– शीतल महतो
मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। छैटौं योजना अवधि (०३६–०३७ देखि ०४१–४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत रहेको थियो। आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अन्त्यसम्म करीब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेकोमा अहिले अझ घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून योगदान हो। आव २०६८–०६९ को जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो। त्यस यता जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाई रहँदै आएको छ।
व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा कृषिमा अत्यधिक अनुदान वितरण गरिए पनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन। जिडिपीमा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एक चौथाईमा झरेपछि सरोकारावालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। मुलुकको निर्यात व्यापारको करीब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिकरूपमा घट्दो क्रममा छ भने यस क्षेत्रमा सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो गतिमा छ। यस क्षेत्रका समस्याबारे गरिएको एक अध्ययनले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर निकै कमजोर रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यूनतम बिन्दु २.६ प्रतिशतमा झरेको थियो। गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर १.५ मा झरेको थियो। यो वर्ष उत्पादनमा थप गिरावट आएकोले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झन् घट्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र नै यति कमजोर हुँदा त्यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्णतः मौसममा निर्भर रहन्छ। मौसमले साथ दिएको वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर साढे ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ भने मौसम प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित भएको पाइन्छ। विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व सार्क क्षेत्रमैं कमजोर अवस्थामा छ। नेपालको खाद्यान्न उत्पादन अन्य छिमेकी मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ। यसरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको अवस्थामा पनि यो क्षेत्रमा कम लागतमा बढी उत्पादन दिने खालका आधुनिक स्रोत सरंक्षण प्रविधि र बाली विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा यसले समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीलाई नै असर पारिरहेको छ। कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गर्न नसकिएकै कारण यस क्षेत्रबाट युवा पलायन पनि बढेको हो।
देशको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्ने लायक छैन। यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ। यस प्रावधान अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८० असार मसान्तसम्म समय दिएको छ। २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पु–याउनुपर्ने भए पनि पाँचवटा बैंकले मात्र १३ प्रतिशत कटाएका छन्। १० वटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ। यसले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ। कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ। सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरेको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारी रहेको पाइन्छ।
विगत दश वर्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण लगानीमध्ये कृषि क्षेत्रमा औसत ५.३२ प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन्। तर यसरी गरिएको ऋण लगानी वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकेको छैन। ऋण पाउन पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया नै किसानका लागि असहज छ। प्रक्रिया अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउने समय पनि किसानसँग छैन। त्यसैले किसानका नाउँमा दिइने कृषि ऋण अनेक निहुँमा पहुँचवाला गैरकिसानले हात पार्दै आएका छन्। किसानका नाउँमा राज्यले प्रदान गर्ने नीतिगत लाभ पनि नीति–निर्माता र नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने गैरकिसानले नै हडपिरहेका छन्। किसानका नाउँमा दिइने अनुदानसहितको कृषि ऋणको लाभ पनि बैंकको कागजी प्रक्रिया सजिलै मिलाउन सक्ने टाठाबाठा गैरकिसानले नै प्राप्त गर्दै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कृषि ऋणमा वृद्धि भए पनि सो अनुरूप उत्पादन वृद्धि नहुनुले कृषि ऋणको उपयोगितामाथि पनि आशङ्का उब्जने गरेको छ। विगत दश वर्षमा कृषि ऋण औसतमा ३१.४३ प्रतिशतले बढेको छ। जस अनुसार कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत एक खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपियाँसम्म ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ। तर, सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक उत्पादन भने औसत ३.० प्रतिशतले मात्रै बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि ऋण विस्तार गर्दै गर्दा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृषि उत्पादनमा देखिनुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिएको छैन। कृषि ऋण बढे पनि उत्पादन बढेको छैन। विगत दश वर्षमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन औसत १.८७ प्रतिशतले बढेको छ भने नगदेबालीको उत्पादन २.५९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि नहुँदा आन्तरिक माग धान्न बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न तथा तरकारी आयात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्रै झन्डै ८० अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ भने झन्डै ३९ अर्ब रुपियाँको तरकारी आयात भएको तथ्याङ्क छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिका नाउँमा प्रवाह गर्ने ऋणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। कृषिका लागि राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान र सहुलियतको पनि दुरूपयोग भएको छ। साना किसानले पेट काटेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्। तर पहुँचवाला गैरकिसानले कृषिका नाउँमा ऋण लिएर आफ्नो व्यापार–व्यवसाय विस्तार गरी राज्यबाट अनुदान र सहुलियत लिइरहेका छन्। यो अन्यायपूर्ण विभेदको हेक्का हुँदाहुँदै पनि यसको अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर बनेको देखिएको छैन। नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आँखा चिम्लिरहेका छन्। विदेशबाट फर्केका हजारौं युवा स्वदेशमैं केही गर्न चाहिरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण खोजिरहेका छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कागज मिलाउने प्रक्रिया नै तिनका लागि प्रतिकूल बनिदिंदा ती युवा ऋणबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु जरूरी छ।
बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ। त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन। मौसममा भर पर्ने भएकोले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ। त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हच्किरहेका छन्। कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ, त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ। प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षाकवच सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। अर्को कृषि बजार पनि अनिश्चित छ। धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ। नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ। किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्याएको छ भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरेका छन्। तर कृषि सामग्री बिक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिंदा यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन।
यसरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे कृषिको विकास नहुने कुरै छैन। तर अहिले राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दाभन्दै पनि कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा चाहिं निकै कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ। विगत दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा राज्यले कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि औसत २.९६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। यति थोरै बजेटबाट कृषिमा ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिंदैन। राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिलाई खुशी पार्दै कनिका छरेजस्तो धेरै क्षेत्रमा बजेट छर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषिमा आकर्षण बढ्न सक्छ। तर अनुदानको प्रचारबाजीको लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन।
भनिन्छ आजको लगानी भोलिको समृद्धि। समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। लगानी उत्पादनको आधार पनि हो। लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ। रोजगार आयको बलियो र सशक्त आधार हो। यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। त्यसैले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका सशक्त आधार कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो। यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्दछ।
