- शीतल महतो
श्रमिक हकहितका नाममा विभिन्न सङ्घसंस्था खुलेका छन् । सरकारले पनि श्रमिकको जीवन सजिलो बनाउन तथा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन र भविष्यमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाट जोगाउन विभिन्न सुरक्षाकोष स्थापना गरेको छ । त्यसमा उनीहरूलाई आबद्धसमेत गराइएको छ । श्रमिकको सुविधाका लागि तलबको केही रकम कट्टा गरी रोजगारदाताका तर्फबाट त्यति नै रकम थप गरी नागरिक लगानी कोष वा सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता कोषले सञ्चयकर्तालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइ घरजग्गा जोड्न वा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न सजिलो बनाइरहेका छन् भने अर्कातिर श्रमिकले यस्ता कोषमा गर्ने बचतमा ब्याज पनि पाइरहेका छन् । आफूले यस्ता कोषबाट पाउने ब्याजभन्दा तिर्नुपर्ने ब्याज बढीमा तीन प्रतिशत मात्रै हुन्छ । समग्रमा हेर्दा दुईदेखि तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँदा श्रमिकलाई आफ्नो सपना पूरा गर्न धेरै सजिलो हुँदै आएको छ ।
श्रमिकको हितका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्थापना गरेको छ । तर अस्पष्ट नीतिका कारण सो कोषमा अझै पनि धेरै श्रमिकलाई समेट्न सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा अन्योल सिर्जना भएको र कोषले दिने सुवासुविधामा समेत चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले पाउने सुविधाभन्दा कमै भएर होला सर्वोच्चले पनि उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले कोषमा आबद्ध भइसकेका र आबद्ध हुने सोच बनाएका अन्य श्रमिकलाई झनै अन्योलमा पारेको छ । १० प्रतिशत श्रमिकको तलबबाट काटेर र त्यति नै रकम रोजगारदाताले थप गरेपश्चात् २० प्रतिशत रकम सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भइरहेको थियो । तीन वर्षअगाडि सामाजिक सुरक्षा कोष शुरू भएसँगै कतिपय उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सङ्घसंस्था, बैंक, निजी विद्यालय आदिले आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराए । फलस्वरूप नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष वा अन्य कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न श्रमिक बाध्य भए । सञ्चयकोषले श्रमिकको जम्मा भएको रकमबाट उनीहरूले प्राप्त गर्ने बोनसबाटै भोटेकोशी, अपर तामाकोशी, सान्जेन, रसुवागढी जस्ता जलविद्युत्मा आइपिओका लागि लगानीसमेत गरिदिएको छ । यसबाट केही भएपनि श्रमिकलाई राहत पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको केही समयपछि विश्वमा देखिएको कोरोना महामारीका कारण श्रमिक सबैभन्दा बढी मारमा परे । वर्षौंदेखि थोपाथोपा गर्दै सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेर श्रमिकले महामारीको समयमा घरखर्च चलाए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपश्चात् १४ वर्ष नौ महीना काम गरिसकेका श्रमिकले रोजगारदाताका तर्फबाट १० वर्षको मात्रै उपदान पाए । आफ्नो काममा नौ वर्ष नौ महीना पूरा गरिसकेका श्रमिकले पनि पाँच वर्षको मात्रै उपदान पाए । उनीहरूको चार वर्ष नौ महीना काम गरेको गणना नै भएन । यसले रोजगारदातालाई आफ्ना कैयौं श्रमिकलाई थोरै समयको मात्रै उपदान दिनुपर्दा आर्थिकरूपमा धेरै नै फाइदा भयो भने श्रमिक जताबाट पनि मारमा मात्रै परे । यसै पनि नेपालमा श्रमिकको तलब थोरै नै छ । त्यसमा पनि अन्य कोषमा तलबको १० प्रतिशत मात्रै काटिने व्यवस्था थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपश्चात् रोजगारदाताले २० प्रतिशत वा एकैचोटि दोब्बर थप्नुपर्ने भएपछि आफूले थप्न नसक्दा वा थप्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि थप्न नचाहँदा श्रमिककै तलबबाट काटेर पठाउन थाले । यसले गर्दा श्रमिकले पाउँदै गरेको तलब तथा अन्य सेवासुविधासमेत घट्न पुग्यो । अन्य कोषबाट आफूले जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशतसम्म सजिलै ऋण लिन पाइन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ । वर्षौं काम गरेर जम्मा गरेको पैसाले अन्य कोषबाट ऋण निकालेर घर बनाउने सपना बुनेकाले यो कोषमा आबद्ध भएपश्चात् अझै तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । दुर्घटना बीमा, सुत्केरी, बिरामी हुँदा पाउने सुविधा, यसमा आबद्ध श्रमिकले सजिलै पाइरहेको बताइन्छ । यसैगरी, अन्य सुविधा पनि अन्य कोषभन्दा सरकारकै तर्फबाट खोलेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी र सजिलै पाउने हो भने सबै श्रमिक तथा रोजगारदाताको आकर्षण बढ्ने नै
छ ।
