- शीतल महतो
नेपालको बैंंकिङ क्षेत्रले आठ दशक लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै नेपालमा बैंकिङ सेवा शुरू भएको देखिन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिएको अवस्थामा बढ्दै गएका आर्थिक गतिविधिलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ । विसं. २०४० को दशकको शुरूआतसँगै मुलुकले उदार अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
त्यसपछि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पनि त्यही अर्थ व्यवस्थालाई प्रोत्साहित ग¥यो र मुलुकमा उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । ६० को दशकको शुरूआतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो सङ्ख्या वृद्धि हुँदै २०६७–६८ सम्म २०० भन्दा बढी पुगिसकेको थियो ।
पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक उपस्थिति घटाउँदै वित्तीय सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्य लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले मर्जर र एक्विजिशनको नीति लिएको छ । तर पनि यतिखेर वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) को अभाव देखिन थालेको छ । तरलता अभावसँगै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्ने चुनौतीसमेत अगाडि आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुनै न कुनै समय बैंकहरूले तरलता समस्या भोगिरहेका हुन्छन्, फलस्वरूप बैंक ब्याज दरमा उतारचढाव आउने गरेको पाइन्छ ।
यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । वास्तवमा कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई न्यूनतम रकम आफ्नो खातामा राखेर बाँकी रकम लगानी गर्न निर्देश गरेको हुन्छ । कुनै देशमा त्यसलाई लगानी पूँजी तथा निक्षेप अनुपातले मापन गरिन्छ भने कुनै देशमा त्यसलाई कर्जा निक्षेप अनुपातरूले मापन गरिन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म लगानी भइसकेको छ र थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता बैंकसँग छैन भने त्यो लगानीयोग्य कोषको अभाव हो । नगद अभावको अवस्था र तरलता समस्या फरक–फरक हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्या यही नै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । तर हाल यो अनुपात ९१ प्रतिशत छ । तसर्थ, थप निक्षेप सङ्कलन नगरी बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । तरलताको अर्को समस्या भनेको लगानीयोग्य कोष बढी हुनु हो । जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगेका थिए । त्यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा दिएको छ । तर यदि यो अनुपात ८० प्रतिशत कायम रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप १० प्रतिशत निक्षेपमा भएको कोष कर्जा दिने क्षमता राख्छन् । तर अर्थतन्त्रमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरूले ब्याज तिरेको निक्षेप थन्क्याएर राख्दा कोष लागत बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घाटामा जाने अथवा नाफा घट्ने हुन्छ ।
त्यसैले यी दुवै समस्या सबल र स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । अधिक तरलताले बैंकहरूलाई छिटो प्रभावित पार्दछ भने तरलता अभावले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा बजारमा ब्याजदर पनि गुणात्मक बढ्दै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाउँदै गर्दा त्यसले मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिन्छ । साथै निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई अवरोध गर्दछ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीले उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको हुन्। तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह कम हुँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा विशेषगरी दुई किसिमको कारक तŒवले बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यो हो– नीतिगत र स्वचालित । नीतिगत कारक तŒवमा मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने विभिन्न नीतिगत दरहरू तथा स्वचालित कारक तŒवमा चलनचल्तीमा रहेका मुद्राको मात्रा, सरकारी आय–व्ययको स्थिति र विदेशी मुद्रा प्रवाह प्रमुख हो । अहिलेको अवस्थामा देखापरेको तरलता न्यूनीकरण गर्न यी दुवै कारकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा अहिलेको तरलता अभाव बजारले सिर्जना गरेको हुँदै होइन, यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कारणले सिर्जना भएको हो ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थित गर्न कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातले मापन गर्दथ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अनुपात ८५ प्रतिशत तोकिएको थियो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पूँजीको ८५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा त्यसपछिको राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्न निर्देशन दिएको छ र त्यो अनुपात २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यो नीति परिवर्तनपछि बैंकहरूले लगानी गरिरहेको पूँजीको ८५ प्रतिशत रकम विद्यमान निक्षेपबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको लगानी क्षमतामा ह्रास आएको हो । यस नीतिको कारण नै हाल बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ ।
कतिपय बैंकहरू कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातबाट कर्जा निक्षेप अनुपातमा जाँदा यो अनुपात ९७ प्रतिशतसम्म रहेको थियो भने अघिल्लो हप्ताको तथ्याङ्क अनुसार यो अनुपात हाल औसत ९१ प्रतिशत रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण यसै पनि अर्थतन्त्र धराशायी रहेको थियो । यो समयमा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी क्षमता खुम्च्याउनका लागि नीति परिवर्तन गर्नु नपर्ने थियो तर के कारणले यसो गरियो त्यो खोजीको विषय हुनुपर्दछ । अर्को महŒवपूर्ण कारक सरकारको बजेट कार्य प्रणाली हो । सरकारी खातामा उल्लेखनीय रकम जम्मा भई खर्च हुन सकेन भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या ल्याउँछ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू सीमित हुन पुगेका छन् । यसले विकास–निर्माणका नयाँनयाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगार सृजनामा समेत अवरोध सृजना भएको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरको सरकारी प्रक्षेपण अनुसार लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर यसले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना सकिन लाग्दा सरकारले पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि कम गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकको राजस्व रकम आफ्नो खातामा तान्ने तर पूँजीगत खर्च बजारमा नपठाउँदा यो वर्ष पनि तरलताको समस्या आएको हो । यसरी सरकारी खर्चमा आएको कमीका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि परेको हो । फलस्वरूप मुलुकका वाणिज्य बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने हैसियतामा छैनन् । तर कर्जाको माग गर्नेहरूको सङ्ख्या बैंकहरूमा दिनहुँ बढ्दो छ ।
रकम अभावका कारण अधिंकाश वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो रकमको कर्जा माग्न आउनेहरूलाई विभिन्न बहाना बनाएर पन्छ्याउने गरेका छन् । यसैगरी उच्च आयात र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि रकम विदेशिनु पनि तरलता अभावको एउटा महŒवपूर्ण कारक हो । अघिल्लो दुई वर्षभर रोकिएको विदेश जाने विद्यार्थीको रकम र अनियन्त्रित आयातले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप निरन्तर ओरालो लागेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योजनाविहीन लगानी नीतिका कारण पनि तरलता अभाव हुने गर्छ । तरलता अभाव भएपछि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उद्योग व्यवसायमा पर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा नपाए मुलुकमा उद्योग, व्यापार–व्यवसाय बढ्ने छैन । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उद्योगी व्यवसायी मुलुकमा लगानी नगरी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुग्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा लगानी वृद्धि हुँदैन ।
भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको एउटा बलियो र सशक्त आधार हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक–मैत्री लगानी वातावरणको अभावमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि शिथिल रहँदै आएको उत्पादनमूलक उद्योगको प्रगति पनि न्यून देखिन्छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति स्थिर हुनुपर्छ । व्यक्तिगत लहडभन्दा समय सापेक्ष दीर्घकालीन सोचको आधारमा नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटी बस्यो भने मात्र तरलता अभावको समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसका साथै सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका ठूल्ठूला परियोजनामा खर्च बढाउने नीति लिनुपर्छ । सधैं असारे विकासबाटै खर्च लक्ष्य भेट्ने परिपाटी अन्त्य गर्न अवश्यक छ ।
