सहज आपूर्ति र बन्दोबस्तसमेत अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन । मुलुकको समृद्धिको आधार र भविष्यसँग गाँसिएको विषय नै कृषि हो । उन्नत, औद्योगिक र विकसित समाजको निर्माणको आधार पनि कृषिलाई नै लिने गरिएको छ । कृषि मुलुकको भविष्य र सम्भावना पनि हो । तर नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको स्वार्थका कारण कृषि पेशा जहिले पनि उपेक्षित हुँदै आएको छ ।
त्यसैले मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि बजारीकरण, उत्पादन योजना र बजार योजनासहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजना सहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र उद्योगीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
