- शीतल महतो
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आर्थिक विकास स्थिर हुनु अति आवश्यक छ । हुनत वार्षिक आर्थिक वृद्धिको आधार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो भने वित्तीय स्थिरताको आधार चालू खाताका साथै भुक्तानी सन्तुलनलाई लिने गरिन्छ । खर्चका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले वर्षभरि मुलुकमा हुने वस्तु तथा सेवाको अन्तिम खपत (उपभोग तथा लगानी) र निकासीमा आयातित वस्तु तथा सेवा घटाई वार्षिकरूपमा वृद्धिको हिसाब निकालिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वका अन्य देशसँग भएका व्यापारिक कारोबार, अन्य भुक्तानी, अनुदान, रेमिट्यान्सलगायतको हिसाब गरी चालू खाता, पूँजीगत कारोबारको पूँजीगत खाता र वित्तीय कारोबारको वित्तीय खाताको घाटा–नाफाबाट भुक्तानी सन्तुलन तयार गरिन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको अन्तिम खपतमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको समेत गणना हुन जान्छ । उपभोग तथा लगानी बढ्दै जाँदा वस्तु तथा सेवाको आयात बढी भएको अवस्थामा चालू खातामा नकारात्मक असर पर्छ । वैदेशिक ऋण लिने तर उपभोगमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउँदा देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्छ र देशले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्ष्Fमता शिथिल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा हरेक वर्ष रु २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिंदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण करीब १४८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रहेको थियो । यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २२.७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीका हिसाबले यो हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रु ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण छ । यसरी सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विगत तीन वर्षदेखि नेपालको चालू खाता निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा चालू खाता रु ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै पूँजीगत ट्रान्सफर रु सात अर्ब नाफामा रहेको र वित्तीय कारोबार ५० प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७५ अर्ब ५५ करोड नाफा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगत ११ वर्षमा सरकारले उठाएको ऋण रकम र सोको लगानीको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म लिएको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ भने २०७६–७७ र २०७७–७८ मा लिएको ऋण रकम सबै लगानी नगरी उपभोगमा खर्च गरेको देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ बाहेक आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि नै प्राप्त ऋण रकमको लगानी घट्दोरूपमा रहेको देखिन्छ । यसले आगामी वर्षमा ऋणसमेत सेवासुविधामा खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखाउँछ । यसरी वैदेशिक ऋण लिने तर उपभोगमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नबढाउँदा देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्छ, वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातित वस्तु तथा सेवाको उपभोगको मुख्य भूमिका रहँदा यसले विभिन्न प्रश्न उब्जाउँछ । के आफैं ऋण तथा अनुदानको रकम उपभोगमा खर्च गर्ने सरकारले निजी क्षेत्रको उपभोगमा नियन्त्रण गर्न सक्छ ? सहुलियतपूर्ण ऋण निजी क्षेत्रले उपभोगमा पनि खर्च गरेको भए सरकारसँग कारबाई गर्ने नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन ? हालको सीपविहीन मानव स्रोतले भिœयाएको रेमिट्यान्सले सदैव निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा राज्य संयन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिको पकेटमा कति नगद छ, त्यसको हिसाब निकाल्न सक्दैन र ? वा अन्तर्निकाय विवादमैं तरलताको समस्या देखाई जनतालाई झारा टार्ने काम मात्र गर्ने हो ? के आयोजनाहरूमा हुने लगानी रकम कमिशन तथा घूसमार्फत पुनः अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ ? हुन्छ भने कति प्रतिशत होला ? यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी विलासी सेवासुविधामैं खर्च हुने सम्भावना बढी रहन्छ, जसलाई नेपालको आन्तरिक उत्पादन हुने क्षेत्रले समेट्न सक्दैन । त्यसैले सुशासनयुक्त मार्गबाटै समष्टिगत आार्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसतर्फ राज्य समयमैं गम्भीर हुनुपर्दछ ।
हुनत सरकारले कुल रेमिट्यान्स रकममध्ये अधिकांशलाई जलविद्युत्सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने योजना घोषणा गरेको पनि वर्षौंं भइसकेको छ । तर योजना अनुसार काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बनाउने भनेको ‘रेमिट हाइड्रो’को योजना अध्ययनमैं सीमित भएको छ । सरकारले उचित योजना नबनाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने रेमिट्यान्स पनि उपभोगमा नै सकिंदैछ । यसले विदेशबाट हुने आयात बढेर भन्सार राजस्व बढाउन भूमिका त खेलेको छ, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन सक्दैन । हाल आयातमा आधारित राजस्वलाई विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको देखिन्छ । त्यसैले रेमिट्यान्सबाट भएको उपयोगमा आधारित आयातमा हाम्रो राजस्व बढी निर्भर बन्न पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स कहाँ खर्च हुन्छ ?
