- शीतल महतो
अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दैआएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो भन्ने कुराप्रति शायदै कसैको विमति होला । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलिरहेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनको अवस्थामा कायम राख्न महŒवपूर्ण योगदान दिइराखेको छ । मुलुकमा रेमिट्यान्स भिœयाउन महिलाहरूको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढे पनि आवश्यक दक्षता, अनुभव र सीपको कमी भएका कारण उनीहरूलाई त्यहाँ थप चुनौती र सकस बढेको देखिन्छ । समयको परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । कुनै बेला चुलोचौकामा सीमित महिलाको श्रम र सीप अहिले विश्वबजारमा बिक्न थालेको छ । आफ्नो परिवारको वृत्ति विकासमा महिलाको यस्तो योगदान सराहनीय छ । उनीहरूले पनि आफूलाई पुरुषजत्तिकै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अब्बल साबित गर्दै लगेका छन् ।
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समा ११ प्रतिशत महिलाको योगदान छ । समाजमा अझै पनि महिला र पुरुषबीच लैङ्गिक विभेद कायम भए पनि आर्थिक वृत्ति विकासमा महिलाको स्थितिलाई भने कम आँक्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्न सफल भएका छन् । उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकमबाट परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिकस्तर वृद्धिमा समेत योगदान पुगेको छ । घरेलु उद्योग खोलेर आफ्नो परिवार तथा समाजमा केही योगदान दिने काममा समेत महिलाको वैदेशिक रोजगारले सघाएको छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.६ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । तर घरभित्रको श्रम सहभागितामा महिला २५.१ घण्टा र पुरुष ९.७ घण्टा प्रतिहप्ता श्रम गर्छन् । गैरआर्थिक क्रियाकलाप पुरुषको तुलनामा महिलाले नै बढी गर्छन् । तर प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र नीति नियमको सहभागितामा महिलाहरू निकै पछि छन् । कुल स्थिर सम्पत्तिमध्ये महिलाको स्वामित्वमा २५.७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा महिलाको साक्षरता र शिक्षामा सामान्य प्रगति छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ । महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटो पनि सबलीकरण गर्दैै उनीहरूलाई दक्ष र सशक्त बनाउन राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ । ठूला उद्योग–धन्दा, लघु उद्यम व्यवसाय आदि देशैभरि नै महिलाहरूका लागि पहुँचयोग्य आर्थिक क्रियाकलाप हुन सक्छन् । २०७४/०७५ को केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको श्रम सर्वेक्षण अनुसार पुरुष र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत देखिन्छ । ज्यालामा पनि अझै विभेद छ । पुरुषले मासिक १९ हजार ४६४ पाउँदा महिलाले १३ हजार ६६० मात्र पाउने गरेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्नेमा पुरुषको तुलनामा मासिक लगभग ६ हजार कम ज्याला पाउनु कति न्यायसङ्गत छ ? विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह अवसरको विकल्प अझै पाएका छैनन् । विश्वका कुनै पनि देशमा गएर नेपाली महिलाले आफ्नो श्रम र सीप खर्चिरहेका छन् । विगतका पाँच वर्ष यता वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको आवश्यक दक्षता, अनुभव र सीपमा कमी भएका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा थप चुनौती र सकस बढेको पनि देखिन्छ ।
त्यसैले उनीहरूले आफ्नो सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल महिला श्रमिकमध्ये ५८.८४ प्रतिशत त कुनै सीपविनै विदेश गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तीमध्ये उच्च दक्षता भएका महिलाको सङ्ख्या ०.०६ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै महिला कामका लागि कुुवेत गएको देखिन्छ भने त्यसपछिका प्रमुख गन्तव्यमा जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क र इजरायल रहेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने कुल एक लाख १५ हजार तीन सय ९८ मध्ये २७.६ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार आठ सय २० महिला छन् भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा महिलाको सङ्ख्या कुल श्रम स्वीकृति लिनेकै हाराहारी अर्थात् ४५ प्रतिशत देखिन्छ । कुल १५ लाख ८७ हजार ६ सय ५४ पटक पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा महिलाको सङ्ख्या ६४ हजार पाँच सय सात रहेको छ । कुवेतमा हालसम्म संस्थागतरूपमा श्रम स्वीकृतिमा पाँच हजार ४१ महिला गएको देखिन्छ भने व्यक्तिगतरूपमा जानेको सङ्ख्या २० हजार दुई सय ७८ देखिन्छ ।
भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध छन् । प्रायः नेपाली महिला विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने गरेको पाइन्छ । महिलाको वैदेशिक रोजगारको जिल्लागत विवरण हेर्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र सिन्धुपाल्चोकका महिला श्रम स्वीकृति लिनेमा अगाडि छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको कुल सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका महिलाको नै बाहुल्य पाइन्छ ।
नेपाली महिलाको तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालिम प्राप्त, अनुभवी र सीपयुक्त देखिन्छन् । सीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृति लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । जसका कारण महिलाहरू बढी हिंसामा पर्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसो त जोखिमपूर्ण मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।
गत वर्षको वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यु हुने देश कुवेत र युएई देखिन्छ । त्यहाँ महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको पाइन्छ । रातदिन काम गरेर पनि उनीहरूले तलब पाउन सकेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू म्यानपावर कम्पनीबाट बढी ठगिएको घटना सार्वजनिक भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका, मृत्यु भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएका परिवारका एक सदस्यलाई निश्शुल्क प्राविधिक शिक्षा वा तालीम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने परिवारलाई केही भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व विभिन्न तयारी गरेर जाने गर्दा वा सम्बन्धित म्यानपावरबाट सबै कुरा बुझेर जाने हो भने पनि केही हदसम्म महिला श्रमिकले पाउने पीडा न्यून हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा महिलाले तालीम, भाषालगायत अनिवार्य विषयमा दक्षता प्राप्त गरेर मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालजस्तो, विदेशी मुद्रा आर्जनमा कुनै एक स्रोतमा निर्भर, मुलुकका लागि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कमजोर बन्दै जानु राम्रो सङ्केत होइन । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यत्रो योगदान गरेको क्षेत्रमा अलिकति पनि सुस्तता आउने हो भने त्यसको मार प्रत्यक्षरूपले अर्थतन्त्रमा पर्नेमा कुनै शङ्का छैन । रेमिट्यान्समा कमी आउनेबित्तिकै मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुन जान्छ । त्यति मात्र होइन, रेमिट्यान्समा कमी आउनेबित्तिकै मानिसको क्रयशक्तिमा पनि कमी आउँछ ।
क्रयशक्तिमा कमी आउनेबित्तिकै उपभोक्तामुखी व्यापारमा ठूलो ¥हास आउने छ । यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यसैले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भन्ने राज्यले देशभित्रै महिला स्वरोजगार वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलाको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ ।
तर रोजगार अभिवृद्धिका लागि तत्काल ठूल्ठूला परियोजना र उद्योग शुरू गर्ने अवस्था नरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आयको स्रोत हुन नसक्ने भएकोले समयमैं विदेशी आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोत विस्तारमा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारको अवसर सृजना गर्नु हो ।
वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीबीच सन्तुलन देखिएको छैन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । त्यसैले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै रोजगारका थुपै्र अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा महिलालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासतिर अग्रसर पार्नुपर्छ । यसका साथै रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी बढाउने र रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताहरूको बचत दरमा कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ ।
