- शीतल महतो
निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ । व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहने छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखिएका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीच निकै अन्तर बढेको छ । परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकको व्यापार घाटा रु १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । आव २०७७–७८ मा यो घाटा रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड थियो । अत्यावश्यक वस्तु मात्रै नभई विलासिताका वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटा चुलिएको हो । अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण भइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मोबाइल, एमएस बिलेटसँगै स्वदेशमैं उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयात पनि उच्च दरले बढेको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा वृद्धि भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले पनि व्यापार घाटा बढाउन सघाएको बताइएको छ । आयातसँगै निर्यात व्यापार पनि बढेको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ । आयात व्यापार बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड र निर्यात व्यापार २ खर्ब ३ करोड रुपियाँँ पुगेको छ । आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ । तर विडम्बना स्वदेशमैं उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको भने होइन । झट्ट तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ । तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमूखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको देखिन्छ । सरकारी निर्यात दिगो बनाउन स्वदेशमैं गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ भने विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता त्यतिकै महŒवपूर्ण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा आयात भएका वस्तुमा सबैभन्दा बढी १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपियाँँको डिजेल, ७१ अर्ब ३८ करोडको पेट्रोल र ६५ अर्ब ५५ करोडको एलपी ग्याँस छ । सरकारले इन्धन खपत घटाउन विद्युतीय चुलो र सवारीको कुरा गरिरहँदा इन्धनको आयात भने अचाक्ली बढेको हो । चौथो नम्बरमा ५६ अर्ब १८ करोडको भटमासको तेल कच्चा, ५१ अर्ब ३३ करोडको एमएस बिलेट, ४२ अर्ब ७० करोडको सुन, ४१ अर्ब १५ करोडको मोबाइल र ३९ अर्ब ३१ करोडको कच्चा पाम तेल आयात भएको छ । विलासिताका वस्तु आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घटेको छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न १० वस्तुको आयातमा भदौ १४ सम्म पूर्ण रोक लगाएको छ । तर पनि व्यापार घाटा थामिएको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न अबको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले सबै नीति परिमार्जन गर्न सक्नुपर्दछ । बजेटसँग जोडिएका ऋण, मौद्रिक नीति, औद्योगिक, वाणिज्य र ऊर्जासम्बद्ध नीति परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई सहुलियत र निरन्तर ऊर्जा दिनुपर्छ । यसबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ऋण नीति उत्तम हुनुपर्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सघाउँछ । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन बढाउन कृषि उद्यमशीलतामा जोड तथा इन्धनको विकल्प विद्युतीय सवारी र उपकरणको प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि रणनीतिक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै निर्यात भएका वस्तुमा भटमासको तेल र पाम तेल अगाडि छन् । स्वदेशमैं उत्पादन हुने सम्भावना भए पनि व्यवसायीले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर यी वस्तु पुनः निर्यात गरिरहेका छन् । जसले गर्दा समग्र निर्यात व्यापार बढेको देखिएको छ । विगत एक वर्षमा ४५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँँको भटमासको तेल र ३७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँँको प्रशोधित पाम तेल निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ । सोही अवधिमा १० अर्ब १४ करोडको सेन्थेटिक यार्न, ७ अर्ब ७१ करोडको ऊनी गलैंचा, ५ अर्ब ७६ करोडको तयारी कपडा र ५ अर्ब २१ करोडको जुटका कपडा पनि निर्यात भएका छन् ।
हुनत नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । यसपछिको अर्को सम्भाव्य क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झन्डै ४४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोगको त कुरै छोडौं, सम्भावनाको एकचौथाई मात्र उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि त्यो इन्धनको सहज विकल्प बन्न सक्छ । विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने इन्धनको आयात कम्तीमा पनि आधा घटाउन सकिन्छ ।
यसरी उद्योगीकरणसँगसँगै गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । हामीले भान्सामा ग्याँसको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने उपकरण प्रयोग गर्न बानी बसाल्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग पनि क्रमशः बढाउँदै लग्नुपर्छ । यसो गर्न सके इन्धन आयात र व्यापारघाटा कम हुन्छ । अनि वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ । यसप्रति आम नेपाली नागरिक र सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक चौथाईको हाराहारीमा छ । देशको दुर्ई तिहाई जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता देशको कृषि क्षेत्रमैं छ । उत्पादन वृद्धिको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर यससम्बन्धी उपयुक्त नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो भने अवश्य छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमको उचित मूल्य दिने र श्रमलाई स्वदेश निर्माणमा लगाउने नीति अँगाल्ने हो भने कृषि चुत्थो पेशा होइन भन्ने सोचको विकास हुनेछ । अहिले कृषिलाई गरीबको पेशा र अरूको दाँजोमा चुत्थो पेशाका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन जरूरी छ । यसरी कृषि र किसानलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हो भने कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन गई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटा कम हुनेछ । अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र इन्धन खपतलाई आधा मात्रै विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने पनि न्यूनतम चार खर्ब रुपियाँँको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यो भनेको कुल व्यापार घाटाको झन्डै ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।
मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुर्ईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ ।
उच्चदरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेलामा धेरै उपायहरू अगाडि नल्याएको होइन । आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि छ । किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष सहुलियत दिंदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर पनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्न सक्नुपर्दछ ।
