काठमाडौं, ११ वैशाख/रासस
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ शुरू गरेको छ ।
निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधानलगायत समस्यामा परेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको विरोधमा आजदेखि करीब ३५०० आयोजनाका काम रोकिएको छ ।
निर्माण व्यवसाय धराशायी भएका कारण ‘निर्माण होलिडे’ गर्नुपरेको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । महŒवपूर्ण १५०० आयोजनाको काम भने जारी छ । ‘निर्माण होलिडे’ आजदेखि शुरू गरिए पनि यही वैशाख १३ गतेदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातवटै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिइने छ । वैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकोले धर्ना नराखिएको हो ।
निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको महासङ्घको भनाइ छ । यस अघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समयसीमा तोक्दासमेत माग पूरा नभएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनौपचारिकरूपमा धर्नाका कार्यक्रम भने महासङ्घले बिहीवारदेखि नै शुरू गरिसकेको छ । बिहीवार र शुक्रवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक/एक घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकोले १३ गतेदेखि आन्दोलन नै गर्नु नपर्नेगरी माग पूरा गर्न महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७८ को ११ औं संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको महासचिव रोशन दाहालले बताए । बीमा निर्देशिका खारेजी मागमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको सहभागी भएको जनाइएको छ ।
