- शीतल महतो
नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुको महŒवपूर्ण कारण भ्रष्टाचार हो । तर नेपालका विकाससम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनले कहिले पनि विकासको बाधकको रूपमा भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर गाउँदेखि शहर हुँदै केन्द्रसम्म सशक्त नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन ।
जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेहरूको समूल नष्ट गर्न सकिंदैन तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । जब कुनै देश गरीबी र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्छ, अनि त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सहज अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार हुनु देशमा गरीबी भएर मात्र होइन, खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार नै प्रमुख कारक हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, २०२१’ प्रतिवेदनमा विश्वका १८० मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल ११७ औं स्थानमा परेको छ । नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्ष जस्तै हो । प्रतिवेदनमा नेपालले ५० अङ्क पनि ल्याउन नसक्नु मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा अति भ्रष्टाचार छ भन्ने देखिनु हो ।
प्रतिवेदनले विश्वकै औसत अङ्क ४३ देखाउँदा नेपालको त्योभन्दा १० अङ्क कम छ । दक्षिण एशियामैं पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये परेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको दुई गुणाभन्दा दुई बढी अर्थात् ६८ अङ्क प्राप्त गरी भूटान २५ औं स्थानमा रहेको छ भने माल्दिभ्स र भारत समान ४० अङ्कसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलङ्का ३७ अङ्कसहित १०२ स्थानमा छ । पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान मात्र क्रमशः २८, २६ र १६ अङ्कका साथ नेपालभन्दा पछि छन् ।
दक्षिण एशियाकै औसत अङ्क नेपालभन्दा ३ बढी अर्थात् ३६ छ । सन् २०१९ मा ३४ अङ्क पाएको नेपाल त्यसयता अझ खस्किएको हो । त्यस्तै कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित राजनीतिक भ्रष्टाचार विषयमा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचार निवारणमा ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरू नै बढी भ्रष्ट छन् भन्ने हो । त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजूरी, मुद्दा, दर्ता, कारबाहीको सङ्ख्या र बिगो तथा धरौटी रकमको अवस्था पहिलेका वर्षहरू भन्दा धेरै गुणाले बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय पनि कार्यरत छन् । ती निकायले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएका पनि छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
फलस्वरूप मुलुकमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरू बाहिरिइरहेका छन् । तर त्यस घटनामा संलग्न हुनेहरूमाथि मुद्दा चलाइँदैन, चलाइए पनि अनुसन्धान कमजोर गरेर प्रमाण पु¥याइँदैन । छानबीनका नाममा अनेक आलटाल गरेर मुद्दा चलाउने अवधि नै घक्र्याइन्छ । कोभिड औषधि खरीद प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजकाण्ड, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकाण्ड, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी देखिएका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
यस्तै यातायात र मालपोतजस्ता कार्यालयको कार्यशैली र त्यहाँ सक्रिय बिचौलियाको सञ्जालले सार्वजनिक सेवामाथि नागरिकको पहुँच अत्यन्त कमजोर बनाएको जगजाहिरै छ । जबसम्म मुलुकमा यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना हुन छाड्दैन वा त्यसमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन्, तबसम्म सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहिरहन्छ ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धि र विकासको मूल बाधक तŒवको रूपमा देखिएको छ । यसलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन । यो हटाउने लिखित र मौखिक प्रयास नभएका पनि होइनन्, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ यो कर्णप्रिय वाक्यलाई मुलुकका सबै राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले जप्दै आएका छन् । तर पनि यसको नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘सुशासन, न्याय र मानव अधिकारको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइन्छ’ भन्ने नितिमा जोड दिएको
छ । नेपाली काङ्ग्रेसले ‘राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरण विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ’ भन्ने नीति लिएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिणाम शून्य छ ।
नेपालका प्रायः सबै सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने रटान लगाउँदै आएका छन् । योजनारहित धन र शक्ति आर्जनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजसहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणाली विकसित गर्न सक्दैन । राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन सक्नुपर्दछ ।
मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको विभिन्न खाले विकृति र विसङ्गतिले देशको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको जग बलियो बनाउन सकिंदैन ।
व्यापार व्यवसायका लागि घूस र कमिशन खुवाउनुपरेको, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग नरोकिएको, अनुगमन र कारबाहीमा राज्यका अङ्कहरू निष्क्रिय रहेकाले दण्डहीनता बढेको र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेकाले भ्रष्टाचार सूचङ्काकमा नेपालको स्थान सुध्रिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकोले लोकतन्त्रसमेत कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । जहाँ लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ, त्यहीं भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई बढावा दिन राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अयोग्य व्यक्ति वा आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागीर दिलाउने, आफ्ना समर्थक र आसेपासेलाई आर्थिक लाभ बाँड्ने, अक्षम कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिएर दरो कमिशन खाने, अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएर आर्थिक लाभ लिने तथा अपराध र भ्रष्टाचार लुकाउने, चुनावमा पैसा बाँड्नेजस्ता क्रियाकलापले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिएको हुन्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरूत्साहित गर्ने सार्थक प्रयास अझैसम्म हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सामाजिक मनोविज्ञानको पनि ठूलो हात रहेको छ । पद वा शक्तिमा रहेर कसले कति राम्रो काम ग¥यो भन्नुभन्दा पनि कति कमायो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकसित भएकोले पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै आएको हो । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यको शून्य सहनशीलता नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, राजनीतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाउने, राजनीतिमा योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने, स्थिर राजनीतिक वातावरण र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नेलगायत पक्षमा विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । यसका साथै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको नियत सही बनाउने व्यवस्था र कानून निर्माण तथा यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको अपराध हो । यो विकास र समृद्धिको ठूलो बाधक हो । यस्ता तŒव सुशासनका बाधक हुन् । यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसको समयमैं नियन्त्रण भएन भने मुलुक असफल राष्ट्रको सूचीमा जान सक्छ । यसका साथै यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सृजना गर्छ । त्यसैले यस्ता तŒवको सामाजिक बहिष्कार हुनुपर्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सशक्त सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चारगृह र सचेत नागरिकको आवश्यकता छ ।
