• शीतल महतो

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीपछि विश्व बजारमा नै अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारण विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्नु हो । डलर बलियो हुँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरीको प्रभाव परिरहेको हुन्छ । नेपालको इतिहासमा नै डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकैै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७९ असार मसान्तसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुक, जहाँ आयातबाटै जीवन धान्ने बाध्यता छ, डलर महँगो हुनु भनेको अप्ठ्यारो अवस्था हो । यदि नेपाल अमेरिकी डलर आर्जन गर्दै आएको देश भएको भए यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । विशेषगरी विदेशी मुलुकमा रोजगार गरेर रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली परिवार र निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई यसले थोरै भएपनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हे¥यो भने नेपाली रुपियाँ डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै जानु आफैंमा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन हुनु भनेको हाम्रो मुद्रास्फीति दर वा ब्याज दर वृद्धिको कारणले पक्कै होइन । यसको प्रमुख कारण नेपाली र भारतीय मुद्राबीच विनिमय दर स्थिर हुनु हो । अहिले भारतीय मुद्रा कमजोर भएका कारण नेपाली रुपियाँ पनि कमजोर भएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको सोझै अवमूल्यन गर्ने परम्परा छैन । भारतीय मुद्रासँग नेपालको विनिमयदर भएको हुँदा अमेरिकी डलर भारतीय रुपियाँसँग जुन हिसाबले तल–माथि हुन्छ, त्यही हिसाबमा नेपाली मुद्रालाई पनि महँगो वा कमजोर बनाउने प्रचलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं. २०१७ मा भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर कायम गरेको थियो । सोही समयदेखि नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा बढ्ने र कमजोर हुँदा घट्ने हुँदै आएको छ । अहिले भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले केही समय यता भारतबाट धेरै लगानी बाहिरिएको अवस्था छ । भारतबाट लगानी बाहिरिंदा त्यहाँ डलरको माग बढ्यो र भारतीय मुद्रा कमजोर भयो । यसरी डलरको मागमा भएको वृद्धिले भारतीय मुद्रालाई कमजोर बनाउनुका साथै त्यसको असर नेपाली मुद्राको मूल्यमा पनि प्रत्यक्ष परिरहेको छ ।

चीन, रूस र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र केही समय अगाडि तीन देशबीचको व्यापारमा डलर प्रयोग नहुने निर्णय भएबाट विश्व बजारमा डलर सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यसैबीच रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो चाप पर्न गएको छ । यो सङ्कटबाट जोगिन अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अघि सारेका नीतिका कारण विश्वभरि नै डलर महँगो हुन गएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिन थालेपछि यसबाट जोगिन अमेरिकाकोे केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा वृद्धि ग¥यो । फलस्वरूप सरकारी बन्ड (सरकारको कर्जा सङ्कलन गर्ने एक किसिमको ऋणपत्र, जसमा भविष्यमा ब्याजदर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ) जस्ता औजारहरूबाट थप नाफा कमाउने देखेर लगानीकर्ता त्यतातिर आकर्षित हुन थालेका छन् । अमेरिकामा सन् २०२२ को जुलाईमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले १०.२ अर्ब अमेरिकी डलर सरकारी बन्ड खरीद गरेको तथ्याङ्क छ । यो बन्ड अमेरिकी डलरमा खरीद गर्नुपर्छ । यसो हुँदा धेरै मानिसले विश्वका अन्य देशको मुद्रा बेचेर वा अन्यत्रको लगानी झिकेर अमेरिकी डलर किन्न थालेका छन् । फलस्वरूप अमेरिकी डलर विश्वभर महँगो बन्दै गएको छ । यसैगरी मूल्यवृद्धिसँग जुध्न यो वर्ष अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पटकपटक ब्याजदर वृद्धि गरेको पाइन्छ । अमेरिकी डलर बलियो हुँदा युरोपलगायत विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएर त्यहाँबाट आफ्नो लगानी डलरमा बेचेर अमेरिकी र अन्य देशका लगानीकर्ताहरू अमेरिका फर्कन खोज्दा पनि डलरको माग बढेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक सङ्कट देखिन थालेपछि त्यहाँका मानिसहरूले डलर सञ्चय गर्न थालेबाट पनि विश्व बजारमा डलरको माग बढेको हो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समयमा जनतालाई राहत दिने नाममा विकसित देशहरूले आफ्ना जनतालाई नगद राहत वितरण गर्नाले पनि विश्वमा महँगी बढ्न गएको हो । यसबाट सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता विश्वका गरीब देशहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । महँगीको मार खेपिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमनमा केही सुधार देखिए पनि तरलता अभाव कायमै छ । लामो समयदेखि बैंकको ब्याज लगातार बढिरहेको छ, जसले गर्दा लगानीमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । यसले भविष्यमा आयात अझ बढेर जाने जोखिम देखिन्छ । शेयर बजारमा उतारचढाव कायमै छ भने पूँजीगत खर्च हुन नसकेर विकासका कामहरू ठप्प भएका छन् । यो चुनावी वर्ष भएको हुनाले यसमा तत्काल सुधार हुने अवस्था पनि देखिंदैन । सरकार र त्यसको नेतृत्वले पूँजीगत खर्च गर्नेभन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्ने ध्यानमा देखिन्छ । त्यसैगरी अहिलेसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब २६ अर्ब र चालू खाता १ खर्ब १६ अर्बले घाटामा छ । आयात २८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ भने निर्यात १४ अर्ब ८१ करोडमा सीमित भएको छ । यसले गत वर्षको लगभग १७ खर्बको व्यापार घाटालाई उछिन्ने सङ्केत देखाएको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँछ तथा शोधनान्तर घाटा पनि बढेर जाने देखिन्छ भने नेपालले लिएको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा महँगो पर्ने हुन्छ । विदेशी परामर्शदातालाई दिने रकम पनि बढेर जान्छ । कहिलेकाहीं रेमिट्यान्स बढे पनि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले उक्त मुद्राले विदेशी वस्तु खरीद गरेमा वास्तविक रेमिट्यान्स घटेर जान्छ । यस कारणले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँछ ।

