- शीतल महतो
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषि वस्तुकै आयात उच्च हुने गरेको छ । जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक नेपालमा विद्युत्सहितको ऊर्जाको अभाव यथावत् छ । श्रमशक्ति सम्पन्न मुलुक भएर पनि श्रमकै निर्यात हुने गरेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनु नै अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो । यसका लागि तीव्र उद्योगीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले ठोस नीति तर्जुमा गरी, नतीजामूलक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्तादेखि नै झन्झट बेहोर्दै आएको कटु सत्य हाम्रो सामुन्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।
पन्ध्रौं योजनाले पाँच वर्षमा कुल रु ९ हजार २४६ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये ५५.६ प्रतिशत निजी, ३९ प्रतिशत सरकारी र ५.४ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा वार्षिक रु दुई हजार २५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसमध्ये करीब रु ७३९ अर्ब लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी वार्षिक कम्तीमा रु नौ सय अर्बदेखि एक हजार अर्ब हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो तथ्याङ्र्क हेर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अत्यन्त महŒवपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ । यसै चाहनाको परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारीको नीति अख्तियार गरेको छ । यसैको फलस्वरूप सरकारले ठूला निजी लगानी भिœयाउन लगानी बोर्डजस्ता निकायसमेत स्थापना गरिसकेको छ । साथै, सरकारले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत निजी लगानीकर्तालाई तीव्रगतिमा सेवा प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवा स्थापना गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको
छ । तर सरकारका यी सकारात्मक प्रयास र अग्रसरताका बावजूद नेपालमा निजी लगानीमा वृद्धि हुन नसकेको तथ्याङ्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१९ र २० अनुसार नेपालमा रु ३८ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । सन् २०१९ र २०२० मा लगानीकर्ताबाट नेपालमा लगानी गर्न प्रतिबद्धता गरिएकोमध्ये झन्डै आधा अर्थात् करीब रु १९ अर्ब मात्रै भित्रिएको देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने औसतमा प्रतिबद्धता रकममध्ये झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्रै भित्रिएको देखिन्छ । हुनत कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण विश्वभरि नै विदेशी लगानीमा कमी आएको तथ्याङ्क अध्ययनले देखाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ संस्कृति, व्यापार र विकासको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन–२०२१ प्रतिवेदन’ले कोभिड–१९ का कारण विश्वभरि विदेशी लगानीको प्रवाह सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा करीब ३५ प्रतिशत घटेर एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । पछिल्लो तथ्यले भने विदेशी लगानी प्रवाहमा केही सुधार भएको देखिन्छ । उक्त विदेशी लगानीको सुधार विशेषगरी विकासशील मुलुकमा देखिन्छ । दक्षिण एशियामा सन् २०२० मा २०.९ प्रतिशत अर्थात् करीब ६९.७ अर्ब अमेरिकी डलरले विदेशी लगानी प्रवाह भएकोमा भारतमा मात्रै ६४.१ अर्ब अमेरिकी डलर प्रवाह भएको देखिन्छ । भारतमा विशेषगरी सूचना प्रविधि र पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा व्यापक लगानी बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने सोही अवधिमा करीब रु १९.६८ अर्ब बराबर मात्र विदेशी लगानी प्रवाह भएको देखिन्छ । तुलनात्मकरूपमा यो अफगानिस्तान छोडेर दक्षिण एशियामैं सबैभन्दा कम विदेशी लगानी प्रवाह भएको राशि हो ।
गत अक्टुबर र नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वातावरण परिवर्तन सम्मेलन (कोप) ले नेपाललगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएका मुलुकलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सन् २०३० सम्म सम्पन्न मुलुकहरूले कोइला ऊर्जालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कोइला उद्योगको विकास तथा विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । यता हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत विद्युत् आवश्यकताको परिपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जाबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी हेर्दा आगामी वर्षमा नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पादन हुने विद्युत्को स्थायी र भरपर्दो बजार भारत हुन गइरहेको देखिन्छ । झन्डै ५५ प्रतिशत ऊर्जा कोइलाबाट परिपूर्ति गरिरहेको भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको माग दैनिक चुलिंदै जानुले पनि नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको बजार झन् बृहत् बन्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ऊर्जा