- शीतल महतो
प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी तथा विवेकपूर्ण परिचालन गरेर लागत अनुसार अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु सार्वजनिक खरीद ऐनको मुख्य उद्देश्य हो । सार्वजनिक निकायको खरीद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विनाभेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ऐनले सार्वजनिक निर्माण, मालसामान खरीद र ढुवानी, परामर्श सेवा, भाडा वा पट्टा, राशन सामग्री खरीद, मरम्मतसम्भार र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने जस्ता सार्वजनिक खरीदका विभिन्न आयामको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायले जुनसुकै अवस्थामा यस्ता कार्य गर्दा खरीद ऐन र नियमावली अनुसार कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
खरीद ऐनका मुख्य समस्या
सार्वजनिक खरीदको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको नै ऐन नतीजामुखी नभएर प्रक्रिया केन्द्रित हुनु हो । नतीजा जस्तोसुकै आओस्, प्रक्रिया पूरा गरेकै हुनुपर्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। कानून छोटो र सरल बनाउनुपर्नेमा अत्यन्त लामो र प्रक्रियामुखी रहेको देखिन्छ । अझ नियमावलीमा अत्यन्त लामा प्रक्रियागत विषय समावेश गरिएका छन् । ठेक्का सम्झौताको प्रावधान र शर्त अनुरूप निर्णय लिनुपर्ने तथा गरिनुपर्ने विषयसमेत नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् ।
ऐनदेखि नियामक निकायले जसरी पनि सार्वजनिक खरीद पैसामा सस्तो हुनैपर्ने विषयलाई जोड गरेको देखिन्छ । बजारमा उपलब्ध गुणस्तरीय सामान तथा सेवा खरीद गर्नै नसकिने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ । विद्युतीय खरीद प्रणाली प्रयोगमा ल्याइए पनि पूर्णरूपमा यसको उपयोग गर्न नसक्नु अहिलेको अर्को समस्या हो । निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताको योग्यता, अनुभवदेखि क्षमतासम्मका सम्पूर्ण विवरण, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मका कार्यमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिए धेरै समस्या स्वतः हटेर जाने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार ठेक्का लगाउँदा सबभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ठेक्कामा अपव्यय नहोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ०६३ साल अघि अनुमानितभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा घटेर ठेक्का कबोल भए सो ठेकेदारको बोलपत्रको मूल्याङ्कन नै हुँदैनथ्यो । तर, आयोजनाका अधिकारीहरूले बोलपत्र आह्वान भएपछि अनुमानित रकमको सूचना ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिने गरेको पाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार त्यति बेला धेरैजसो ठेक्कामा २९.९९ प्रतिशत रकम राखेर बोलपत्रहरू पर्ने गरेका थिए, जसले ठेकेदार–कर्मचारी साठगाँठ बढेको देखाएको थियो ।
ठेक्का अघि नै साठगाँठ हुँदा प्रतिस्पर्धा रोकिएको भन्दै कतिपय ठेकेदारहरूले चर्को विरोध गरेपछि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै कम रकममा जान पाइने सीमा ऐनबाट हटाइएको थियो । त्यो सीमा हटेपछि ठेकदारहरूले अनुमानभन्दा ७० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हात पार्दैछन् । अनुमानित लागतभन्दा १०–१५ प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लाग्दा आयोजना प्रभावकारी हुने मानिने गरेकोमा ७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू ‘कानून अनुसार’ भन्दै जति कम भए पनि न्यूनतम कबोल भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कमी हो भने निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातामा व्यावसायिकता र जिम्मेवारीपनाको कमी पनि हो । अख्तियार दुरूपयोग गर्ने तथा अख्तियार सदुपयोग नगर्ने दुवै परिपाटी मौलाउँदै जानु पनि अहिले सार्वजनिक खरीदमा देखिएका प्रमुख समस्या हुन् । आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्यमा जिम्मेवार बनाउन खोजिए पनि अधिकार सहितको जिम्मेवारी भने कमै प्रदान गरिएको छ ।
नेतृत्व परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण गरेर मात्र आयोजना प्रमुख बनाउने र उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन । यसका साथै काम नगर्ने, नगराउने निर्माण व्यवसायीले लिने राजनीतिक संरक्षण र राजनीतिकर्मीले सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीलाई दिने दबाब पनि अर्को मूल समस्या हो । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट असल मनसायका साथ गरिएका कार्यहरूको स्वामित्व र संरक्षण चाहेका हुन्छन् तर व्यवसायीको दबाबमा परेर कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने प्रयत्न राजनीतिक वृत्तबाट हुने गरेको पाइन्छ ।
अनुगमनको अभाव
कानूनले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरीद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । तर सो निकायले स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व नपाउँदा वा उच्च प्रशासकले सो कार्यालयलाई नरुचाउनुले पनि ऐनले तोके अनुसारको जिम्मेवारी कमै पूरा गरेको देखिन्छ । यसका साथै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा पटकपटक हुने प्रशासनिक नेतृत्वको परिवर्तनले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू करार सम्झौता बमोजिम कानूनी उपचार नखोजी सीधै अदालत जाने र सम्मानित अदालतबाट हुने निषेधाज्ञा, अल्पकालीन, अन्तरिम आदेश, पेशी तोक्न लामो समय लाग्नेजस्ता कारणले निर्माण व्यवसायीलाई गरिने कारबाही तथा खरीद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो बन्ने गरेको छ ।
प्राविधिक पक्षको उपेक्षा
सार्वजनिक खरीद ऐनमा ठेक्का अघि कम्पनीको प्राविधिक क्षमता हेर्ने भनिएको छ, तर बोलपत्रमा त्यो मागिदैन । खरीद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का फारममा ठेकेदारले आफ्नो क्षमता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन । यसले गर्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनैपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
कसरी हुन्छ मिलेमतो ?
