काठमाडौं, २२ पुस/रासस
यातायात व्यवस्था विभागले सात लाख चालक अनुमतिपत्र आगामी छ महीनाभित्र छापिसक्ने जनाएको छ । लामो समयसम्म विभिन्न कारण चालक अनुमतिपत्र नियमित छपाइ हुन सकेको थिएन । अहिले दैनिक तीन सिफ्टमा छाप्न थालिएको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताए । अबको छ महीनामा अनुमतिपत्र छापिसकेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यस अनुसार नै काम भइरहेको छ ।”
अहिले दैनिक १० हजारका दरले अनुमतिपत्र छापिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मास प्रिन्टर’को क्षमता अनुसार नै छापिरहेको छ । विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको ‘प्रिन्टर’ले १० मिनेटमा चार अनुमतिपत्र छाप्न सक्छ । अहिले विभागमा एउटा मात्रै ‘प्रिन्टर’ रहेको र त्यसमा समस्या आउँदा काम रोकिनसक्ने उनले बताए । उनले भने, “प्रिन्टरमा समस्या नआउँदा हामीले लक्ष्य लिइएको समयसम्म छापिइसक्न समस्या हुँदैन ।”
विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न थालेको छ । उपत्यकाभित्र एकान्तकुनासँगै चावहिल, ठूलो भ¥याङ र भक्तपुरको जगाती कार्यालयका अनुमतिपत्र अहिले छापिरहेको छ ।
ती कार्यालयमध्ये पनि पहिलो चरणमा एकान्तकुना कार्यालयको छापिरहेको उनले बताए । उपत्यकामा कार्यालयको छापिइसकेर मात्रै उपत्यका बाहिर रहेका २१ कार्यालयको छापिनेछ । उनले भने, “पहिले बढी चाप भएका कार्यालयको छापेर बिस्तारै कम चाप भएका कार्यालयको छापिनेछ ।”
गत महीनामा मात्रै नयाँ कार्ड आएपछि छपाइलाई तीव्रता दिइएको हो । नयाँ आएको कार्ड विभागकै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा समस्या नआएको प्रवक्ता डा भुसालले जानकारी दिए । विभागले १४ लाख कार्ड खरीद गरेकामा चालू आवमा र आगामी आवको केही महीनासम्म समस्या नआउने देखिएको छ । छाप्न बाँकी सात लाख र विभागले लिएको अनलाइन फारामका आधारमा अझै झन्डै चार लाख मानिस परीक्षामा सहभागी हुन बाँकी छ ।
उनले भने, “अहिले नियमित परीक्षा भइरहेकाले सङ्ख्या घटिरहेको छ ।” परीक्षामा सहभागीमध्ये झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै पास हुने गरेका छन् । त्यसका आधारमा पनि तत्काल अनुमतिपत्र अभाव नहुने र आगामी वर्षका लागि पनि समयमैं तयारीमा लागिने उनले बताए ।
व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वर्षौंदेखि सेवाग्राहीले समयमैं चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । दुर्ई वर्ष पहिलेसम्म छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर)को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वर्षौंसम्म कुर्नुपरेको थियो । पछिल्लो समय अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले अनुमतिपत्र छपाइ सुस्त थियो । विभागले दुर्ई वर्ष पहिले माघमा फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग १४ लाख कार्ड खरीद गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार नै नमूना खाली कार्ड (स्याम्पल ब्ल्याङ्क कार्ड) विभागमा रहेको सफ्टवेयरमा परीक्षण गरिएको थियो । ‘पर्सनलाइजेशन’मा समस्या देखिएकाले कार्ड आउन झन्डै डेढ वर्ष लागेको थियो । यसअघि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड एउटै कम्पनीबाट हुँदा छपाइमा समस्या नआए पनि फरक कम्पनी हुँदा समस्या आएको हो । कम्पनीले नमूना कार्ड पठाएकामा त्यसको परीक्षण सफल भएपछि सोही कार्ड नियमित छपाइ थालिएको हो ।
गत वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा विभागले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छपाइ गरेको थियो । अहिले पनि विभागले तीन ‘सिफ्ट’मा छपाइ गरिरहेको छ । विभागले विगतका वर्षमा आकस्मिक छपाइ मात्रै गरिरहेको थियो । मिसनमा जाने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशमा अध्ययन वा रोजगारका लागि जाने, केही विशेष छपाइ अनुरोध गरेकालाई मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै विभागले अनलाइनमार्फत फाराम भर्न स्थगित गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा फाराम स्थगित गरिएकामा गत माघ महीनामा खुलाइएको थियो । झन्डै चार महीना फाराम खुलेकामा पुनः स्थगित गरिएको थियो ।
नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट शुरू भएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चारप्रविधि (आइसिटी) परियोजन अन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरीद गरिएको थियो ।
यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरू यातायात कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो । आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरीद गरिएको थियो ।
प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण छपाइ सुस्त थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकैपटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरीद गरेको थियो । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरीद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ ।
देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झन्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी थियो। विसं २०७६ चैतदेखि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको समयमा विभागले सबै अनुमतिपत्र छापिसकेको थियो । त्यति बेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झन्डै दुर्ई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरीदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कोभिडका कारण केही समय प्रक्रियाअघि बढ्न नसकेकामा गत वर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरीदको सम्झौता भएको थियो । संविधान अनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिंदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ ।
एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ । प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समयसमयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरू भएदेखि नै समस्या आइरहेको छ । कहिले प्रविधि त कहिले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
