- शीतल महतो
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारसहित मुलुक समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । हुनत नेपालको संविधानको मूल सार नै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएबाट नेपालको आगामी यात्रा समुन्नत समाजवादी राष्ट्र निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रो विकासको अवधारणा अब उपेक्षित, शोषित र बहिष्करणमा परेका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति तथा समावेशी र समानुपातिक समन्यायिक विकाससहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रशासकीय समुत्थानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानून, नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तर दुर्भाग्य तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले यसतर्फ गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन् ।
पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा समेत राज्यले जिम्मा लिने गरेको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम बेथिति हुँदा पनि सरकार मौन छ । सुस्त गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुँदा पनि धनी र गरीबबीचको आय असमानता निरन्तर बढिरहेको छ । गाउँ र शहरबीचको आय अन्तर पनि झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । बेरोजगारीसँगै महँगी र बेथितिको चाङ लागेको छ । आजीविकाका लागि भारत धाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । गरीब, विपन्न र कमजोर जनता उठाउने कार्यक्रम भनिए पनि तिनले काम गरेको देखिएको छैन । जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र अपहेलना उस्तै छ । गणतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि विपन्न जनताको थालमा भात पुग्न सकेको छैन, उनीहरूको थातवास र औषधिमूलो छैन । समाजवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनताको शासन, आवधिक चुनाव, कानूनको शासन सबै आडम्बरजस्तै देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । समाजवादको कुरै छोडौं, मूल्य प्रणालीको आधारमा उत्पादनका साधनको बाँडफाँट र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट योग्यतम र क्षमतावान् व्यक्तिको उपयुक्त स्थानमा चयन, श्रमको सम्मानको परिकल्पना गर्ने पूँजीवादी बाटोमा पनि देश लाग्न सकेको छैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको नाममा दलका नेतामा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र त्यसै अनुसार निर्णय हुने परिपाटी बस्दा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हराएको छ । दलहरूको व्यवहार, सरकारको शासनशैली र आर्थिक स्वरूप विश्लेषण गर्दा लोकतान्त्रिकभन्दा पनि मुलुक सामन्ती बाटोमा लम्कन थालेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
आज देशमा आर्थिक उत्पादन र आयका नयाँनयाँ क्षेत्र र आयाम थपिएका छन् । ती सबैमा बसीखाने वर्ग र बिचौलियाको दबदबा छ । त्यसैले समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि अब तीनवटै तहका सरकार, त्यसको नेतृत्वकर्ता दलले केही आधारभूत कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा अहिले देखापरेको प्रवृत्ति जस्तै–सम्पन्न र पहुँचवालाले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था कायमै रह्यो भने वर्तमान लोकतन्त्र पूँजीवादी लोकतन्त्रमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । विपन्न तथा आधारभूत समुदायका नेता चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बनेमा चुनावले लोकतन्त्रलाई पूँजीवादीहरूकै स्वार्थको पोल्टामा पु¥याउने स्थिति पैदा गर्न सक्छ । राजनीतिक सत्ता वा सरकारसँगको साठगाँठ तथा दलाल शक्तिको गठजोडमा राष्ट्रिय पूँजी खुम्चने र बाह्य पूँजीको आकार बढ्ने खतराबाट देशलाई बचाउने दायित्व अब बन्ने नयाँ सरकारको काँधमा छ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । किनभने भूमि स्वामित्वसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध र व्याख्याले समाजवादतर्फको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्दछ । यसले राष्ट्रिय उद्योग, पूँजी र पूर्वाधार विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ । अहिले देशको करीब ७० प्रतिशत जग्गा राज्यको र बाँकी निजी स्वामित्वमा छ । निजी स्वामित्वको जमीन प्रयोग गर्ने कार्य कठिन छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र समाजवादी दिशामा अघि बढ्न भूउपयोगसम्बन्धी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । प्रयोगको आधारमा जमीनको वर्गीकरण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । प्रतिफलका आधारमा जमीनको वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ । कृषि भूमिमा पर्याप्त कर छूट, अनुदान र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसले धेरै कृषि पेशामा आकर्षण र कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै कृषिजन्य उद्योग स्थापनामा मदत पु¥याउनका साथै कृषिजन्य वस्तुका लागि मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यस्तै आवास, औद्योगिक, व्यावसायिक खालको जमीनलाई त्यही अनुसार नामाकरण गरी पुर्जा दिनुपर्छ । आवासीय जमीनमा उद्योग खोल्न नपाउने र औद्योगिक जमीनमा घर निर्माण गरी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी घरबारविहीनलाई सरकारले आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूका निम्ति बस्ती विकास गरी आवास उपलब्ध गराउने र रोजगार सिर्जना गरी उनीहरूको जीवन सहज तुल्याउनुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा जबर्जस्ती सरकारी जमीन ओगटेर बस्ने र सुविधा हडप्ने सबैमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय जिल्लामा पुर्खौंदेखि बसोवास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारको हकमा निश्चित शुल्क लिएर एकपटकका लागि पुर्जा वितरण गरेर यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । जग्गा बाँडेर नभई उद्यम र आवासको ग्यारेन्टी गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यस्तै जमीन बाँझो राख्नेमाथि कारबाही र जरिवाना गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जमीनमा स्वामित्व नभएकै कारण धेरै मानिस बेरोजगार बनिरहने तर कतिपयको स्वामित्वमा रहेको जमीन बाँझो रहने अवस्थामा सुधार ल्याउन कडा कानूनी व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ । यसले जमीनको सदुपयोगलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँछ । भूमिबाट उत्पादन बढाउन सरकारले खास क्षेत्रमा खास उत्पादनको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त अनुदान, ऋणलगायत प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसैगरी खण्डीकृत कृषि प्रणालीलाई रोकेर सहकारी, लिज वा करारमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन (जल–जङ्गल–जमीन) र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा व्यापक परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि नभएर नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । हरियो वन नेपालको धनभन्दा हामीलाई गर्व लाग्ने गर्दथ्यो तर अहिले त्यो इतिहासको पानामा सीमित भइसकेको छ । हरियो वन सक्यो, चुरे विनाश पनि तीव्र गतिमा हुँदैछ । नदीनाला र खोलाको ढुङ्गा–वालुवामा माफियाहरूको बिगबिगी कहिल्यै अन्त्य भएन । मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ मूल्यको काठ र जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा सामग्री आयात भइरहेका छन् । दुई–तीन दशक अघिसम्म चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हरेक महीना सरदर दुई अर्ब रुपियाँको चामल आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भएको छ । विगत दश वर्षमा कृषिको वार्षिक उत्पादन तीन प्रतिशतभन्दा नबढेको तथ्याङ्क छ । कम्तिमा दुईतिहाई जनता कृषिमा आधारित भएर जम्मा एकतिहाई मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादन गर्ने नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन कृषि योजना आयो र गयो पनि, तर उपलब्धि जस्ताको त्यस्तै छ । केही दशक अगाडि राज्यको काम उद्योगधन्दा चलाउने र व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन भनेर खर्बौं रुपियाँको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने कार्य भयो । यस्तो अवस्थामा अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बनाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालको कलकारखाना तथा उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकासलाई देश विकासको पक्षमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारका क्षेत्रमा नगदरहित विद्युतीय कारोबार बढाउन राज्यले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घूस र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै सरकारले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । ठूलो परिमाणमा उद्योग तथा व्यवसाय भएको खण्डमा मात्र धेरैले रोजगार पाउन सक्छन् । विशेषगरी छिटो र धेरै रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने कृषि, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । विकास र समृद्धि कसैको एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि सबैको साझा प्रयास, समन्वय र सक्रियता आवश्यक पर्छ । अनि मात्र मुलुक समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
अन्त्यमा अबको बाटो भनेको भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको पकडबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्नु हो । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने र जनताको घरदैलो र सेवाग्राहीसँगै सरकारी कार्यालयमा पु¥याउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । बजेटमा छुट्याइएको सेवासुविधा जनताको हातमा पु¥याउन, स्थानीय पालिकासँग मिलेर विकास निर्माण गर्न, जनजनको आँसु पुछ्न र जनजीविकाका सवालका लागि काम गर्न कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कुनै पनि दलको प्रमुख कार्यभार बन्नुपर्छ ।
