– शीतल महतो
उपभोक्ताको हकहित र अधिकारका सवालमा आवाज बुलन्द पार्दै चैत १ गते अर्थात् मार्च १५ तारिखमा विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ। सन् १९६२ मार्च १५ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विधेयक अमेरिकी काङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मार्च १५ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। उपभोक्ता हकहितको सुरक्षा, वस्तु तथा सेवाको स्तरीयता एवं गुणस्तरीयता, छनोटको स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने दिशामा उक्त कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण र सार्थक भएकोले विश्वभरि यो दिनलाई आम उपभोक्ताले अत्यन्त हार्दिकताका साथ लिने गरेका छन्। उपभोक्ता हकहित विस्तारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहल पनि उल्लेख्य छ। सन् १९८५ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरेको यससम्बन्धी अनुबन्धलाई विश्वका अधिकांश मुलुकले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। नेपाल पनि यसको हस्ताक्षरकारी राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। त्यसैको फलस्वरूप उपभोक्ताको हकहित र अधिकारलाई सबल र सुदृढ तुल्याउनका लागि नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यसबाहेक विभिन्न ऐन, नियम, सरकारी नीति तथा निर्देशनले पनि उपभोक्ता अधिकारका संरक्षणको प्रत्याभूति गरेका छन्। ऐन नियम कार्यान्वयनमा आए पनि आम उपभोक्ताले यसको प्रभावकारी सदुपयोग गर्न पाएको छैन। फलस्वरूप यो ऐन, नियम, नीति, निर्देशन यी सबै अहिले ‘न कुखुराको चाल, न हाँसको चाल’ जस्तै भएको छ। आम उपभोक्ता अहिले पनि पाइला–पाइलामा ठगिने गरेको छ। वाणिज्य विभागले कहिलेकाहीं बजार अनुगमन र छापा मार्ने कार्य गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गरिरहेको झल्को दिन खोजे पनि समग्रमा त्यो सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। ‘हात्तीको दाँत देखाउने एउटा र खाने अर्को’ जस्तै भएको छ—वाणिज्य कार्यालयको बजार अनुगमन र छापा मार्ने कार्य।
यसरी उपभोक्ता कल्याणका लागि विभिन्न ऐन नियम, कानून र नियमावली आदिको व्यवस्था भएको देखिए पनि यस सम्बन्धी विकराल समस्या र चुनौती अझै धेरै छन्। बजारमा खरीदबिक्रीका लागि राखिएका सरसामान ढुक्क भई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा अधिकारप्राप्त विभिन्न निकाय कार्यरत पनि छन् तर तिनका प्रयास अपर्याप्त छन्। ससाना केटाकेटी, बूढाबूढी, रोगी, अशक्तले उपभोग गर्ने दूधसमेत स्वच्छ र स्वस्थ नहुनुले यो विषय उदेकलाग्दो रहेको प्रस्ट हुन्छ। खाद्यान्नमा हुने गरेको मिसावट कथा रोकिएको छैन। घीउ र तेलमा समेत मिसावट चर्को छ। माछा र मासुको बेचबिखन व्यवस्थित हुन नसक्दा अस्वस्थ माछा र मासु खानुलाई यहाँ अनौठो मानिएको छैन। मिठाईमा प्रयोग हुने नक्कली अखाद्य रङ्ग र गुणस्तरहीन तपक आदिको प्रयोग रोक्न सकिएको छैन। हरियो सागसब्जी र तरकारीमा प्रयोग हुने हानिकारक विषादि जनस्वास्थ्यमा जस्तोसुकै घातक हुने देखिए पनि त्यसको प्रयोग हालसम्म रोकिएको छैन।
सिमेन्ट आदिको तौलमा पनि आम उपभोक्ता ठगिएका छन्। औषधी तथा उपचारमा समेत उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। शुल्कको दृष्टिले मात्र होइन, स्तरीयता तथा सुलभताका हिसाबले पनि उपभोक्ता ठगिंदै आएका छन्। नक्कली एवं प्रतिबन्धित औषधी पसल चलाएका उदाहरण मुलुकभरि व्यापक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। पूर्व प्राथमिक तहदेखि उच्चस्तरीय शिक्षासम्म मनपरीतन्त्रको हालीमुहाली कायमै छ। शुल्क निर्धारणमा अँगालिएका नीति र कार्यक्रमसमेत अव्यावहारिक देखिएका छन्। यसले गर्दा हुनेखाने र हुँदाखानेको लागि शिक्षासमेत विभेदकारी रहेको प्रस्ट देखिन्छ। आवश्यक खानेपानी नपाइरहेको मात्रै होइन, प्राप्त थोरै पानी पनि स्वच्छ, सफा र प्रदूषणरहित नरहनुलाई यहाँ विडम्बना मानिएको छैन। विद्युत्को त कुरा गरेर साध्य नै छैन। यातायात क्षेत्रमा त सबैभन्दा बढी अराजकता देखिएको छ। तराई–मधेसमा यति बेला उखु किसानको बिजोग छ। खेतमैं उखु सुक्न थाल्दा पनि कारखाना सञ्चालकले उखु किन्नु त कताकता, अघिल्लै वर्षको उखुको मूल्य पनि चुक्ता गरेका छैनन्। समग्रमा उपभोक्तामैत्री बजारको यहाँ पूर्णतया अभाव देखिएको छ। मिसावटखोर, मुनाफाखोर र कालोबजारी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाई भएको उदाहरण पाउन गा–हो छ। यदाकदा गरिने बजार अनुगमन प्रक्रियाले कहिलेकाहीं उपभोक्ताको उत्साह बढाएपनि निरन्तरताको अभावमा ‘चार दिनको जुनेली फेरि उही अँध्यारो रातै बेहोर्दै आउनुपरेको तीतो यथार्थ यहाँ रहेको छ।
यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अत्यावश्यक पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसको पनि समय–समयमा कालोबजारी हुने गरेको यथार्थ सबैले बुझेकै हो। दूर सञ्चार सेवादेखि खाद्यान्नसम्मका उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन। सामानसँगै भ्याट कील दिने चलन व्यवसायीमा छैन। तर पनि दिनहुँजसो भइरहने अनुगमनले सुधार आउन सकेको देखिएको छैन। मुलुकभित्र झाङ्गिएको सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको छ। तर पनि सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न र बजारमा झाङ्गिदै गएको अनुशासनहीनता, मिसावट र अराजकता नियन्त्रण गर्न जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। यसरी कालोबजारी र अस्वाभाविक रूपमा नाफा खाने प्रवृत्तिलाई हतोत्साही पार्दै राज्यले आम उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथिको सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ। तर सरकार यसप्रति संवेदनशील देखिएको छैन। ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै यहाँ खाद्यान्न वस्तुमा मिसावट गरी कालोबजारी गर्ने तथा त्यस्ता खाद्यान्न वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी रातारात चर्को मूल्यवृद्धि गरी अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने व्यापारीहरूको बजारमा बिगबिगी छ तर आम नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोकेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कारबाई गर्न सकेको छैन। न चर्कोरूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको मूल्यवृद्धिमाथि नियन्त्रण नै गर्न सकेको छ।
वास्तवमा हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो तर उपभोक्ताको अधिकारमाथि अनेक क्षेत्रबाट प्रहार हुँदै आएको छ। प्रकृति, औद्योगिक उत्पादन र बजार अर्थतन्त्रले हरेक व्यक्ति, समाज र पेशालाई अन्तर्निर्भरतामा बाँच्न सिकाइ सकेको छ। आफ्नो अधिकार र मुनाफाका लागि अरूको अधिकारको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले यतिखेर सिङ्गो मानव समाज आक्रान्त छ। अझ भन्नुपर्दा नेपाली समाज बढी पीडित भएको छ। समाजमा भ्रष्टाचारको सीमा जतिजति गहिरिंदै जान्छ, उपभोक्ता त्यति नै बढी पीडित हुँदै जान्छ। सामान्यरूपमा बलियो र सुशासन दिन सक्ने मुलुकका उपभोक्ता बढी सार्वभौम छन् र उनीहरूको उपभोक्ता अधिकार पनि बढी सुरक्षित हुन्छ। प्रभावकारी र सशक्त लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा उपभोक्ता बढी पीडित हुने गरेका हुन्छन्। यस हिसाबले जुन मुलुकमा उपभोक्ताका अधिकार बढी सुरक्षित र संरक्षित छ, त्यो मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि पनि त्यतिकै बलियो हुन्छ। उपभोक्ताको हकहित र अधिकार जति सबल र सुरक्षित हुँदै जान्छ मुलुक पनि त्यति नै सबल र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जान्छ। अन्याय, मुनाफाखोरी, कालोबजारी तथा व्यावसायिक मूल्य मान्यता र आचारसंहिताविपरीतका अनियन्त्रित बजार भएको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धराशायी हुन सक्छ।
हालै मात्र भारतको नयाँ दिल्ली विधानसभामा ७० स्थानमध्ये आम आदमी पार्टीले ६७ स्थानमा विजय हासिल ग–यो। सूचनाको हक आन्दोलनमा लागेका अरविन्द केजरीवालले विशेषगरी आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सहीरूपमा सशक्त ढङ्गले उठाए। अघिल्लोपटक मात्र ४९ दिन अल्पमतको शासन गर्दासमेत सीमान्त उपभोक्ताको पानी, विजुली लगायत अधिकार कमभन्दा कम मूल्यमा स्थापित गराउन प्रयास गरे। त्यसैको प्रतिफल होला भर्खरैको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजयी भयो आम आदमी पार्टी। त्यसैले उपभोक्ताको विषय राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको विकाससम्मका विभिन्न आयामसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आचरण आत्मसात् गर्ने र सुशासनमा जोड दिने सरकारले उपभोक्तामैत्री बजार स्थापनाका लागि सक्दो प्रयास गर्छ। त्यसैले अहिलेको बेला नेपाली उपभोक्ता मुलुकको सबल अर्थतन्त्रको सारथी कसरी बन्न सक्ला भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ।
