- शीतल महतो
शिक्षामा निजी र सामुदायिक विद्यालय गरी दुई खाले वर्गीयता छ । धनी र सम्पन्न वर्गका लागि आफ्ना सन्तान पढाउने एउटा पृथक संसार छ, निजी विद्यालय । यसभित्र जेजति राम्रा कुरा भए पनि पश्चिमी सोचको बाहुल्य हुन्छ । फलस्वरूप स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव, मातृभाषा, माध्यम भाषा र सामाजिक मौलिकता क्रमशः हराउँदै जाने त्रास बढिरहेको अवस्था छ । क्षमता भएकाले पनि राजनीतिक दलका नेताको दैलो कुर्दै झोला भिर्ने गरेका कटु सत्यले शिक्षा र शिक्षित व्यक्तित्वको गरिमालाई ओझलमा पु¥याइरहेको छ । अदूरदर्शी पद्धति नै शैक्षिक गुणस्तर विकासका बाधक हुन् ।
वास्तवमा शिक्षा भनेको असमानता तोड्दै गरीबीविरुद्ध लड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । हरेक समाजमा शिक्षाले समृद्धि र शान्तिको बाटो प्रदान गर्दछ । शिक्षाले मानिस र समाजको उज्ज्वल भविष्यका लागि आवश्यक आधारशिला निर्माण गर्छ । शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा लगानी वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले केही हदसम्म आधारभूत शिक्षा निश्शुल्क गरेको छ ।
युवालाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र पढाउनेभन्दा पनि डिजिटल सञ्चार, उद्यमशीलता र प्रविधि (टेक्नोलोजी)सँग परिचित गराउनुपर्दछ । युवाले सिकेका आधुनिक सीप अर्को पुस्तामा सहज हस्तान्तरण हुने वातावरण सिर्जना गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । निश्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा समाजवादी राज्य निर्माणको महŒवपूर्ण आधार हो । अहिलेको नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि आलोचनात्मक सोच, बहस र वैज्ञानिक विधि सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास र सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याएर समाजको शान्तिमय विकासमा तीव्रता दिनु आजको आवश्यकता हो, यसका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबारे युवालाई शिक्षा दिनुपर्छ । हुनत समाजवाद आफैंमा राजनीतिगत मान्यता, सिद्धान्त र दर्शन हो ।
वास्तवमा उत्पादनका साधनमा राज्यको स्वामित्व रहने समाजवादी मान्यताले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डो¥याउँछ । नेपालको शिक्षाले स्थानीय शिक्षाका कोणबाट केही अभ्यास भने गरेको देखिन्छ । वस्तुतः समृद्धिको आशामा गुणस्तरीय, व्यावहारिक र प्राविधिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा र विकासले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, तब समाजवादले व्यावहारिकता पाउँछ । नेपालले शिक्षित जनशक्तिलाई समयानुसार आफ्नै मुलुकमा अवसर दिने र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै जाने हो भने यहाँबाट श्रमशक्ति होइन, वस्तु निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ । तर, शिक्षालाई समानता र सहभागितामुखी बनाउने कुरामा बौद्धिक वर्ग नै चनाखोपन देखाउँदैन ।
शिक्षा रूपान्तरण गर्ने एउटा महŒवपूर्ण तरीका भनेको विश्वव्यापी रूपमा सबै युवाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुनुमात्र हो । तर विश्वका १० मध्ये एक बालबालिका द्वन्द्व क्षेत्रमा बसोवास गर्छ र उनीहरूमध्ये दुई करोड ४० लाख स्कूल बाहिर छन् । राजनीतिक अस्थिरता, श्रम बजार चुनौती र राजनीतिक तथा नागरिक सहभागिताका लागि सीमित स्थानको कारण समाजमा युवा समुदायमा एकाङ्कीपन बढेको छ । शिक्षाले समाजीकरणलाई सजिलो बनाउँदछ । शिक्षाले जिज्ञासालाई प्रेरित गर्नुपर्दछ र सिक्नेहरूमा अन्वेषणात्मक चेतना प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
अहिले विश्वले सामना गरिरहेको साझा समस्याहरू– जलवायु परिवर्तन, जैविक इन्जिनीयरिङ, विच्छेदनशील प्रविधि र आणविक हतियारजस्ता विषयमा प्रत्येक देशको युवा जानकार हुनुपर्छ, यस्ता विषयमा सबैलाई जागरूक र संवेदनशील बनाउन शिक्षा प्रदान गर्नु निर्विकल्प उपाय हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये चौथो ‘समावेशी र न्यायसंगत गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिक्ने अवसर प्रवद्र्धन गर्ने’ हो ।
तर नेपालमा विद्यार्थी अवस्थामैं राजनीति शुरू गर्नेदेखि कमाउ राजनीतिको सहज स्थल र निकाय भनेकै शिक्षालय अर्थात् क्याम्पस र विश्वविद्यालय बन्ने गरेका छन् । धेरैजसो नेताजीलाई दह्रो बनाउने र देशका परिवर्तनमा साथ दिने विद्यार्थी सङ्गठन हुन् । जसरी पनि नेता जन्माउने स्थल शिक्षालय नै रहेछ । यसर्थ शिक्षाले राजनीति होइन, राजनीतिले शिक्षालाई चलाएको उल्टो पद्धतिमा हाम्रो देश पछाडि रहेको देखिन्छ ।
