शीतल महतो
व्यावहारिक लोकतन्त्र समृद्धिको सूचक हो । आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सहभागितामार्फत समाजीकरण हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक स्वार्थले सामाजिक धरोहरको संरक्षण गर्छ । आजका दिनमा विश्वले चाहेको आर्थिक लोकतन्त्रीकरण नै हो । पूँजीवाद स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था हो । यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी नाफा कमाउन स्वतन्त्र हुन्छ । उत्पादन र उपभोगको प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम भइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले पूँजीवाद र प्रजातन्त्र एकअर्काका पर्यायवाची शब्द हुन् भन्दा फरक पर्दैन। तर पनि यी दुईबीच कतिपय मुद्दामा विरोधाभास पाइन्छ । समाज रूपान्तरण गर्ने विभिन्न सूचकको मापनबाट सामाजिक परिवेश निक्र्योल गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्रियाकलापजन्य सामाजिक न्यायमार्फत अर्थतन्त्र सबल बन्छ । सबल अर्थतन्त्रमार्फत दिगो आर्थिक विकास प्रेरित हुन्छ । यसका लागि आर्थिक लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य साधन हो ।
कुनै पूँजीपतिसँग भएको लगानीयोग्य पैसा नगद पूँजी हो । त्यो नगद पूँजीपतिले उत्पादनका साधन र श्रमशक्ति खरीदमा खर्च गर्छ र सामग्री उत्पादन गर्छ । त्यो सामग्री बेच्छ, नाफा कमाउँछ र फेरि लगानी गर्छ । यस प्रक्रियामा तीनवटा चरण हुन्छ ः एक, नगद हातमा भएको अवस्थास दुई, उत्पादनका साधन र श्रममा खर्च भएको अवस्था र तीन, सामग्री तयार भएको अवस्था । अर्थात् शुरूमा पूँजीपतिसँग भएको नगद उत्पादनका साधन र श्रमशक्तिमा बदलिन्छ, उत्पादनका साधन र श्रमशक्ति फेरि सामग्रीमा बदलिन्छ ।
सामग्री बेचिसकेपछि पूँजीपतिसँग शुरूको नगदभन्दा बढी नाफाका रूपमा आउँछ । यी तीनवटा चरणमध्ये नगद पूँजीको सामग्रीमा रूपान्तरण वा सामग्री पूँजीको नगद पूँजीमा रूपान्तरण हुँदा तिनीहरूको रूपमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । तर उत्पादक पूँजीको चरण भने ती दुवैभन्दा फरक छ । यस चरणमा उत्पादनका साधन र श्रमशक्तिको संसर्गबाट पहिलेको नगद पूँजीभन्दा बढी मूल्य उत्पादन हुन्छ । त्यसैले उत्पादक चरण नै वास्तविक पूँजी उत्पादनको चरण हो ।
वर्तमान विश्वमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि आर्थिक लोकतन्त्रीकरण हुन नसक्दा अर्थतन्त्र दलाल पूँजीवादतर्फ मोडिंदै गइरहेको पाइन्छ । विश्वमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको धेरै व्याख्या र प्रचारप्रसार भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबारे धेरै व्याख्या र प्रचारप्रसार भएको छ । तर ती सबै किताबका पानामा मात्र सीमित छन् । सामाजिक व्यवहारमा अति न्यून मात्र अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । लोकतन्त्र भन्दै सामाजिक अलोकतान्त्रिक व्यवहारले सीमा नाघिरहेको अवस्था छ ।
अब पनि नेपाली नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारमा जोड नदिने हो भने दलाल पूँजीवादको दासत्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवताका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्ने जान्दाजान्दै सीमित प्रतिफलका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी बनाउनु पूँजीवादीको गोठमा बाँधिइरहनु हो । पूँजीवादभित्र पनि दलाल पूँजीवादको चंगुलमा पर्नु भनेको चरम गरीबीको रेखामुनि बस्न बाध्य हुनु हो । समानता, रोजगार, गरीबी निवारण र उच्च जीवनस्तरका नाममा श्रमिकहरू पिल्सिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको सानो हलचलबाटै जीवन मृत्युवरणको अवस्थासम्म पुगिरहेको छ । पहुँचवाला वा शक्तिवालाले मात्र लोकतन्त्रको रसपान गरिरहेको छ भने श्रमिकहरू जिउनकै लागि जीवन घोटिरहेका छन् ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार हाल विश्वमा १३ करोड ५० लाख मानिसले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालमा भोकमरीलगायत सङ्कटमा लगभग ९० लाख जनसङ्ख्या छ । युद्ध, अस्थिरता एवं अत्याचारका कारण विस्थापित मानिसको सङ्ख्या विश्वमा आठ करोडभन्दा बढी छ । यसले शरणार्थीको रूप धारण गरिरहेको अवस्था छ । गैरकानूनी क्रियाकलाप गरी दोषी ठहरिएका विश्वका एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस जेलजीवन बिताइरहेका छन् । नेपालमा पनि जेलजीवन बिताइरहेको जनसङ्ख्या २४ हजारको हाराहारीमा छ । प्रतिहजार कैदीबन्दीका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने डाटा देखिए पनि उनीहरूले अति न्यून जीवनस्तर गुजारिरहेका छन् ।
