- शीतल महतो
स्थानीय तहको निर्वाचन सँघारमा छ । निर्वाचन नजीकिंदै जाँदा चोक, चौतारी र चियापसलहरूमा राजनीतिक बहस बिस्तारै तात्न थालेको छ । नेताहरूको गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका भूmटा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताको बेवास्ता तथा जनतासँग विगतको व्यवहार, गफ र विवादका विषय हुने गरेका छन् । हुनत प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यसलाई नागरिकहरूले महान् पर्व र उत्सवका रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । सस्ता र भूmटा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरू, स्वैरकल्पनाको सपना बाँडेर व्यवहारमा शून्य उपलब्धि दिनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अवसर पनि हो निर्वाचन । सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर जनताको सम्मान दिने समय पनि यही हो ।
नागरिक, बैंकर, व्यापारीदेखि खुद्रा पसलेसम्म ‘अब चुनाव आयो, अलिअलि पैसा त बजारमा आउँला, तरलता थोरै सहज होला र ब्याजदर पनि घट्ला’ भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । यसलाई निश्चय नै स्वाभाविक अपेक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने निर्वाचनले एउटा अलग्गै आर्थिक सञ्जाल निर्माण गर्दछ । मुलुकमा एक वर्षभित्रै तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारद्वारा चुनाव सम्पन्न गर्न गरिने थप खर्च;रू राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका शुभचिन्तकसम्मले गर्ने खर्चले धेरै खालका खर्च वा उपभोग बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउँछ । स्थानीय र संसदीय चुनावमा सबै पक्षबाट करीब एक खर्ब रुपियाँको नगद कारोबार हुने अनुमान छ । म्यादी प्रहरीदेखि कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसार एवं मतको अदृश्य खरीदबिक्रीबाट तल्लो तहसम्म पुग्ने रकमले सामान्य उपभोगलाई बढाउन मदत गर्छ । त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सघाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको वैध अर्थतन्त्रलाई क्रमशः अवैध अर्थतन्त्रले सङ्कटमा पार्न लागेका कारण यसरी परिचालित हुने नगदको ठूलो हिस्सा औपचारिक आर्थिक प्रणालीमैं प्रवेश नगर्ने आशङ्का पनि त्यतिकै छ । चुनावका लागि दल र नेताहरूले सङ्कलन गर्ने रकम कारोबार बैंक खातामार्फत नहुने, पार्टीको आम्दानीमैं त्यो रकम नदेखाउने, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमा कसैले पनि पालना नगर्ने र चुनावमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नम्बर प्लेटका भाडाका गाडी प्रयोग हुने र उम्मेदवारहरूले खर्चको व्यवस्थित हिसाबकिताब राख्ने परिपाटी नै नबसेकोले चुनावी अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा कालो अर्थतन्त्रमैं बिलाउने सम्भावना ठूलो रहेको निश्चित छ । संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा स्वास्थ्य मतदाताको भोट निर्णायक हुन्छ । तर नेपाली मतदाताहरूको सचेतना मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक अवस्था र आफूले खसाल्ने भोटबीच प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे जानकारी नभएको अनुभूति विगतका चुनावी परिणामहरूले देखाएका छन् । दलहरूमैं आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । निर्वाचन आयोगका निर्देशनहरू पनि अव्यावहारिक र परोक्ष रूपले उल्लङ्घनलाई नै प्रेरित गर्ने खालका छन् । मतदातामा आफ्नो मत मुलुक र आफ्नो आर्थिक भविष्यको निर्धारक हो भन्ने चेत नहुन्जेल मुलुकको स्वास्थ्य आर्थिक नीति बनाउने राजनीतिक नेतृृत्व चुनिने छैन । यसले मुलुकको दिगो विकास र समृद्धि सम्भव नहुने प्रायःनिश्चित छ ।