शिक्षक सरुवा, बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माणमा भागबन्डा, सरकारी बजेटमा माथिदेखि नै भागबन्डाको पुरानै शैलीमा सुधार हुन नसक्नुलगायत अनेकौं समस्या पहिल्यैदेखि कायम छन् । लाखौं कलिला मस्तिष्क अपारदर्शी कमिशनतन्त्रको शिकार बनिरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना आर्थिक समृद्धिसँग गाँसिन्छ । यसमा सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच समेटिएका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्नेलगायत विषय पनि विगतदेखि नै उठाइएको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले विसं. २०८० असारसम्मको सात वर्षे योजनाका लागि कुल अनुमानित रकम १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (११ खर्ब १० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ) लाई स्रोतसहित तर्जुमा गरेको छ ।
उच्च शिक्षामा सरकारको प्रतिविद्यार्थी ३७ हजार २५८ रुपियाँ लगानी रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी लगानी सबैभन्दा बढी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गरिने देखिएको छ भने सबैभन्दा कम पोखरा विश्वविद्यालयमा हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा जनही २६ हजार ७८० रुपियाँ सरकारबाट लगानी रहने आयोगले जनाएको छ ।
शिक्षा विकासमा नवीनतम प्रविधि खोज गरी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्ने विषयमा प्रभावकारी योजना नहुँदा शिक्षित बेरोजगारी मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसका लागि मुलुकभित्र प्रभावकारी योजना नै देखिंदैन । भएका योजना पनि क्षणिक स्वार्थ र कमाउ धन्दामुखी बन्दै जाँदा हामी कतै शिक्षा विकासको सङ्कटकालमा त छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ । आजको समाजको पार्टीगत अन्ध समर्थनवादी शैली अँगाल्ने प्राज्ञिक नेतृत्वले यस्तो कल्पना गर्न बाध्य बनाउँदै छ । राजनीतिले शिक्षा विकासमा अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले असल राजनीतिलाई मात्रै शिक्षाले साथ दिनुपर्ने हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षाको बजेट चार प्रतिशत कायम गरी कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षा बजेटमा विनियोजन गर्ने कुरा सो योजनामा उल्लेख छ । पूर्व बाल शिक्षादेखि आठ कक्षासम्म आधारभूत तह मानिने र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह हुनेगरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी २०८७ सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य यसमा गाँसिएको छ । यसका साथै विसं. २०७९ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ ।
शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा युवाको अर्थपूर्ण संलग्नता महŒवपूर्ण हुन्छ । यसले समाज रूपान्तरण प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ । शिक्षाको भविष्यलाई आकार दिन महŒवपूर्ण निकायहरूमा युवाको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व अनिवार्यरूपमा निश्चित हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा युवा वर्गलाई रूपान्तरणमा संलग्न गराउन अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । आज क्षमता र इच्छा भएका युवा सल्लाहकार समूह, विद्यार्थी सङ्गठन, अनलाइन युवा शिक्षा केन्द्र आदि धेरै तरीकाले शिक्षा रूपान्तरणमा संलग्न हुन सक्ने अवस्था छ ।
युवालाई सीमित कोटा छुट्याएर मात्र हुँदैन, निरन्तर र सान्दर्भिकरूपमा संलग्न गराउनुपर्छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षामा सामूहिक पहल आवश्यक छ । प्रत्येक समाजको सफलता त्यस समयको शिक्षित जनसङ्ख्या उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर छ । अधिकांश युवालाई शिक्षण पेशामा सामिल गराउँदा गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार, समावेशीकरणलाई बढावा र शिक्षामा समानता सुनिश्चित गर्न आधार निर्माण हुनेछ । विशेषगरी दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएका समुदायमा गुणस्तरीय शिक्षाले उन्नतिको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
त्यसैले संस्थागत निकायलाई गाली गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालय तथा व्यवस्थापकीय वा प्रशासनिक तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । शिक्षामा मुलुकको आत्मनिर्भरता निहित छ भन्ने पाठ सिकाउनुपर्छ । रोजगारको बाटो पाउने र देश पनि बन्ने कुरालाई एकसाथ जोड्नु आजको आवश्यकता र समयको माग पनि हो । स्वदेशमैं श्रम गर्ने र राष्ट्रियताको पाठ पढ्न पाउने अवसर नदिएसम्म शिक्षामा विभेद र असमानता बनिरहन्छ ।
त्यसैले नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा विकासका कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीच स्पष्ट शिक्षा नीति अघि सार्नुको विकल्प छैन । समृद्धिको मुख्य आधार शिक्षामा रूपान्तरण हो । यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र शैक्षिक श्रमशक्तिको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ ।
