- गिरिजा अधिकारी
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास उति पुरानो छैन । तर पत्रकारिता क्षेत्र हिजो जन्मिएको चिचिलो अवस्थाबाट वयस्क भइसकेको छ । वयस्क अवस्था पुग्दा नपुग्दै यसरी मक्किएको छ कि बेलैमा उपचार नगर्ने हो भने एक दिन नराम्ररी उत्तानो पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यो क्षेत्र यति चाँडै पतनको दिशातिर जानुमा हाम्रा आफ्नै कर्म प्रधान रहेका छन् । हामीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पहल गर्न सकिरहेका छैनौं वा चाहिरेहका छैनौं । पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन हामी चुकिरहेका छौं । यसको आदर्श र नैतिक मूल्यलाई हामीले धूलीसात् पारिसकेका छौं । जुरूक्क उठेर टक्टक्याउन ढिला ग¥यौं भने यसले हाम्रो अस्तित्व मेटिदिन सक्छ । र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अन्य क्षेत्रजस्तै पङ्गुु हुन पुग्छ ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र पत्रकारिता क्षेत्रबारे यो आलेखमा सङ्क्षेपमा विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । किन अन्य क्षेत्रजस्तै पत्रकारिता मैलो बन्न पुगेको छ भनेर समीक्षाको प्रयास पनि गरिएको छ । नेपालमा व्यवस्थापिकाको हालत हामीले धेरै वर्षदेखि देखिरहेका छौं । व्यवस्थापिका अनेकन गन्जागोलमा फसेको छ । देशको हरेक काममा नियन्त्रण र निगरानी राख्नुपर्ने व्यवस्थापिका आफैं निरीह र कमजोर हुन पुगेको छ । 
नागरिकको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका अनेक एजेन्डामा स्वच्छ बहसमा केन्द्रित हुनेभन्दा एक किसिमको बन्दी भइरहेको छ र यो आजको मात्रै कुरा होइन । धेरै वर्ष अघिदेखि देशलाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापिका सञ्चालन हुनेभन्दा फोहरी राजनीतिक खेलमा अल्झेको छ । यसले आफ्नो काम सशक्त ढङ्गले सम्पादन गर्न सकेको छैन । र, व्यवस्थापिका नियन्त्रित हुनुपर्ने थुप्रै निकाय अराजक अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जबसम्म व्यवस्थापिका सक्षम हुँदैन, तबसम्म राज्यका अन्य संयन्त्र पनि सबल हुँदैनन् र यस किसिमको लज्जास्पद कथा हामीले कथिरहनुपर्नेछ ।
देशको अर्को अङ्ग न्यायपालिका
न्यायपालिकाको रँडाको अहिले नेपालको ताजा विषयवस्तु हो । हरेक दिन सर्वोच्च अदालत र देशका अन्य अदालतहरूमा तमाशा भइरहेको छ । छिटो–छरितो न्याय प्रदान गर्ने र कानूनी राज्यको स्थायित्वका लागि अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गौण छ । बरु न्यायपालिका आफैं नाजुक हालतमा पुगिसकेको छ । न्याय प्राप्त हुने आशा गरेको नागरिक अहिले न्यायालयको हालत देख्दा निराश छ ।
त्यहाँबाट के न्याय पाइएला भनेर नागरिक अन्य शक्ति केन्द्रलाई जबरजस्ती न्याय निरूपणमा तानिरहेका छन् । अधिवक्ताहरू न्यायालय बचाउन आन्दोलन गरिरहेको बताइरहेका छन् । दशकौंदेखि आर्थिक लेनदेनमा चलिरहेको न्यायपालिका बचाउन अब ढिला भइसकेको छ र यो पनि प्रायः मरिसकेको छ । त्यस्तो कुनै रामबाण प्राप्त भएमात्रै, नत्र न्यायपालिकालाई अब यो स्थितिको अराजकताबाट जोगाउन असम्भवप्रायः छ ।
नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको कार्यापालिकाको कुरा त के गरिसाध्य छ र ? चाकडी र चापलुसी मूल्याङ्कनको मुख्य आधार भएको छ नेपालको कार्यपालिकामा । सक्षम व्यक्तिले उचित ठाउँ पाउन सक्दैन । दशकौंदेखि कार्यपालिकाको यो हालत छ । र यसलाई सुधार गर्न पनि अब रामबाण नै चाहिने भएको छ । जागीरमा बहाल रहँदा नै संवैधानिक आयोगहरूमा प्रवेश पाउने लोभमा फसेका कर्मचारीले इमानदार भएर आफ्नो काम गर्छन् भन्ने सोच्न सकिंदैन । भइरहेको सचिव पदबाट राजीनामा दिन लगाएर सरकारले आयोगहरूमा पु¥याउने भएपछि ती कर्मचारी पहिलेदेखि राजनीतिक दलको चाकडीमा लाग्ने अभ्यास नेपाली कार्यपालिकामा हामीले देखेको कुरा हो ।
अब प्रसङ्ग निकालौं, पत्रकारिताको । लोकतन्त्रमा पत्रकारितालाई दरिलो खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रले राज्य र नागरिकबीच सेतुको काम गर्नुपर्दछ । राज्यलाई सचेत गराउने र नागरिकको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने सशक्त माध्यम हुनुपर्नेमा यो क्षेत्रपनि त्यस्तै अराजकताको भूमरीमा फसेको छ । साँच्चै निष्पक्ष भएर भन्ने हो भने हाम्रो पत्रकारिता पनि प्राण नभएको, अझ भनौं मरिसकेको अवस्थामा छ ।
अन्य क्षेत्रलाई जस्तै यसलाई पनि जीवित गराउन त्यस्तै कुनै रामबाणकै अवश्यकता भइसकेको छ । र, हामीले अझै पनि यसमा चुपचाप हेरिरहने हो भने पत्रकारिता पनि अशक्त हुनेछ । अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो आदर्श गुमाउँदै गएको छ । समाज र देशलाई सही बाटो देखाउने पहरेदारको रूपमा यो क्षेत्रलाई हामीले सुधार्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति पत्रकारिताको मूल मर्म र आचरणको पालना अहिलेको प्रमुख रामवाण हुन सक्दछ ।
हामीले पत्रकारितामार्फत उठान गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । समाजमा भएका, हुने–गरेका गलत गतिविधिको बलियो प्रतिरोध गर्नुपर्दछ र त्यसलाई सच्याउन दबाब बढाउनुपर्नेछ । हामी यही काम गर्न सकिरहेका छैनौं किनभने हामीलाई पनि अराजकताले निल्दैछ । सरकारको गलत रवैयाको शिकार नेपाली मिडिया भइरहेको छ । भनसुन र शक्ति–केन्द्रको आडमा मिडियामाथि हुने गरेका व्यवहार अब हामीले स्वीकार गर्नुहुँदैन बरु त्यसविरुद्ध हामीले पत्रकारिताबाटै प्रतिरोध गर्नुपर्दछ ।
अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ । यी तीनै तहका सरकारहरू चरम आर्थिक विशृङ्खलतामा छन् । आर्थिक रूपमा चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । मिडिया बचाउनेभन्दा मिडियालाई सर्वथा कमजोर बनाएर लुटको इमारत खडा गर्न यी तीनै तहका सरकार लागिपरेका छन् । यति बेला नेपाली मिडियाले आफूलाई इमानदारी साथ उभ्याउनुपर्दछ । पत्रकारिता धर्म निर्वाह गर्दा हामीले नसोचेको मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्, त्यसका लागि तयार रहेर सरकारहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