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स के प्रयोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने यकीन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । तर वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको रेमिट्यान्स उपयोगको अवस्था बारे अध्यनन प्रतिवेदनले भने वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा घर–व्यवहार, पढाइ, औषधि उपचारसहित उपभोग्य तथा विलासी वस्तु खरीदमा खर्च भइरहेको देखाएको छ । अध्ययन अनुसार करीब ९२ प्रतिशत रकम उपभोग तथा ऋण चुक्तामा र ८ प्रतिशत बचत तथा व्यवसायमा लगानी हुने गरेको पाइएको छ । करीब १२ प्रतिशत घरजग्गामा हुने लगानीलाई उपभोग नमान्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमैं खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अध्ययनले १६.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम दैनिक घरायसी खर्चहरूमा भइरहेको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार रेमिट्यान्सको १६ प्रतिशत हिस्सा नुन, तेल लुगाफाटामा खर्च हुने गरेको छ । रेमिट्यान्स रकमको १५.५ प्रतिशत औषधि उपचारको लागि र १४.६ प्रतिशत विदेश जाँदाको ऋण तिर्न खर्च भइरहेको पाइएको छ । यसैगरी १३.६ प्रतिशत रकम छोराछोरी र परिवारको पढाइमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै ९ प्रतिशत रेमिट्यान्स भने विवाह, उत्सवसहित सुन किन्न खर्च हुने गरेको देखिएको छ । ७.३ प्रतिशतले विदेश जाँदाभन्दा बाहेकको अरू ऋण तिर्न खर्चिएको बताएका छन् । ५.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम भने बैंक सहकारी लगायतमा बचतमा रहेको पाइएको छ । ४.८ प्रतिशत रकम टिभी, फ्रिज, मोबाइल जस्ता उपभोग्य सामानमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ । ३.९ प्रतिशत रकम नयाँ घर बनाउन, ३.९ प्रतिशत जग्गा किन्न तथा ३.७ प्रतिशत घरको मरम्र्मत गर्न खर्च हुने गरेको छ । २ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम मात्रै व्यापार–व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ व्यापार शुरू गर्न प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । जग्गा किन्नेमध्ये ५७ प्रतिशतले आफ्नै गाउँमा जग्गा जोडेको पाइएको छ । २०.९ प्रतिशत गाउँ छेउको गाडी पुग्ने ठाउँमा र १८.६ प्रतिशतले राजमार्ग नजीक र ३.५ प्रतिशतले जिल्लाको सदरमुकाममा वा त्यस नजीकको जग्गा किनेको पाइन्छ ।
अध्ययन अनुसार ४४ प्रतिशत श्रमिकले विदेशमा ‘एकदम थोरै’ खर्च गर्ने परेको बताएका छन् भने ४४.३ प्रतिशत नेपालीले आधाभन्दा कम रकम मात्रै विदेशमा खर्च हुने गरेको बताएका छन् । ८.७ प्रतिशतले भने ‘आधा र आधाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएका छन् । ३–३ महीनामा आफ्नो पारिश्रमिक नेपाल पठाउनेको सङ्ख्या ६४.९ प्रतिशत छ । महीनैपिच्छे पठाउने १८.९ प्रतिशत छ भने ९.४ प्रतिशतले ६–६ महीनामा पठाउने गरेको बताएका छन् । ५.४ प्रतिशत श्रमिकले २ महीनामा एक पटक र १.४ प्रतिशतले वर्षमा एकपटक मात्रै पैसा पठाउने गरेको बताएका छन् । यसरी रेमिट्यान्सबाट आएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मुलुको आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन ।
त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम नगर्ने हो भने वैदेशिक ऋण तथा ब्याजको भार बढ्दै जान्छ । चालू कारोबारका साथै वित्तीय कारोबारसमेत बिग्रिने अवस्था रहन्छ । यसलाई सुधार्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ र वैदेशिक ऋण नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुनेछ । अन्ततः अहिलेको युवा पुस्ताले वृद्धावस्थामा र हालका बच्चाले युवावस्थामा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले राज्यले वार्षिक बजेट तथा दीर्घकालीन कार्यक्रममा उपभोग खर्च घटाई आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक आयले प्रतिस्थापन गर्दै निजी तथा सरकारी लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
