- सन्नी लामा
एरिस्टोटल र जेम्स म्याडिसन दुवै, लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र मानिसहरूले एकजुट भएर धनीहरूको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे । यता माक्र्स र एङ्गल्स पनि एउटै निष्कर्षमा पुगेका थिए कि उनीहरूको मनमा भएको साम्यवादी क्रान्ति लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आउन सक्छ र संसद्बाट लागू हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा आर्थिक असमानताको वर्तमान अवस्थाले एरिस्टोटल र म्याडिसनको डर तथा माक्र्स र एङ्गल्सको आशा आधारहीन देखिएको छ ।
समाजवादी आन्दोलन सफल हुन, लोकतन्त्रमा मतदाताले वर्गीय चेतनाको आधारमा मतदान गर्नुपर्छ । त्यसपछि धेरै गरीबले थोरै धनीलाई सजिलै पन्छ्याउँदै आर्थिक असमानता घटनेगरी उग्र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न सक्छन्, र त्यसबाट आर्जित कोषहरू कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर नेपालमा मजदूर वर्गलाई समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरैथरी प्रक्रियाले रोकेको छ ।
पहिलो, निर्वाचन खर्च– धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा, चुनावी अभियानहरूमा असीमित खर्च हुने गर्दछ । नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी वित्तीय आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने तत्परता फितलो छ, जसले राजनीतिज्ञहरूलाई व्यापारीहरूसँग चन्दा लिन र चुनाव अभियानमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नबाट रोक्न सकेको छैन । सुप्रसिद्ध बुद्धिजीवी नाम चोम्स्कीका अनुसार धेरै पैसाले राजनीतिको परिधिलाई पूरै साँघुरो बनाउँछ, जहाँ अन्ततः यस्ता दल, उम्मेदवार र अभियानहरू मात्र बाँकी रहन्छन्, जो ठूला दाताहरूलाई स्वीकार्य हुन्छन् ।
ठूला दाताहरूलाई आर्थिक मुद्दा स्वीकार्य हुन्न, फलस्वरूप निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक असमानताका मुद्दा उठाउँदैनन्, बरु धार्मिक–सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा मात्रै बहस हुन्छ । विविधतायुक्त समाजमा, धार्मिक–सांस्कृतिक मुद्दाहरूले सर्वहारा वर्गबीच फाटो ल्याउँछ, एउटा धार्मिक–सांस्कृतिक समूहलाई अर्को धार्मिक–सांस्कृतिक समूहविरुद्ध उभ्याउँछ । यसले मजदूर वर्गको ऐक्यबद्धता अझ कमजोर हुन्छ र वर्गीय मतदान कम हुन्छ । राजनीतिमा ठूलो पैसाको प्रभावलाई निस्तेज पार्न सके मात्र आर्थिक मुद्दाहरूमा वर्गीय मतदान सम्भव हुन्छ, त्यसका लागि चुनावको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रबाट आउने चन्दामा बन्देज लाग्नुपर्छ ।
दोस्रो, निर्वाचन प्रणाली– नेपालमा प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १६५ सांसद ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुन्छन् । फ्रेन्च समाजशास्त्री मौरिस डुवर्जरका अनुसार यस प्रणालीमा अधिकांश मतले चुनावी नतीजामा कुनै प्रभाव पार्दैन, किनकि विजयीहरू प्रायः एक तिहाइ वा त्यसभन्दा कम मतले निर्वाचित हुन्छन् । समय बित्दै जाँदा मतदाताहरूले यो कुरा थाहा पाउँछन्, र उनीहरूको ध्यान राम्रो नीति र आचरण भएकाभन्दा जित्ने सम्भावना बढी हुने व्यक्तिलाई मतदान गर्नेतर्फ मोडिन्छ । साना राजनीतिक दलले पनि यो कुरा थाहा पाउँछन्, र बढी मत ल्याउनका लागि गठबन्धन बनाउन थाल्छन् ।