हुनत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ लाई दोस्रो संशोधन गरेपछि श्रमिकले पाउने सुविधा थप फराकिलो बनाइएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले निवृत्तिभरण र अवकाश दुवै सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण वा अवकाशमध्ये एउटा योजना छनोट गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम थियो । वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । तीमध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवकाश योजनाः
योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश हुँदा वा निजको रोजगार अन्त्य भएको अवस्थामा यसबाट रकम झिक्न मिल्छ । यसअघि यस्तो रकम झिक्न ६० वर्ष कुर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा छुट्याइन्छ । यसबीचमैं योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकम निजको हकवालाले एकमुस्टरूपमा पाउने व्यवस्था छ ।
निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाः
योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये २० प्रतिशत छुट्याइएको हुन्छ । सामान्यतया योगदानकर्ता श्रमिक ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम महीनैपिच्छे वा एकमुस्टरूपमा प्राप्त हुन्छ । यसमा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम सो व्यक्तिको जीवनभर हरेक महीना प्रदान हुनेछ । वा अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम पनि एकमुष्टरूपमा श्रमिकले झिक्न सक्नेछ । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण पाउन शुरू गरेपछि बीचमैं मृत्यु भएमा (निवृत्तिभरण पाउन थालेको १८० महीना नपुगेको हुनुपर्ने) र सो व्यक्तिको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार वा निवृत्तिभरण नभएमा निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम पति वा पत्नीले जीवनभर पाउनेछन् । तर जागीरे नै रहेका पति वा पत्नीको रोजगार समाप्त भएर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था छैन भने कोषमा निवेदन दिएर निवृत्तिभरण सुविधा माग गर्न सकिनेछ ।
विवाह नभएका व्यक्तिको हकमा यो सुविधा हुनेछैन । पछि बिहे गरेमा पनि यो सुविधा लागू हुनेछैन । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा र उसका सन्तान साना छन् भने बढीमा दुई सन्तानले २१ वर्ष पुग्दासम्म शैक्षिकवृत्ति पाउनेछन् । योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उनीहरूले हरेक महीना पाउनेछन् । तर सन्तानले बिहे गरेमा वा अध्ययन पूरा गरेमा पाउनेछैनन् । सन्तान अशक्त भएको अवस्थामा भने उमेर हद लागू हुँदैन । योगदानकर्ताको एकाघर पति वा पत्नी वा छोराछोरी नभएको तर ऊसँग आश्रित आमाबुबा रहेको खण्डमा योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म रकम आमाबुबाले जीवनकालभर हरेक महीना पाउनेछन् । योगदानकर्ताको आमाबुबाको वैकल्पिक रोजगार रहेको वा अन्यन्त्रबाट पाउने सुविधा धेरै भएको खण्डमा भने यो सुविधा रहनेछैन । जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा स्थायीरूपमा अक्षम भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा पनि निजको अन्तिम संस्कारका लागि नजीकका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान हुनेछ ।
बीचमैं ऋण चाहिएमा पनि पाइन्छः
योगदान रकम जम्मा गर्न थालेको तीन वर्ष पूरा भएपछि बीचमा रकम चाहिएको खण्डमा सापटी पनि पाइन्छ । अवकाश योजना र निवृत्तिभरण अन्तर्गत जम्मा भएको कुल २८.३ प्रतिशत रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी रकम पाइनेछ । यसरी रकम सापटी लिंदा तोकिएको ब्याज भने तिर्नुपर्नेछ ।
औषधोपचारमा सुविधाः
योगदानकर्ताको अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिम खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी गर्भवती हुँदा परीक्षणको खर्च, प्रसूति तथा शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको छ हप्तासम्म सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचारबापत खर्च पाउनेछन् । घरमैं बसी उपचार गराउनुपरेको अवस्थामा पनि चिकित्सकले घरमैं गएर प्रदान गरेको परामर्श सेवाको शुल्क पाइनेछ । त्यस्तै, प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाइनेछ । सरकारको अन्य बीमा योजनाबमोजिम स्वास्थ्य सुविधाको रकम पाउने अवस्थामा पनि यी सुविधा पाइनेछ । तर एउटै बिलबाट दोहोरो भुक्तानी पाइनेछैन ।
त्यस्तै, योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे पनि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च पाइन्छ । कार्यालयको काम गर्दागर्दै अर्थात् कामका सिलसिलामा दुर्घटना भएमा उपचारको सम्पूर्ण रकम पाइनेछ । कार्यालयबाहिर हुँदाको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाइने व्यवस्था छ । यदि दुर्घटना भइसकेपछि काम गर्न नसक्नेगरी शारीरिक अशक्तता भएमा सो व्यक्तिले जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महीना पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटा सुविधाको व्यवस्था छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
