- शीतल महतो
अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले नै भरथेग गर्दै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै विप्रेषण हो भन्ने कुराप्रति शायदै कसैको विमति होला । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक विप्रेषण भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । वार्षिक रु १० खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनको अवस्थामा कायम राख्न महŒवपूर्ण योगदान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षको फागुनयता विप्रेषण आप्रवाहमा क्रमिक भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्रिएको छ । वर्तमान विनिमय दर अनुसार यो १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ । फागुनयता विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सामान्य सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई राहत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहे पनि सरकारले अँगालेका सावधानीका उपायले नेपाली अर्थतन्त्र ठूलो जोखिमबाट जोगिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा मुलुकमा विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी हुन थालेको थियो । मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर भएकोले विप्रेषण घट्नुको असर अर्थतन्त्रमा देखिन पाएन । आर्थिक २०७८/७९ को पुससम्म वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर हुँदा आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । सो आवको सुरुआतमा कोरोना सङ्क्रमण दर न्यून हुँदा बजार क्रमशः खुल्दै गए पनि आयात तुलनात्मकरूपमा बढ्न नसक्दा असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयातमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर मात्रै बनाएन, वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमतामैं ¥हास ल्याएको छ । सोही कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर पनि सोचे अनुसार आयात नियन्त्रण हुन नसकेको देखिन्छ । विश्वमा इन्धन र खाद्यान्न उत्पादन र निर्यात गर्ने ठूला उत्पादक राष्ट्र रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको लडाइँले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिन पुगेको छ । यसले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ ।
नेपालजस्तो आयातमुखी देशबाट नियमित परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी रकम बाहिरियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेको थियो । तर, गत आवको फागुनयता विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित सङ्कटबाट जोगाउन सफल भएको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो महीना जेठमा महँगी ८.५६ प्रतिशत थियो । गत आवको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर भने ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित देखिन्छ । शुरूका महीनाहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण माग बढ्न नसक्दा महँगी न्यून रहेकोले असारमा वार्षिक औसत दर भने ६.३२ प्रतिशतमैं रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापीरूपमा इन्धन तथा खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएको कारण मुद्रास्फीति बढेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनाहरूमा देखिएका सकारात्मक सूचकहरूले बाह्य क्षेत्रलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रको जोखिम कायम रहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दर बढिरहेको बेला दिइएका सुविधा फिर्ता भएसँगै ती संस्थाहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती देखा पर्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव देखा पर्न थालेकोले समग्र वित्तीय क्षेत्र अझै जोखिममा रहेको देखिन्छ । साउनमैं बैंकहरूमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव देखिन थालेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई लिएर ठूलो चिन्ता बढाएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनसँग आबद्धताका कारण आयातमा लगाएको कडाइ नेपालले लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन । असारसम्म रोकेर राखिएको आयल निगमलाई दिनुपर्ने ३१ अर्ब भुक्तानी साउनपछि दिन शुरू भइसकेको छ । यसले स्रोतको वृद्धि नभइसकेको अवस्थामा विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरफन्डजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगले विदेशी मुद्राको ठूलो रकम गुमिरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कानून अभाव रहेको बताइएको छ । २०७८ चैत यता अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ । गत चैत महीनामा एक डलर खरीद गर्न १२२ रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा असारसम्म आइपुग्दा औसतमा १२८ रुपियाँभन्दा बढी बेहोर्नुपरेको थियो । डलरको भाउ बढ्दा यसको मुख्य लाभ नेपालले विप्रेषणबाट पाएको छ । डलरको भाउमा देखिएको बढोत्तरीले असारमैं नेपाली मुद्रामा विप्रेषणको आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा नेपाली मुद्रामा विप्रेषणको आप्रवाह १० खर्ब नाघेको देखिन्छ । डलरको मजबूतीले विप्रेषणमा सुधार आए पनि आयातमा भने दबाब पु¥याएको छ । विश्वव्यापी महँगीले आयात बढाइरहेकै समयमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा वस्तु आयातमा थप दबाब सिर्जना भएको हो । सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र केही वस्तुमा कडाइ गर्दा पनि मासिक आयातमा खासै अन्तर आएको देखिएको छैन । औसत अनुसार नै असारमा पनि एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँको आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष वस्तु आयातमा २४.७ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आयातमा भइरहेको अनियन्त्रित वृद्धि तथा विप्रेषण पनि उल्लेख्यरूपमा नबढ्दा मुलुकको आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख सूचक शोधनान्तर स्थितिमा खासै सुधार आउन नसकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा देशले गरेको लगानीभन्दा बचत ज्यादै न्यून रहेकोले चालू खाता घाटा छ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
नेपालजस्तो विदेशी मुद्राको आर्जनमा कुनै एक स्रोतमा निर्भर मुलुकका लागि विप्रेषणको वृद्धिदर कमजोर बन्नुलाई राम्रो सङ्केत मान्न सकिन्न । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यत्रो योगदान गरेको क्षेत्रमा अलिकति पनि सुस्तता आउने हो भने त्यसको मार प्रत्यक्षरूपले अर्थतन्त्रमा पर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । विप्रेषणमा कमी आउनेबित्तिकै मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुन जान्छ । त्यति मात्र होइन, विप्रेषणमा कमी आउनेबित्तिकै मानिसको क्रयशक्तिमा पनि कमी आउने निश्चित छ । क्रयशक्तिमा कमी आउनेबित्तिकै उपभोक्तामुखी व्यापारमा ठूलो ¥हास आउँछ । यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर पर्दा बजेट घाटा हुने निश्चित छ । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भन्ने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । तर रोजगार अभिवृद्धिका लागि तत्काल ठूला–ठूला परियोजना र उद्योग शुरू गरिहाल्ने अवस्था नरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त विप्रेषण व्यवस्थापनमैं ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आय स्रोत हुन नसक्ने भएकोले समयमैं विदेशी आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोत विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिनै पर्दछ ।
त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । त्यसैले कृषि उपजमाथि आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ । यसका साथै विप्रेषणसँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग कसरी बढाउने र विप्रेषण आर्जनकर्ताहरूको बचतको दर कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