यसरी अमेरिकी डलर महँगो भएपछि आयातित सामान मात्र होइन, यहाँका अधिकांश आयोजनाको लागत पनि बढ्ने निश्चित छ । उद्योगी व्यापारीहरूको लागत पनि उस्तै हिसाबले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगी व्यवसायीका कच्चा पदार्थ नै महँगिने हुँदा स्वदेशमा हुने उत्पादनको लागत पनि बढ्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने विदेश भ्रमण गर्न र उपचार गर्न जानेहरूको पनि खर्च यसबाट बढ्छ । सरकारले विदेशी दातृ निकाय र अन्य विभिन्न मुलुकहरूसँग लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा समेत यसले असर पार्छ । यसैगरी मुलुकमा बेराजगारी र खाद्य समस्या, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासनजस्ता समस्या कायमै रहेको अवस्था छ । त्यसैले निर्यात गर्न नसक्ने हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि डलर महँगो बन्नु निश्चय नै ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसका साथै नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग डलरमैं इन्धन खरीद गर्ने हुनाले डलर महँगो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झनै बढ्ने हुन सक्छ । अहिले तेलको कारोबार अमेरिकी डलरमा गरिने हुनाले विश्वमा तेल महँगो हुन गएको हो । सामान्यतया डलर महँगो हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स बढ्छ । वैदेशिक लगानी सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि जान्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा सस्तो हुने हुनाले पर्यटक आगमनमा केही सुधार हुन सक्छ भने उत्पादन बढाएर ३०/४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न सकेमा यसबाट पनि देशले फाइदा लिन सक्छ । त्यसैले डलर महँगो भएको समयमा नेपालले यसबाट लाभ लिने हो भने निर्यात र पर्यटक बढाउनेतर्फ लाग्नु जरूरी छ । तर, हाम्रो देशको निर्यात एकदम कमजोर भएको कारणले अहिले यसबाट लाभ लिने अवस्था नभए पनि पर्यटक आगमन बढाउने कार्यक्रम ल्याई यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो व्यवसायबाट लाभ लिन सकिन्छ । नेपालका उद्योगी व्यवसायीमा अहिले तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्नेभन्दा पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भन्सार छुट दिएका मुलुकमा निर्यात गरी अल्पकालीन लाभ लिने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । यस किसिमका विकृतिहरूको नियन्त्रण गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु अति आवश्यक छ । लगानी, उत्पादन र जोखिमविनाको लाभ लिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा विशेषगरी इन्धन, फलाम तथा स्टिल, मेशीनरी उपकरण र पार्टपूर्जा, सवारी साधन र विद्युतीय सामग्रीलगायत विलासिताका सामग्रीहरूको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस किसिमका विलासिताका सामग्रीको उपयोग तथा आयातमा थप सजगता जरूरी देखिएको छ  ।

अहिले विश्वको अर्थतन्त्र आन्तरिक उत्पादन र निर्यात व्यापारमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा गुणस्तर र निर्यात व्यापार विस्तार नै कुनै पनि मुलुकको सफलता र समृद्धिको सूचक बन्दै गइरहेको छ । तर नेपाली उत्पादन र निर्यात व्यापार दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबल अर्थतन्त्रका लागि सरकारले तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात बढाउने र तेस्रो मुलुकबाट वार्षिक एक करोडभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने प्रभावकारी योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here