नेपालको व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सो अवधिमा एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ बराबर निर्यात भएको भनिए पनि नेपालमा अत्यन्तै कम मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भएका वस्तुहरू मात्र ‘रिप्याकेजिङ’ गरेर निर्यात भएका हुन् । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र रोजगार सृजनामा खासै योगदान गरेको देखिएको छैन । यही गतिमा जाने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापारघाटा करीब १८ खर्ब रुपियाँ पुग्ने निश्चित छ । यो तथ्याङ्क मुलुकको अर्थतन्त्र (४२ खर्ब मान्दा) को ४३ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पूँजीगत खर्च मुश्किलले विनियोजनको २५ प्रतिशत छोएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नै नसकेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता अभाव अस्वाभाविक रूपले लम्बिएको छ । निजी लगानीको परिमाण बढ्न नसक्दा उत्पादकत्व एवं रोजगार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यही कारण आयात बढेको छ । चालू खाता घाटा ४ खर्ब १४ अर्ब र भुक्तानी सन्तुलन करीब अढाई खर्ब रुपियाँ घाटामा छ । राष्ट्र ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत पुग्न लागेको, विप्रेषण घटेको र विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्र भित्रिएको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको तथ्याङ्क छ । तर, त्यो तथ्याङ्क पनि उत्पादनप्रधान उद्योगहरूभन्दा सबै कच्चा पदार्थ आयात गरेर नाफाखोरी मात्र गर्ने प्रशोधनप्रधान उद्योगहरूमा आधारित हो । नेपालमा उत्पादन सम्भावना भएका सीमित उपजहरूले समेत बजार पहुँच र आपूर्ति सञ्जाल व्यवस्थापनका समस्या बेहोरिरहेका छन् । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि दाल, चामल, धान, तरकारी सबै आयात गर्ने गरेको छ । वार्षिक २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका यी वस्तुहरूको आयात हुने गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउने वा कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण गर्न सके २ खर्बको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषि प्रवद्र्धनमा राज्यको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्न सक्ने हो भने थोरै नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनहरू गरेर कम्तीमा कृषि उपजको आयातलाई क्रमशः घटाउन सकिने सम्भावना अझै छ । तर त्यसतर्फ नीति निर्माणको तहमा कसैको वास्तविक चिन्ता, चासो र तदारुकता पटक्कै देखिएको छैन । यो प्रवृत्ति वास्तवमा दुई दशक पुरानो रोग भइसकेको छ ।
जलविद्युत्को विकास र त्यसको निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिने भरलाग्दो आशा सबैतिर देखिएको छ । अहिले त नेपालले विद्युत् आयात नै गरिरहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारमा द्विपक्षीय सहयोग समेटिएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यले त्यो सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन सघाउने छ । नेपाल र भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भूटान र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य गर्ने सहमतिबाट विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप उजागर गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय वार्ता र सहमतिमा समेटिएका आर्थिक सेरोफेरोका संशोधित पारवहन सन्धिलाई निष्कर्षमा पु¥याउने र रेल, कार्गो, ट्रान्ससिपमेन्ट, निजी अपरेटरहरू, आन्तरिक जलमार्गहरू एवं थप बन्दरगाहहरूमा पहुँच बढाउने विषय स्वाभाविक महŒव र प्राथमिकताका विषय हुन् । भन्सार नाकाहरूमा आइसिपीहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिने र चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणदेखि कृषि क्षेत्रमा सहयोग, रासायनिक मल आपूर्ति, प्रजनन रFँग्F आपूर्ति र उखुको बीउको वंशाणु आदि प्रकृतिका सहयोग पनि निरन्तर जारी रहने नै छ ।
विशेषगरी नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा रूपान्तरणकारी क्रमभङ्ग नभई उत्पादकत्व र निर्यात दुवै बढ्ने सम्भावना छैन । त्यसका लागि ठूलो लगानी अपरिहार्य छ । त्यसैले अबको आर्थिक कूटनीतिको मूल ध्येय यस्तै लगानी भिœयाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरे भन्दा पनि उद्यमशील भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । हुनत व्यापार एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्रै सरोकार र चिन्ताको विषय नभई यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । यसका लागि कुनै एक निकायको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र हाल देखिइरहेको व्यापार घाटाको विकराल अवस्था कम गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिन्छ ।