- शीतल महतो
‘देशभर मलको हाहाकार’ शीर्षकको समाचार र मलका लागि लामबद्ध किसानको तस्बिरले नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था चित्रण गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव, पर्याप्त सिंचाइ सुविधा नहुनु, बजारीकरणको अभाव र व्यवसायीकरणको नाममा वितरण हुने अनुदानको चरम दुरूपयोगलगायत कारणले कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था उजागर गर्दछ ।
सरकारले कृषिमा बजेट बढाउँदै लगेपनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यस क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून योगदान हो । आव २०६८–०६९ को जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो । त्यसयता जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई रहँदै आएको छ ।
व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा कृषिमा अत्यधिक अनुदान वितरण भए पनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । जिडिपीमा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एक चौथाईमा झरेपछि सरोकारावालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यूनतम बिन्दु २.६ प्रतिशतमा झरेको थियो। गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर १.५ मा झरेको थियो ।
यो वर्ष उत्पादनमा थप गिरावट आएकोले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झन् घट्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बर्सेनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेपनि किसानले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरीद नगर्ने भएकोले किसानले सस्तो भाउमा व्यापारीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेपनि यसबाट किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । कृषि बीमाको दुरूपयोग बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने र तिर्न नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीलाई पनि अनुचित फाइदाको आश्वासनमा यस्तो प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले समेत कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउन सकेको देखिएको छैन ।
दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आठ आयोजनाले पछिल्लो ६ वर्षमा १९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड बढी हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा उत्थानशील अर्थतन्त्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रवद्र्धनमा अनुदान र छुटलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनमा भने आशङ्का देखिन्छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत, किसानका लागि धानको बीउ खरीदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै कृषि बाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने सरकारी योजना छ । रबर खेती प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हैरोलगायत उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने छ भने उपभोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रासायनिक मल खरीदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले रासायनिक मलको अनुदान बढाएर १२ अर्ब रुपियाँ पु¥याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरीदका लागि ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर नेपाली किसानले बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएको छ।
यसरी कृषिलाई उच्च महŒव दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएसम्म कृषिको अपेक्षित विकास हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि २०७८–७९ को २० वर्षको अवधिमा कुल विनियोजित राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि औसतमा २.८० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको तथ्याङ्क छ । कृषि राज्यबाटै हेपिएको छ भन्ने यो दह्रो प्रमाण हो । यति थोरै बजेट विनियोजन गरेर कृषिमा ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु बेकार हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४५ अर्ब ९ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको २.७४ प्रतिशत हो । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट रासायनिक मल र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्याइएको छ । रासायनिक मल खरीद गर्न १२ अर्ब र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो रकमले ६ लाख मेट्रिकटन मल खरीद गर्न सकिन्छ । सरकारले दुई वर्षभित्र दूध र तरकारीमा, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ । चार वर्ष अघि पनि सरकारले ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समय बित्न एक वर्ष बाँकी हुँदै, फेरि प्रमुख बाली धानमा अर्को ५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ ।
हुनत नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनेर राज्यले ढाँट्दै आएको छ । राज्यबाटै हेपिएका छन् कृषि र किसानहरू । नीति निर्माणका बेला न किसानलाई सम्झिने गरिन्छ, न कृषि अवस्थामाथि न विचार गरिन्छ । तर, राजनीतिक दलका नेतृत्वले भाषणमा चाहिं अझै पनि देशलाई कृषिप्रधान भन्न छोडेका छैनन् । कृषिलाई बिर्सेर आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन भन्न पनि छाडेका छैनन् । कहिलेकाहीं नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट विनियोजनका बेला चाहिं कृषिलाई बेवास्ता गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । कृषिलाई उच्च महŒव दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएसम्म अपेक्षा गरिए अनुरूप कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारमा वृद्धि भएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा धेरै नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ । क्रयशक्ति बढेसँगसँगै उपभोग–संस्कृतिमा पनि वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नको माग बढेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा आयातमा भर पर्नुपरेकोे छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ७९ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो भने ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपियाँ बराबरको तरकारी आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा मात्रै २२ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ भने १६ अर्ब नौ करोड ८७ लाख बराबरको तरकारी आयात भएको छ । यसरी कृषिप्रधान भनिएको देशमा खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य वस्तु आयातमा वृद्धि हुनु विडम्बना नै हो । यो राज्यले कृषिलाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम हो ।
खेतीका बेला किसानले मल र बीउ माग्छ, सरकार दिन सक्दैन । सिंचाइ सुविधा माग्छ, त्यो पनि दिन सक्दैन । उत्पादन भएको कृषि वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणको माध्यम खोज्छ, त्यसको पनि सरकारले व्यवस्था गर्न सक्दैन । फलस्वरूप मुलुकका अधिकांश किसान आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा बिचौलियालाई बेच्न विवश हुन्छ । किसानको उत्पादन खरीद गर्ने नीति र योजना सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसरी लागत अनुसार प्रतिफल पाउन नसकेर कृषि पेशाबाटै विमुख हुने वा पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको छ किसान । यसरी कृषिलाई हेपेर उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।
