काठमाडौं, ९ माघ/रासस
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ललितपुरमा आज आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताए ।
“स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ”–उनले भने–“निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”
साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने भनाइ व्यक्त गरे ।
“जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णय गर्दा सरकार सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरूरी छ”–उनले भने ।
प्रक्रियागत झन्झटहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मूर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि काम गर्ने उनले बताए । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
“ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने पहल भइरहेको छ”–उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सरकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“कहाँ कसले र कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुहोस् । सरकारी निकायको काम सेवा दिने हो र कर्मचारीको काम राष्ट्र सेवा गर्ने हो । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला”–उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरू आकारमा साना भए पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
“हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार नै साना र मझौला व्यवसाय हुन् । यो क्षेत्रमा अनेकौं समस्या छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । ब्याजदर महँगो छ । साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन समस्या छ”–गोल्छाले भने ।
साना र मध्यमस्तरका उद्योगका लागि परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै ब्याजदरमा स्थायित्व, सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
निर्यात प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यात प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नेपालमैं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला आयोजना गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
आज निर्यात व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए ।
महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेला आयोजना गर्न माग गरेको थियो । महासङ्घले नेपाली मौलिक उत्पादनको पहुँच विश्वबजारसम्म पुर्याउन, निर्यातजन्य नेपाली वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा बजार बढाउन र निकासी सहजताका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मेला आयोजना हुन सके नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा चिनाउन मदत पुग्ने बताए । मेलामार्फत नेपाली कला, संस्कृति, खाद्य परिकार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमैं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेला आयोजना गर्न करीब रु १९ करोड आठ लाख खर्च लाग्ने महासङ्घको अनुमान छ ।
