महोत्तरी, १ मङ्सिर/रासस
जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्व–पश्चिम रेलवे विस्तारमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआवजा रकम पुनरावलोकन नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरी गत भदौ २ गते प्रकाशित मुआवजा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित रहेको जनाउँदै पुनरावलोकनको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो ।
यसअघि गत भदौ २ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआवजा निर्धारणसम्बन्धी मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै महोत्तरी बर्दिबासका जग्गाधनीले भदौ १३ गते गृहमन्त्रीसँग पुनरावलोकनको लिखित माग गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीले गृह मन्त्रालयले पुनरावलोकन नहुने जानकारी पठाएको पुष्टि गरेको छ ।
जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलवे र मेची–महाकाली विद्युतीय रेलवे रेखाङ्कन तथा स्टेशन क्षेत्रमा परेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला मुआवजा निर्धारण समितिले भदौ–२ गते सूचना प्रकाशित गरेर मुआवजा निर्धारण गरेको थियो ।
“हामीले मूल्य निर्धारण गरेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,” महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले भने, “त्यसपछि गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि माग भएको सुनिएको थियो, अब पुनरावलोकन हुन नसक्ने जानकारी गृह मन्त्रालयबाट आएको छ ।” अब यसबारे आवश्यक कार्य अघि बढाउन रेल विभागलाई खबर गरिसकिएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।
सरकारले दुवैतर्फ (जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलवे र मेची–महाकाली विद्युतीय रेलवे)को रेलसेवा विस्तारका लागि बर्दिबासका १५३ परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जिल्ला मुआवजा निर्धारण समितिले रेलवेले रोक्का राखेको बर्दिबास वडा नं १, २ र १४ का जग्गाको न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिकट्ठा मूल्य निर्धारण गरेको छ । बर्दिबास नगरपालिका वडा नं १, २ र १४ मा रेलवे लिक र स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५९ बिघा जग्गा सात वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासमा मुआवजा विवादको कारण स्टेशन र रेलवे ट्र्याक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलवेमा पर्ने महोत्तरीका भङ्गाहा नगरपालिका–४ (साबिक भङ्गाहा गाविस–३ र ४) र बर्दिबास नगरपालिका–६ र ७ (साबिक किसाननगर गाविस)को मुआवजा निर्धारण गत वर्ष २०७७ मा भएको थियो ।
यद्यपि हालसम्म मुआवजा माग गरी कसैले कानून अनुसार दाबी भने नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीले जनाएको छ । भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर अन्तर्गत दोस्रो खण्ड धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–५ बिजलपुरा स्टेशनसम्म लिक बिछ्याउने र स्टेशन भवन तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। तेस्रो खण्ड (बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिबाससम्म) १८ किलोमिटर दूरीमा भने अझै काम शुरू भएको छैन ।
मुआवजा पुनरावलोकन नहुने जनाएपछि बर्दिबासका जग्गाधनीले भने आफूहरूमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१२ मा सम्झौता भई शुरू भएको यो राष्ट्रिय महŒवको आयोजना कहिले पूरा हुने भन्ने सर्वसाधारण दिन कुरेर बसेका छन् ।
भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये ५१ किलोमिटरमा सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएर रेल डिब्बा र इन्जिन पनि खरीद भई नेपाल ल्याइसकिए पनि दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्दा र तत्सम्बन्धी कानून बनिनसक्दा सेवा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
