– शीतल महतो
नेपालको निर्यात व्यापारको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया र कैलालीमा फलेको धान–चामल भारतको राँचीसम्म पुग्थ्यो। पूर्व र मध्यका बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापालगायत जिल्लाबाट पनि धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो। तोरीको तेलदेखि चौरीको घीउ, छुर्पी र जडीबुटीसम्म विभिन्न देशमा पुग्थ्यो। विराटनगरबाट ठूलो परिमाणमा जुट निर्यात हुँदै आएको इतिहास पनि ताजै छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा कुनै समय धान–चामल निर्यातको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। भारतीय नागरिक नेपालको सीमावर्ती शहरदेखि काठमाडौंसम्म किनमेल गर्न आउँथे। नेपालको सीमावर्ती बजार–व्यवसाय गुलजार रहन्थ्यो। तर, अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ। धान–चामल निर्यात गर्ने देशमा अहिले चामल आयात नगरी खान नपुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। वार्षिक करीब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धान–चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिले भारतीय नागरिक, किनमेल गर्न नेपाली बजारमा आउँदैनन्। उल्टै भारतीय सीमावर्ती बजारमा आवश्यक खाद्यान्न र लत्ताकपडा किन्न नेपालीको लर्को लागेको देखिन्छ।
हुनत नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा चुलिंदो छ। व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ। जबसम्म आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि हुँदैन, तबसम्म व्यापार घाटा बढी नै रहन्छ। रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ। यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ। फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्यदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ। तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा निर्यात व्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीच अन्तर निकै बढेको छ। परिणामतः व्यापार घाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकको व्यापार घाटा रु १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। आव २०७७–७८ मा यस्तो घाटा रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड थियो। अत्यावश्यक वस्तु मात्रले नभई विलासिताका वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटा चुलिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा भारतसहित विभिन्न देशबाट १९ खर्ब २० अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात तथा दुई खर्बको मालवस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अर्थात् व्यापार घाटा नै वर्षमा १७ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ, जुन देशको वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी हो। यसरी आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ। तर विडम्बना स्वदेशमंै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको भने पक्कै होइन। झट्ट हेर्दा तथ्याङ्कीय निर्यात राम्रो देखिन्छ। तर, व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमूखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको देखिन्छ। सरकारी निर्यात दिगो बनाउन स्वदेशमैं गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिने आवश्यकता छ। यसका लागि कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ भने विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता त्यतिकै टडकारो छ।
हुनत गत वर्षको निर्यात नेपालको व्यापार इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै हो। हालै मात्र सिमेन्ट र डन्डी पनि भारततर्फ निर्यात भएको अवस्था छ। त्यस अघि नै बिजुली पनि निर्यात शुरू भएको छ। सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि निर्यातमा उत्साह देखिएको छ। डन्डी त भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रोसेसिङ गरेर निर्यात गर्ने हो। तर, सिमेन्ट र बिजुली स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन भएको हुँदा भ्यालु एड ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भएकोले तुलनात्मक लाभ पनि अत्यन्तै धेरै छ। गत वर्ष नेपालबाट १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको धागो निर्यात भएको छ। हुनत धागो पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी ‘भ्यालु एड’ गर्ने हो। तर, धागो उत्पादनमा न्यूनतम ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुनाले लाभ बढी छ। पछिल्लो समय निर्यातको ‘ट्रेन्ड’ नै बदलिंदै गइरहेको अवस्था छ। नेपालको जडीबुटी विश्वमैं दुर्लभ मानिन्छ। तर यसको पनि प्रशोधन हुन नसकेको अवस्था छ। यसरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन निर्यात गर्न जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ।
कुनै बेला धान, चामल, उखु पनि राम्रै निर्यात हुन्थ्यो। त्यस्तै गलैंचा कार्पेटको पनि राम्रै निर्यात हुन्थ्यो। तर अहिले त्यसको पनि निर्यात बढाउन सकिएको छैन। निर्यात सम्भावना भएको अर्को वस्तु हो, हस्तकला। नेपालको मौलिक हस्तकला संसारमा कसैले पनि चोरी वा नक्कल गर्न सक्दैन। त्यसको पनि निर्यात बढाउन सकेका छैनौं। अहिले सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेपछि सिमेन्टको निर्यात शुरू भएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट निर्यात शुरू हुनु देशका लागि ज्यादै खुशीको कुरा हो। सिमेन्टमा राम्रो भ्यालु एडिशन छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो लगानी भइसकेको हुँदा निर्यात हुनेबित्तिकै उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमैं आधारित बिजुली पनि निर्यात शुरू भएको छ। तर बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा सोही बिजुली प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले देशमा उद्योगीकरण पनि हुन्छ। यसले रोजगार सिर्जना त गर्छ नै, साथसाथै आयात प्रतिस्थापनमा पनि सघाउ पु–याउँछ। सरकारले निर्यात गर्ने मूल्यमैं स्वदेशी उद्योगीलाई बिजुली उपलब्ध गराए औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुन्छ। सरकारले नगद अनुदान बढाउँदा निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसले सीधै उद्योगको लागत कम गर्छ। यसले गर्दा उत्पादनदेखि निर्यातसम्म उच्च लागत छ। त्यसैले सिमेन्ट, जडीबुटी, बिजुली, फलफूल, कृषिउपज, खनिज पदार्थ, प्रशोधित पानीलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन निर्यातमा जोड दिनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न अबको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले सबै नीति परिमार्जन गर्न सक्नुपर्दछ। बजेटसँग जोडिएका ऋण, मौद्रिक नीति, औद्योगिक, वाणिज्य र ऊर्जासम्बद्ध नीति परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई सहुलियत र निरन्तर ऊर्जा दिनुपर्छ। यसबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ऋण नीति उत्तम हुनुपर्छ। यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सघाउँछ। त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन बढाउन कृषि उद्यमशीलतामा जोड तथा इन्धनको विकल्प विद्युतीय सवारी र उपकरण प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्दछ। यसका लागि रणनीतिक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस्तै निर्यात भएका वस्तुमा भटमासको तेल र पाम तेल अगाडि छ। स्वदेशमैं उत्पादन हुने सम्भावना भए पनि व्यवसायीले कच्चापदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर यी वस्तु पुनः निर्यात गरिरहेका छन्। जसले गर्दा समग्र निर्यात व्यापार बढेको छ। हुनत नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ। व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ। विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ। त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ। जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ। त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ।