परियोजनाको अपार सम्भाव्यता भए तापनि सन् १९११ देखि मात्र शुरू भएको ऊर्जाको उत्पादन एक शताब्दीपछि पनि मुश्किलले १५०० मेगावाट पुगेको छ । व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना ४२ हजार मेगावाट भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाए पनि उत्पादनको मात्रा नगण्य हुनु निराशाजनक हो । हाम्रोजस्तै भूगोल र उत्पादित बिजुलीको एकमात्र बजार भारत रहेको भूटानले करीब १७०० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । भूटानको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना करीब २३ हजार मेगावाट रहेको बताइएको छ । हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नुमा केही नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक समस्या जिम्मेवार रहेको पाइन्छ ।
वास्तवमा कुनैपनि ऊर्जा परियोजना अन्य परियोजनाभन्दा बढी जटिल हुने गर्छ । किनभने यो परियोजना निर्माणमा विद्युत् गृहदेखि परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बजारसम्म पु¥याउन प्रसारण लाइनको निर्माणजस्ता विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन् । नेपालजस्तो तीव्र शहरीकरण भइरहेको मुलुकमा स्वाभाविकरूपमा परियोजनाको लागि समयमैं जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । परियोजनाको बाँध र विद्युत्–गृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा परियोजनाले व्यक्तिसँग खरीद गर्नुपर्दछ । प्रसारण लाइनका लागि पनि प्रसारण टावर संरचना निर्माण गर्दा जग्गा खरीद नै गर्नुपर्छ भने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा प्रयोग गरेबापत् क्षतिपूर्ति दिने चलन रहिआएको छ । क्षतिपूर्तिको संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । राइट अफ वेको समस्याले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कैयौं परियोजना दशौं वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण थुप्रै छ ।
जग्गा प्राप्त गर्नेजस्तो जटिल कार्य लगानीकर्ता वा परियोजना विकासकर्ताले गर्न सक्दैन । यस्ता कार्य सरकारी निकायले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर गरिदिए मात्रै ऊर्जा परियोजना अघि बढ्ने देखिन्छ । यता परियोजनाले सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न झनै जटिल प्रक्रिया बेहोर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा भनेकै मूलतः वन क्षेत्र बुझिन्छ र यस्ता वन क्षेत्र परियोजना विकासकर्ताले लिजमा लिने गर्दछ । वन क्षेत्र प्राप्त गर्न यतिसम्म कठिन छ कि परियोजना विकासकर्ताले एउटा रूख काटेबापत् कम्तीमा २५ वटा रूख रोप्ने र हुर्काउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर परियोजना विकासकर्तालाई रूख रोप्ने, हुर्काउने र वन विकास गर्नुपर्ने दायित्व दिने हो भने विकासकर्ता ऊर्जाको उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन्छ ।
त्यसैले परियोजना विकासकर्ताले उपलब्ध गराएको जग्गामा रूख रोप्ने, हुर्काउने र वन विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायले नै लिनुपर्दछ । यसका साथै वातावरण संरक्षण ऐन–२०७७ र ०७८ मा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन परियोजना विकासकर्ताको दायित्वभित्र पर्ने भनिएको छ । तर वातावरण प्रभाव अध्ययनमा प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा अध्ययन र अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन धेरै समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप लगानीकर्ताले नेपाल सरकारबाट छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अन्त्यमा, लगानीकर्तालाई हेर्ने हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले नाफाको लागि व्यवसाय गर्दछ । त्यसैले जुन मुलुकले नाफा आर्जन गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छ लगानीकर्ताहरू स्वाभाविकरूपमा त्यसै मुलुकमा लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् । विश्वमा १० ठूला हिमालमध्ये आठवटा नेपालमा छ ।
भगवान् गौतम बुद्ध र माता जानकी नेपालमैं जन्मेका हुन् । नेपालमा अपार जलस्रोत छ र नेपाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच अवस्थित छ । यति भनेर मात्रै लगानीकर्ता हाम्रो घरदैलोमा लगानी गर्न आउँदैन । यसका लागि उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर नेपालमा लगानी गर्नका लागि खोज्दै जानुपर्छ । लगानी भिœयाएर मात्र हाम्रो दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने होइन, भित्रिएको लगानीलाई सहज तरीकाले परियोजना कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने एवं लगानीको मुनाफा लैजाने वातावरण हामीले नै लगानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने कार्य पनि त्यति नै जरूरी हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा अर्थतन्त्रको दिशा र नीतिमा स्थिरता हुने हो भने नेपालमा पनि लगानी भिœयाउन सकिन्छ र यसबाट मात्र आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धि सम्भव छ ।
