- शीतल महतो
अहिले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन थप चुनौती बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्क नकारात्मक देखिन्छ । महँगी चर्को छ । साधारण खर्च बढिरहेको छ । राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व, कर्मचारीको तलब, भत्ता र सरकार सञ्चालनका लागि नै पुगिरहेको छैन । स्रोत साँघुरिंदै जानुका बावजुद ऋण काढेर घीउ खाने नीति अवलम्बन भइरहेजस्तो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति हिस्सा चालू खर्च गर्ने र त्यसलाई कसरी एउटा सीमामा सीमित गर्ने भन्ने कुनै रणनीति सरकारले लिएको देखिएको छैन । राजस्वले नधान्ने भएपछि राज्यले ऋण काढेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व सङ्कलनलाई मुलुकको प्राथमिक एजेन्डा बनाएर नयाँ सरकारले आफ्नो काम शुरू गर्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा ठूलो कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ७५.२० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा भन्सार राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ५३ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्र भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा एक खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपियाँ बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य थियो । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा अन्तःशुल्कतर्फ ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपियाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा सो अवधिमा ७० अर्ब ५१ करोड असुली भएको छ । यो लक्ष्यको ७२.३ प्रतिशत हो । यही अवधिमा १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड आयकर सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७४.३ प्रतिशत हो । सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार रुपियाँ आयकर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारले शिक्षा सेवा करतर्फ ७३ करोड ४८ लाख रुपियाँ कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा ७३ करोड ६७ लाख कर सङ्कलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १५.३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । त्यस्तै गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वतर्फ ३१.३८ र आन्तरिक राजस्वतर्फ १.६ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको तथ्याङ्क मन्त्रालयको छ । घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा आएको कमीका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । हुनत खर्च गर्न नसक्ने नेपालको प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा सरकारलाई स्रोतको चाप पर्नु स्वाभाविक हो । यसरी पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र चालू खर्च नियमित भइरहनु तर राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नहुनु चिन्ताको विषय हो । राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले देशमा दीर्घकालीन दायित्व थपिन्छ । त्यसैले करदातालाई अन्याय नहुनेगरी राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्वका सिद्धान्तभित्र बसेर सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजस्व घट्नुका मुख्य मुख्य कारण के हुन्, यसको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर त्यसै अनुसार सुधार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुको प्रमुख कारणमध्ये चुहावट पनि हो । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने नीति सरकारले लिनुपर्छ । अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी राजस्व चुहावट रोक्ने, अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्ने राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । योसँगै राजस्व बक्यौता उठाउने कार्य कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।
राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिनुपर्दछ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका साथै राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्न सरकारले करदातालाई उत्प्रेरणा दिने खालका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । कर प्रणाली अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै करको दायरा बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । करको दायराबाहिर रहेका उद्यमी व्यवासायीलाई करको दायरामा ल्याउने चुनौती वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । वास्तवमा राजस्व र पूँजीगत खर्चबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सके यसले राजस्वसमेत बढाउँछ । पूँजीगत खर्च हुँदा यसको १३ प्रतिशत भ्याटका रूपमा आउँछ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको आयबाट पनि कर आउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्छ । त्यसैले विकास निर्माण, रोजगार र पूँजी सिर्जनालाई सहयोग पुग्ने पूँजीगत प्रकृतिको खर्च बढाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ । यसरी आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व बढ्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउनेगरी व्यवसायमा सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि व्यापार–व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँदा राज्यको आय पनि बढ्छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादनका साथै व्यापारलाई बढावा दिने नीति सरकारको हुनुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातसमेत बढाउन सके अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात र पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनेगरी आर्थिक नीति बनाउने साहस सरकारले गर्नैपर्छ । कमजोर पूँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेका जटिलता फुकाउनेदेखि आवश्यकता अनुसार कानून संशोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण, पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान औसतमा पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्च्याएर कुनै पनि मुलुकले अर्थतन्त्रमा सफलता प्राप्त गर्दैन । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकोले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नयाँ सरकारको ठोस पहल हुनु आवश्यक छ । उत्पादन बढाउनका लागि कृषि र ऊर्जा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यसको विकासमा महत्वपूर्ण सुधार गर्न जरूरी छ । उद्योग सञ्चालनका लागि यसको दर्ता प्रक्रिया र जग्गाप्राप्ति सरल, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा दुई तहको भन्सार दर, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति र उत्पादित सामग्री बजार पुर्याउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनै पर्दछ ।
अन्त्यमा बिग्रेको अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले महत्वपूर्ण र परिवर्तनकारी काम गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार निस्तेज, कर्मचारी संयन्त्रको प्रणालीगत उपयोग र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतातर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायरा, कर्मचारी व्यवस्थापन र फजुल खर्चमा भएको बढोत्तरीले राजस्वबाट मात्रै चालू खर्च धान्न नसक्ने परिस्थिति छ । त्यसैले करमा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा केन्द्रित हुनु वर्तमान सरकारको मूल दायित्व हो । यसका लागि सरकारले मूलतः सुशासन, मुलुकको समग्र विकास–निर्माण, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, प्रभावकारी अन्तरतह समन्वय र छिटोछरितो जनसेवाका लागि विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
