गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटनाबारे विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताएका छन्। विश्वका सवा २०० वटा देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको उनको तर्क छ। संविधान संशोधन गरेर भएपनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सङ्घीयसभाका महिला सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा सरदर प्रत्येक दिन ६–७ वटा बलात्कारका घटना हुने गरेको छ। यी प्रकाशमा आएका घटनाहरू मात्रै हुन्। भित्रभित्रै दमित अवस्थामा रहेका घटनाहरू धेरै हुन सक्छन्। गृहमन्त्री थापाले अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा खराब रहेको र त्यहाँ बलात्कारका घटना प्रतिमिनेट ७ वटासम्म हुने गरेको बताए।
गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति आफैंमा गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन छ। सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले पीडितको मनोबल गिराउने र अपराधीको मनोबल बढाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन्। अपराधलाई परिमाणमा नाप्नेभन्दा पनि त्यसको प्रकृति र जिम्मेवार पक्षको भूमिका के रह्यो भन्नेतर्फ विश्लेषण हुनुपर्छ। घटनापछि पीडक र पीडितको अवस्थाबारेमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी कहाँ चुकिरहेका छौं भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिन्छ। यसो भएमा न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। बझाड्ढो मष्टामा १२ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भयो। उनलाई बलात्कारीले त्रिशूल रोपेर ढुङ्गाले किचिकिची हत्या गरेको खुलासा भएको छ। सो घटनाका अपराधीले दुई महीना पहिले पनि अर्की एक १३ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको रहेछ, त्यति बेला गाउँका अगुवाले गाउँमैं कुरा मिलाएर उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको मनोबल बढेर अर्को अपराध ग–यो। सप्तरीको डाक्नेश्वरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक युवतीलाई गाउँका अगुवाहरूले गाउँमैं मिल्न दबाब दिएपछि आत्महत्या गरिन्। बारामा एक १२ वर्षीया बालिकालाई ३० वर्षीय युवकले बलात्कार ग–यो। गाउँको इज्जत जाने भन्दै वडाध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा गाउँमैं मिलाउन दबाब आइरहेको पीडित परिवारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
गाउँमा मिलाइएको भनिएका हरेक घटनामा स्थानीय प्रहरी र राजनीतिक दलका अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखिन्छ। तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटना सामसुम पार्न संलग्न जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र हरियो सङ्केत दिएर मूकदर्शक बन्ने प्रहरी र प्रशासनलाई कुनै कारबाई नै हुँदैन। भएको छ भने उल्लिखित घटनाहरूमा कतिजना प्रहरी प्रशासन कारबाईमा परे गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरोस्। कतिजना जनप्रतिनिधि कारबाईमा परे सम्बन्धित पालिकाले र कति दलका अगुवालाई कारबाई गरियो सम्बन्धित राजनीतिक दलले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले मुलुकको सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्छ। अन्यथा जस्तोसुकै कडा कानून बने पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहने र घटना पुनरावृत्ति भइरहने अवस्था रहिरहनेछ।
