- शीतल महतो
नेपाली समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ–जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ ‘सबै दल उस्तैउस्तै’ हो भन्ने बुझिन्छ । हुनत दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आफूलाई फरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दललाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिविम्बका रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचार हुन्छ । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधता छ । त्यसैले दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वाभाविक हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आमनेपाली नागरिकले उस्तैउस्तै ठान्ने गरेको छ । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै ताŒिवक फरक पाएको छैन । सिद्धान्त जे अँगाले पनि दलहरूको चरित्र उस्तैउस्तै देखिएको छ । भनिन्छ, सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशा निर्देश गर्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन । सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्ध उस्तैउस्तैै छ । सरकारमा जाँदा दलहरूको व्यवहार र कार्यप्रणालीमा खासै फरक देखिएको छैन । उस्तै सरकार, उस्तै नेता, उस्तै गुट–उपगुट, उही अहङ्कार, उही भ्रष्टाचार । सत्ताको स्वाद चाख्ने दलहरू सबै उस्तैउस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको कार्यशैली, पद्धति, संस्कृति, प्रवृत्ति र जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । जनतासँग गर्ने व्यवहारमा पनि दलहरूबीच फरक छैन । कसैले पनि राजनीतिलाई विकास, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाको माध्यम बनाउन सकेन । जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई दलहरूले केवल आफ्नो सत्ता स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरे ।
सुशासनप्रतिको जनचाहनालाई पूँजीकृत गर्दै उदाएका र तङ्ग्रिएका राजनीतिक दलहरूसमेत सम्मिलित वर्तमान सरकारसँग तुलनात्मकरूपमा आम अपेक्षा केही बढी छ । धेरैजसो केही गरूँ भन्ने हुटहुटी भएका नव अनुहारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । विश्व बैंकले ‘सुशासनका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ’ भनेर परिभाषा दिएको छ । यो भनेको शासन व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागरिक सुरक्षित महसूस गर्छ, न्यायको अनुभूति गर्छ र राज्यले वितरण गर्ने सेवा सहज प्राप्त गर्छ । सुशासनका लागि सरकारले जनताको स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, समता र कार्यकुशलता बढाउन विद्यमान नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हाम्रा सार्वजनिक सङ्गठनहरूका कठोर संरचना र प्रक्रियाले अहिलेको लोकतान्त्रिक सुशासनमा सहयोग पुर्याउँदैन । तहगत जटिलता, अस्पष्ट कार्य विभाजन, एकलकFटे मनस्थिति, ढिलासुस्ती यसका लागि बाधक देखिन्छ । हुनत् ‘सुशासन’ का लागि सरकार मात्र जिम्मेवार होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा मुलुकको उन्नति र प्रगतिको बाधक राजनीतिक अस्थिरता हो भनिए पनि प्रमुख बाधक भनेको नै भ्रष्टाचार र कुशासन हो । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को रिपोर्टमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ११७ औं स्थानमा छ । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड रहेका छन् भने सबैभन्दा भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा दक्षिणी सुडान रहेको छ । भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय (५३ हजार ७४५ युएस डलर), कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मानव विकास सूचकाङ्क सबै उच्च देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने दक्षिणी सुडानको प्रतिव्यक्ति आय (२४६ युएस डलर), कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मानव विकास सूचकाङ्क एकदमै न्यून देखिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (१२९३ युएस डलर) र मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम छ । यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली नागरिक रोग, शोक र भोकबाट ग्रसित हुनु तथा समृद्ध नेपाल निर्माण नहुनुका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद दुरूपयोगबाट अछूतो छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त कदम चाल्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर राम्रो कामको शुरूआत गरेको छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउनुलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र खुला राजनीतीकरणले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने गरी थला परेका छन् । ‘योग्यता’ मा आधारित भर्ना, बढुवा र सरूवालाई ‘राजनीतिक आधार’ मा गरेर यसको मूल धर्म राजनीतिक तटस्थतालाई तहसनहस पार्ने काम सरकारहरूबाट हुँदै आएका छन् । निजामती सेवासहित अन्य नागरिक प्रशासनका सङ्घ–सङ्गठनलाई आफ्नो दलका भगिनी सङ्गठनका रूपमा मान्यता दिने काम विगतमा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दलबाटै भएको हो । