- शीतल महतो
साधारणतया कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा हुने अनियमितता आर्थिक भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी, अनुत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभावमा निर्भर गर्छ । वस्तुतः आर्थिक भ्रष्टाचार सामाजिक कुरीति हो । यस्तो भ्रष्टाचारले देशको अवस्था अधोगतिमा पु¥याउने आधार बनाउँछ । यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ । हाल नेपाल आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न चाहँदैनन् किनभने यसो गरेमा उनीहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । वर्तमान समयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले छानबीन तथा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अख्तियार पाएका निकायहरूलाई कमजोर बनाएर लाभान्वित भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा आर्थिक भ्रष्टाचारविरुद्ध यहाँका नागरिक बारम्बार आवाज उठाउँछन् । तर सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूसँग प्रमाण खोज्छन् । प्रमाण दिन नसक्नाले उक्त निकाय आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्छन् । अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ आर्थिक अनियमितता अत्यधिक छ । आजकाल भ्रष्टाचार सीधा द्रव्यमा जोडिंदै छ । आज मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुने बेला हो । तर यस्तो अवस्थामा पनि मुलुक भ्रष्टाचारमा उकालो लागेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको आयोगको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था छ ।
यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सडक, ग्रामीण सडक, सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समावेश गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूको समुचित व्यवस्थापन विधि तथा नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका कारण बेरूजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थ प्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनविना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, दोहोरोतेहोरो एउटै योजनामा बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यविना कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरूपयोग गर्ने, पदाधिकारीमा नै देखिएको डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभएर प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्टलाई पनि निम्त्याएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । यसरी बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अभाव रहेको देखिन्छ ।
फलस्वरूप मुलुकमा विकृति–विसङ्गति झाँगिदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण मुलुकमा बर्सेनि बेरूजु बढ्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य समिति एवं संस्थाहरूको बेरूजु रकम रु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बेरूजु रु १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड देखिएको छ ।
बेरूजु रकम तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । अध्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अघिल्लो वर्षसम्म रु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेकोमा गत वर्ष रु ११ अर्ब ९७ करोड थप भईरु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको थियो । अहिलेसम्म बेरूजु नियन्त्रण गर्न प्रयोग भएका विभिन्न उपाय कागजमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
बेरूजु भन्नाले ऐन–नियममा तोकिएको विधि र शर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७२ को दफा (२) अनुसार बेरूजुलाई प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएका वा ठहराइएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका बेहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो ।
यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन–२०७५, नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मापदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका क्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण सङ्कलन गर्ने नमूना छनोट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने, सोको लागि मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली, सोधपूछ, छलफलआदि माध्यमबाट जानकारी सूचना, विवरण प्राप्त गरी सारभूत परीक्षण, परिपालनको परीक्षण विधि तथा पद्धति पूर्ण अवलम्बन विरलै गरेका कारण बेरूजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजीकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महŒवपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो। स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेप, समयमैं कर्मचारीहरूको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरूजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो गएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ७४७ स्थानीय तहको रु ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा रु २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४.२१ प्रतिशत बेरूजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ७४७ स्थानीय तहको नै रु ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा रु ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात ५.१५ प्रतिशत बेरूजू रहेको तथ्याङ्क छ । यसले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
लेखापरीक्षण बेरूजु बढ्नुका कारण विविध हुन सक्छन् । वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानूनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवत्तिका कारण पनि बेरूजु बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तोकिएका कानूनी प्रावधान, निर्णय, कागजात प्रमाणबेगर तथा लेखापरीक्षकलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिहालिन्छ भन्ने विश्वासका कारणले पनि बेरूजु बेथिति मौलाउँदै गएको छ । बेरूजुकर्तालाई कसूर अनुसार कडा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने कारणले पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता सामान्य बन्दै गएको हो ।
अहिले पनि तोकिएकै समयमा सबै निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । तसर्थ बेरूजु रकम योभन्दा बढी हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । हुनत लेखापरीक्षकको निष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता र पेशागत नैतिक आचरण तथा मूल्य–मान्यता नै आचारसंहिता हो । लेखापरीक्षकबाट पालना गर्नुपर्ने पेशागत व्यवहार, क्रियाकलाप, चरित्र, स्वभाव, चालचलन र समाजीकरणजस्ता आधारभूत शर्तको पालना विरलै भएको होला । लेखापरीक्षकहरूको आचारसंहिता, २०७० जारी भए तापनि व्यवहारमा पर्याप्त अनुसरण नगरिएको वास्तविकता नकार्न सकिन्न । यस प्रकार मिलेमतोमा गरिने लेखापरीक्षणबाट आएको बेरूजु रकम अझ बढी हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रिया पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो विसङ्गतिले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न गई अराजकता मौलाउने जोखिम प्रबल रहन्छ । यसरी वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरूजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिंदै जानु, खुलेआम कमिशन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउनेजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुष्चक्रमा जनता र देश फस्दै जानु स्वाभाविक हो ।
यसरी निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर सङ्कलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दो र स्वार्थप्रेरित भएर खर्च गरेर स्वाहा पार्नु अनियमित मात्र नभएर अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । यसबाट सरकारले बिस्तारै जनविश्वास गुमाउँदै जाने निश्चित छ । त्यसैले राजनीतिकरूपमा प्राप्त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताको सफल अभ्यासका लागि आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