यी गठबन्धनहरूमा राजनीतिक दर्शन कम र पदको बाँडफाँड बढी हुन्छ । डुवर्जरका अनुसार राजनीतिक क्षेत्र बिस्तारै दुईवटा गठबन्धनमा परिणत हुन्छन् । अन्ततः निर्वाचन, मतदातालाई उपलब्ध दुई खराब विकल्पमध्ये कम खराब विकल्प छान्ने प्रक्रियामा सीमित हुन्छ । दल र उम्मेदवार दुवैलाई किनिदिएपछि उद्योगपतिले जसले जिते पनि सजिलै आफ्नो हितमा आर्थिक नीति बनाउन सक्छन् । तसर्थ राजनीतिक दर्शनको पवित्रता र विकल्प जोगाउन हामी प्रत्यक्षतर्फ ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीबाट ‘स्टार भोटिङ’ अथवा ‘रेक्ड–चोइस’ भोटिङ प्रणालीमा जानुपर्छ ।
तेस्रो, मतदानको अधिकार– ४० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा रहेको अनुमान छ । श्रमिकहरू समाजवादी अभियानका लागि भोट बैंक हुन् । आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मरिहत्ते गर्नुपथ्र्याे । तर चार वर्षअघि आएको उच्च न्यायालयको निर्देशन नटेरी राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै जाँगर देखाएका छैनन् ।
भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता ठूला देशमा छरिएर रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि मतदान व्यवस्था मिलाउन गा¥हो होला तर मलेशिया र कतारजस्ता मध्यम र साना देशमा मतदान व्यवस्था मिलाउन गा¥हो हुँदैन । दुर्ई वर्षअघि इन्डोनेशियाले आफ्ना ४० हजारको हाराहारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि कतारमा मतदानको व्यवस्था ग¥यो । कतारमा मात्र आधिकारिकरूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या झन्डै तीन लाख छ ।
चौथो, शिक्षा प्रणाली– नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा घोकन्ते शिक्षा प्रणाली लागू छ। ‘पेडागोजी अफ अपरेस्ड’ पुस्तकका लेखक पाउलो फ्रेरे लेख्छन्– बैंकिङ (घोकन्ते) शिक्षा प्रणालीले ज्ञान, कल्पना, र मुक्तिको इच्छा नभएका जनता उत्पादन गर्छ, जो सजिलै मिडियाको प्रोपागन्डामा फस्छन् । र यो कुरा सत्ताधारी पूँजीपतिहरूको हितमा छ । विद्यार्थीहरूलाई सिकाइन्छ कि कडा परिश्रमले सफल भइन्छ, तर वास्तविकता के हो भने पूँजीवादी व्यवस्थामा मजदूर वर्गको उत्थान हुने एकदम न्यून सम्भावना हुन्छ । र जब धेरै सङ्ख्यामा डिग्री होल्डरहरू कम पारिश्रमिक पाउने पट्यारलाग्दो काम गर्न बाध्य हुन्छन्, उनीहरूलाई मिडियाको प्रोपागन्डामार्फत आफ्नै कमीकमजोरीमा दोषारोपण गर्न सिकाइन्छ ।
जसले पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि जसोतसो सफलता प्राप्त गर्छन्, र तिनले स्वाभाविकरूपमा विद्यमान प्रणालीको रक्षा गर्छन् । आलोचनात्मक सोचको कमीले बेरोजगारी भएका र न्यून पारिश्रमिकमा फसेकाहरूले आर्थिक र शैक्षिक प्रणालीको अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्न सक्दैनन् । यतिमात्र होइन, घोकन्ते शिक्षाकै कारण समाजले उपभोगलाई सर्वेसर्वा मान्दछ, बुद्धिजीवी र वैज्ञानिकभन्दा करोडपतिलाई आदर्श मान्दछ, जसको वास्तविक सामाजिक योगदान फोहोर सङ्कलक, नर्स, शिक्षक अथवा किसानभन्दा बढी छैन । तर घोकन्ते शिक्षा पाएकाले समाजको अति आवश्यक पेशालाई सानो ठान्छन् र त्यस पेशासँग आबद्ध श्रमिकहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन् । घोकन्ते शिक्षा पाएकाले बिस्तारै सर्वहारा वर्गसँग ऐक्यबद्धता गुमाउँछन् । त्यसैले पाउलो फ्रेरे भन्छन्– समाजवादको लक्ष्य साकार पार्न हामीले आलोचनात्मक सोचको विकास हुने शिक्षा प्रणाली अँगाल्नुपर्छ ।