समग्रमा विश्वमा लगभग २३ करोड जनसङ्ख्या अति पीडित छ, जसको गाँस, वास, कपासको कुनै ग्यारेन्टी छैन । विश्वमैं लोकतन्त्रको व्यापक प्रचारप्रसार हुँदा पनि पूँजीपति वर्ग चरम श्रमशोषणमा लागेको छ । सरकार र उसका नीति तथा कार्यक्रम पूँजीपतिले निर्धारण गरिरहेको छ। सरकार पूँजीपति वर्गमा निर्भर भइरहेको छ । त्यसैले सरकार शोषणमा परेका श्रमिकबारे बोल्दैन । सरकार र पूँजीपति वर्गको मिलेमतोमा बजार प्रभावित बनिरहेको छ । यसैकारण विश्वका मानिसहरू सामाजिक/नैतिक कर्तव्यभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनले प्रभावित बनिरहेका छन् । रंग, जात, भूगोल, गरीबीआदि राजनीतिज्ञका लागि सत्ता हत्याउने मुद्दा बनिरहेको छ भने पूँजीपतिलाई थप पूँजी सङ्कलन गर्ने अवसर मिलिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रसँगै जोडेर विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विश्व स्थानीयकरण जे जति नामकरण गरिए पनि पूँजीपतिलाई मात्र यसले लाभ पु¥याएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यिनै नाम भजाएर खोलिएका छन् । यिनीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका छिद्र र कमजोरी पहिचान गरी कर छलिरहेका हुन्छन् । पूँजीपतिले कर प्रणाली प्रभावित बनाई राज्यको राजस्व घटाइरहेको छ । विश्वमा एनजिओ/आइएनजिओ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत दलाल पूँजीवाद फैलिरहेको छ । विश्व सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू निरीह बन्दै गएका छन् ।
आणविक शक्तिको होडबाजी चलिरहेको छ । सरकारको शक्ति नागरिकको इच्छामा निर्भर हुनुपर्नेमा सरकार त्यही नागरिक शक्तिलाई दबाइरहेको छ । नागरिक सूचनामा अंकुश लगाइरहेको हुनाले सरकारको वास्तविक सूचनाबाट नागरिक टाढा छ । यसैकारण सूचना ‘होस्टाइल’ बनिरहेको छ ।
आजभोलि व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत अनियमितता झाङ्गिइरहेको छ । आधिकारिक निकायको योजना असफल बन्ने, अध्ययन अनुसन्धानविना योजना निर्माण हुने, चाकरी, चापलुसी, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक प्रलोभन आदिलाई कानूनसम्मत मान्ने, आफू अनुकूल कानून संशोधन गर्ने, राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेले अवसर पाउने गतिविधि लोकतन्त्रको उपहास हो । यस्ता गतिविधिलाई आर्थिक लोकतन्त्रीकरणमा परिणत गर्न सके अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सेलाएर जान्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ।
गुणस्तरीय वस्तु निर्माण भई आर्थिक समृद्धि दिगो बन्छ । त्यसैले नेपालले लिनुपर्ने आजको बाटो भनेको दलाल पूँजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास हो । त्यसको अर्थ पुनरुत्पादनको प्रक्रिया उल्टाउनु हो । अर्थात्, औद्योगिक पूँजीलाई विस्तारित पुनरुत्पादनमा लैजाने र दलाल वा अनुत्पादक पूँजीको विकासलाई साधारण पुनरुत्पादनमा सीमित गर्ने हो । नेपालका सबै योजनाको मुख्य उद्देश्य हाम्रो पछौटे श्रमलाई उद्यमशील श्रममा रूपान्तरण गर्नु नै हो । यसका लागि ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । त्यस कार्यक्रममा मुख्यतः कृषिलाई उद्योगमा ल्याउँदै र उद्योगको बचतलाई फेरि झन् विस्तारित उद्योगीकरणमा लैजाने, त्यस क्रममा उत्पादनका अन्य क्षेत्र र वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने आदि योजना हुनेछन् । संविधानमा उल्लेख गरिएझैं सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको योजनाबद्ध र प्रभावकारी विकास गर्दै जाने, औद्योगिक पूँजीको विस्तारित पुनरुत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, संसदीय तथा कानूनी व्यवस्था र न्यायालय तथा प्रशासन निर्माण गर्नेजस्ता योजनाहरू पर्छन् ।
अन्त्यमा राजनीति र समाजलार्ई नै उत्पादक राजनीति र समाजमा बदल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले दलाल पूँजी आर्जन गर्नु नै हाम्रो राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हुन पुगेको छ । त्यस्तो राजनीतिले उत्पादक पूँजी विकासको ढोका खोल्नै दिंदैन । दलाल राजनीतिले पार्टीहरूलाई आफू अनुकूल बनाउँछ । अर्थात् दलालीकै आधारमा चल्ने पार्टीहरूको पुनरुत्पादन गर्छ, त्यसले त्यस्तै सांसद, न्यायाधीश र राज्यका अरू निकाय खोज्छ र दलाल राज्य व्यवस्थाको पुनरुत्पादन गर्छ । त्यसैले दलाल/ अनुत्पादक पूँजीको पुनरुत्पादनको दुश्चक्र रोक्न सक्ने र उत्पादक पूँजीको पुनरुत्पादनको कार्यक्रम बोक्न सक्ने राजनीतिक पार्टीको निर्माण गर्नु आजको राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो ।