पछिल्लो समयमा ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी मिलेमतो गर्ने धन्दा मौलाएको छ । सिन्डिकेटवाला ठेकदारहरूले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘खुशी’ पारेर प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरी अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसबाट मध्यम पूँजी भएका ठेकदारहरूलाई रोकेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने र आफ्नो अनुकूलतामा ठेक्का लिएर राज्यलाई अर्बौं घाटा लगाउने धन्दा मौलाएको छ । कुनै आयोजना तयार गर्दा ससाना र फरकफरक प्रकृतिका कामको एउटै प्याकेज बनाउने काम कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोबाट हुन्छ । ‘प्याकेज’ बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठूला ठेकदारलाई मात्रै लाभ मिलिरहेको छ ।
ठूलो ठेक्कामा टेन्डर हाल्न मझौला कम्पनीको वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन । अनुभव पनि तिनलाई पन्छाउनेगरी नै तय गरिएको हुन्छ । अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले यो विषय पनि उजागर गरेको छ । ‘लो बिडर’ लाई ठेक्का दिंदा वर्षौं काम नहुने अवस्था देखाएर धेरैवटा काम मिलाएर प्याकेज बनाइन्छ । प्याकेज यस्तो बनाइन्छ कि सीमित कम्पनी मात्र बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् । त्यसपछि ती ‘योग्य’ कम्पनीहरू मिलेर भागबन्डामा ठेक्का हाल्छन् । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेन्डर हालेका हुन्छन् । उनीहरूले सबै आयोजनाका प्याकेजमा टेन्डर हाले पनि एक वा दुईवटाले मात्र ठेक्का पाउँदैनन् । प्रायः सबैले कुनै ठेक्का पाउनुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ । साना निर्माण व्यवसायीहरूले यस्तो सिन्डिकेट तोड्नेगरी ऐन संशोधनको मुद्दा उठाएका छन् ।
नियमावली संशोधन भएपनि विकासको गति उस्तै
सरकारले हालै सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर केही व्यवस्था सच्याएको छ । अब भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कम्पनीले ठेक्का लिन पाउने छैनन् । यस अघि अभियोग ठहर भएपछि मात्रै ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था थियो । संशोधित नियमावलीले ठेकदारलाई असीमित ठेक्का दिनबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ । अब कम्पनीको आर्थिक क्षमता अनुसार मात्रै आयोजनामा ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएको छ । ठेकेदारले ५ आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणा रकमसम्मको मात्र ठेक्का लिन सक्नेछ ।
अब विदेशी बोलपत्रदाताले कबोल गरेभन्दा ५ प्रतिशतसम्म महँगो भएको अवस्थामा स्वदेशी ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले स्वदेशी कम्पनीले ५ प्रतिशतसम्म महँगो रकम कबोल गरे पनि ठेक्का हात पर्न सक्नेछन् । ठेक्कामा हुने सिन्डिकेट हटाउन रु दुई करोडदेखि दुई अर्बसम्म लागतका आयोजनामा स्वदेशी ठेकेदारलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने छ । यस अघि यो सीमा रु एक अर्ब थियो । नियमावलीले शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी म्याद थप्न रोकेको छ । अर्थात् दुई वर्षको अवधि भएका आयोजनामा अब तीन वर्षभन्दा बढी समय लगाउन पाइने छैन ।
विकासमा राजनीति, कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता र पक्षपात एवं गलत काम गर्नेले संरक्षण र प्रोत्साहन पाइरहेसम्म एउटा क्षेत्रमा एउटा निकायले गर्ने सुधार वा तत्काललाई हेरेर खरीद ऐनमा संशोधन गर्दैमा ठोस परिणाम नआउन सक्छ । सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया भएकोले ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनलाई सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा, निर्णय क्षमतामा विकास, कार्य सम्पादननिहित मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास, काम नगर्नेलाई कारबाही तथा काम गर्नेलाई पुरस्कारजस्तो व्यवस्था गर्न सकिए सार्वजनिक खरीदमा देखिएको समस्यामा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । यसरी ऐनमा देखिएका प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, संरचनागतलगायत समस्याको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी नतीजामूलक सार्वजनिक खरीदलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको प्रयास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