पाँचौं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान– नेपाली समाज धेरै रूढिवादी छ, र लामो समयसम्म आधुनिक विचारको प्रतिरोध गरेर हामीले यसको आर्थिक–सामाजिक मूल्य चुक्ता गरेका छौं । तर सन् १९५० र त्यसपछिका दशकमा, पश्चिमा सिद्धान्तको लोकप्रियता बढ्दै गयो । कुनै पनि उत्पीडनविरुद्ध सर्वहारावर्गको प्रमुख शक्ति उनीहरूबीचको ऐक्यबद्धता हो । लोकतन्त्र र समाजवादी विचारधाराको आगमनले नेपाली सर्वहारावर्गलाई सामन्तवादी शक्तिविरुद्ध एकजुट बनायो । फलस्वरूप आर्थिक र सांस्कृतिकरूपमा उत्पीडित अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्थामा क्रमिक सुधार भयो । पछिल्लो समय हामी भाषा–संस्कृति पुनरुत्थानको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं ।
यसपटक सर्वहारावर्ग जातपात र पितृसत्तात्मक संस्थाहरूविरुद्ध ऐकताबद्ध भएको छ । तर जातीय–लैङ्गिक मुद्दामा मत हाल्ने धेरै मतदाताले वर्गीय चेतना गुमाउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । समाजवादी अभियन्तासमक्ष अहिले सांस्कृतिक न्यायसहितको भौतिकवादी विचारधारा निर्माण गर्ने नयाँ चुनौती उदाएको छ । समाजका रुष्ट समूहलाई सांस्कृतिक न्यायको वाचा गर्ने नवउदारवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू मतदाताको भावनाको शोषण गर्न कुशल हुन्छन्, त्यस्ताहरूलाई परास्त गर्नु आजको समाजवादी आन्दोलनको प्रमुख चुनौती हो । यसका लागि समाजवादी शक्तिहरूले पार्टीमा समावेशीता बढाउनुपर्छ, साथसाथै वर्गीय चेतना जगाउन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विगत ३० वर्षदेखि नेपालमा सरकार र प्रतिपक्षमा स्वघोषित समाजवादी राजनीतिक दलहरू रहेका छन् । तर ती दलका अधिकांश नेता कि आफैं उद्योगपति, ठेकेदार र पूँजीपति हुन्, कि पूँजीपतिको सहयोगमा निर्वाचन जित्नेहरू हुन्, जो निकटस्थ व्यापारिक संस्थाको सेवामा तल्लीन छन् । त्यसैले नेपालमा ठूला दलहरूबीच जति नै प्रतिस्पर्धा देखिए पनि उनीहरूको आर्थिक नीतिमा कुनै भिन्नता छैन । कसैले पनि सर्वहारा वर्गको हितमा राजनीति गरेको छैन, जसका कारण भ्रष्टाचार, महँगी र आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ, र यो कुरा जनताले बुझ्नु जरुरी छ । सर्वहारावर्गको हितमा राजनीति गर्नेले सर्वहारा वर्गको ऐक्यबद्धता बलियो बनाउन वर्गीय चेतना जगाउँछ, कार्यकर्तामा आलोचनात्मक सोचको विकास गर्छ, देश–विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको मत दिने अधिकार सुनिश्चित गर्छ, राजनीतिक दर्शनको पवित्रता र विकल्प जोगाउने निर्वाचन प्रणालीको सिफारिश गर्छ, र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा राजनीति र पैसाबीच हुने लगनगाँठो वर्जित गर्छ ।निजगढ, बारा