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा कर्मचारीहरू संलग्न गराउने र कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीहरूलाई दल प्रवेश गराउने कार्यमा ठूल्ठूला राजनीतिक दलहरू नै लागेका हुन् । कर्मचारीतन्त्रलाई दलको कार्यकर्ता बनाउन खोज्दा निष्पक्षता, तटस्थता, स्थायित्व, विश्वसनीयताजस्ता संस्थाका मूल मर्म हराउँदै गएको दुःखद स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्र हालको सरकारप्रति मात्र वफादार भएर पुग्दैन, भविष्यमा आउने सरकारप्रति पनि उत्तिकै वफादार हुनुपर्छ । संविधान, कानूनको परिधिभित्र रहेर सरकारका आदेश र निर्देशन पालना गर्नु यसको कर्तव्य नै हो । नीति निर्माण भइसकेपछि यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा दलीय राजनीति प्रवेश गर्नुहुँदैन । त्यसैले होला ‘राजनीतिज्ञहरूले राज गर्छन्, प्रशासकहरूले शासन’ भन्ने गरिन्छ । स्थायी निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको कोलाहलबाट मुक्त हुन सके मात्र जनविश्वास आर्जन हुन्छ ।
हुनत आर्थिक अनियमितताको प्रमाण पाउन त्यति सहज छैन । वार्षिक लाखौं रूपियाँ आम्दानी गर्नेले भ्याएसम्म थोरै कर तिर्छ । कर्मचारीले हरेक सरकारी खर्चमा कमिशन लिन्छ । कम्पनी वा संस्था चलाएर करोडौं कमाउनेहरूले सधैं व्यापार घाटा देखाएर राजस्व छलिरहेका छन् । लाखौं कमाउनेमध्ये कतिपय करको दायरामैं आएका छैनन् । यसरी हरेक तवरबाट मुलुकको दोहन भइरहेको अवस्था छ । सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा सबै दलका नेताले भन्ने कुरा एउटै हो– विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । तर यो मूल नारालाई कुनै पनि दल र त्यसका नेताले सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेको समूल नष्ट गर्न सकिंदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना तब मात्र सम्भव छ, जब भ्रष्टाचार कम हुनेछ । जब कुनै देश भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्छ, अनि त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सहजरूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गरीबी भएर मात्र होइन, त्यसको खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार नै प्रमुख कारक हो । प्रशासनिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारले केही सेवाग्राही मर्कामा पर्ने भए पनि राजनीतिक तहबाट हुने प्रक्रियागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार देशको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो घातक हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने हो भने तलबाट होइन, माथिबाटै निदान खोज्नु आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा भन्सार नै संसार हो भन्ने कथन अझै विस्थापित हुन सकेको छैन । खोजी–खोजी भन्सार अथवा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न सकिने कार्यालयमा पदस्थापित हुने रोग लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू ‘पेटी करप्शन’ अथवा उपभोक्ता समितिमा हुने साना–साना अनियमितता मात्र ढुकिरहेका हुन्छन् । ‘ग्रान्ड करप्शन’ अर्थात् योजनाबद्धरूपमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा हात नै हाल्दैनन् । विकास निर्माणका योजनादेखि सरकारी कार्यालयसम्म र सामान्य बजारदेखि ठूल्ठूला व्यापारिक संस्थाहरूसम्म भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दबाब समूहहरूले सिर्जनात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउँदै सेवा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न आशङ्कित व्यक्तिउपर सामाजिक बहिष्कारको नीति थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निमित्त अधिकारप्राप्त संस्थाहरूलाई सो सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण र दबाब दिई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु प्रत्येक आम नागरिकको दायित्व हुन आउँछ । मैले मात्र गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम माथि उठेर अरूले गर्लान्, नगर्लान् आफूले नागरिकको हैसियतले यो कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विधिको शासन, सदाचार पद्धतिको विकास, प्रशासनिक निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सुधार, काम–कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनको न्यूनतम आधार हो । त्यसैले सुुशासन, गरीबी निवारण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकसाथ लैजानु पर्छ ।
अन्त्यमा भ्रष्टाचार भनेको अपराध हो । यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । यस्ता तत्व सुशासनका बाधक हुन् । यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसलाई समयमैं नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा लैजान सक्छ । यसका साथै यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले यस्ता तत्वलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सामान्य उपचारबाट होइन, जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सशक्त सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चार गृह र सचेत नागरिकको आवश्यकता छ ।
