काठमाडौं, ८ पुस/रासस
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छन् । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमैं उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।
कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति
अहिले विद्युतीय सवारी विक्रेता आफैं र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक (टेक्निसियन) तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
“धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनी आफैं चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त होइन,” उनले भने, “प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँँसम्मै विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”
चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मतसम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।
अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालभित्रै बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भएपनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । “नेपालमैं विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ,” उनले भने, “त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।”
विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करका सम्बन्धमा पछिल्लो दुर्ई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिंदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
बढ्दैछन् उपभोक्ता
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडा अन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिड्ढा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबू श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
“अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेन्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ ? कति रेन्ज दिन्छ ? जस्ता विषयहरू उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्,” श्रेष्ठले भने ।
सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरू कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरीद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यस कारण ग्राहकको चासो बढी छ,” उनले भने ।
शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमैं पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । “धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमैं चार्ज गर्छन् । विक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेशनहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ,” उनले भने ।
लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए ।
“ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छ वा छैन भन्ने पूर्वजानकारी लिनु भने आवश्यक छ,” उनले भने ।
अन्य सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मकरूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । “मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन भने महँगो नै छन्,” श्रेष्ठले भने ।
कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को रु ३८ करोड सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा दुईवटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरड्ढो विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय, निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिड्ढो इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावाघर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्काेट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन छन् ।
महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । दाड्ढो लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपिएफ स्कूल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रूपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ वाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेशन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । “नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेका छन्,” उनले भने ।
गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईवटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरू थप १५ वटा स्थानमा गरी कुल १७ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचवटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारवटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछन् । त्यस्तै, तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ ।
त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेशनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । सवारीसाधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमैं चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमैं विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अध्ययन अनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर रु ७० पैसा, एसयुभीमा रु ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा रु १ दशमलव २० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ ।
कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ?
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा रु तीन अर्ब ८२ करोड ५७ लाख बराबरको एक हजार ३५३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये एक हजार ३२० वटा सय किलोवाट क्षमताका छन् भने बाँकी ३३ वटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार हजार ७४५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका देखिन्छन् ।
नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेशिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेका छन् ।
