अनन्तकुमारलाल दास
एकजना न्यायाधीशले एउटा कार्यशाला गोष्ठीमा भनेका थिए–“कार्यपालिका, न्यायपालिका र नौकरशाहीको आलोचनालाई देशद्रोह भन्न मिल्दैन ।” प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकको रूपमा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार छ र यस प्रकारको आलोचनालाई राजद्रोहको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन । आलोचनालाई राजद्रोहको रूपमा परिभाषित गर्ने स्थितिमा नेपालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भनौं एक प्रकारको तानाशाही व्यवस्थामा परिणत हुनजान्छ । करीब २१ महीना पछि जेलबाट बाहिरिएका भारतका प्रख्यात नेता स्व. अटलबिहारी बाजपेयीको कथन–“बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने/कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने/खुली हवा में जरा साँस तो ले लें/कब तक रहेगी आजादी कौन जाने” ले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको महŒवलाई दर्शाएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतान्त्रताको सीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा सधैं विवादको विषय रहेको छ । केही महीना पहिले पैगम्बर मोहम्मदको एउटा कार्टूनलाई लिएर फ्रान्समा विवाद सिर्जना भएको थियो र पाकिस्तानसमेत कैयन मुस्लिम देशहरूले विरोध प्रकट गरेका थिए । कार्टूनलाई लिएर फ्रान्सका केही ठाउँमा हमला पनि भएको थियो । नोसको चर्चमा भएको हमलामा तीनजना मारिए पनि, जसलाई लिएर फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल म्याक्रोंले भनेका थिए–“कार्टूनबाट तकलीफ हुन सक्छ तर हिंसा स्वीकार्य छैन ।” यस हमलाको भारतीय शायर मुनव्वर राणाले समर्थन जाहेर गरेका थिए, जसलाई लिएर सोशल मिडियामा उनको आलोचना पनि भएको थियो । त्यहीं गीतकार जावेद अख्तरका केही पङ्क्तिहरू–“नर्म अल्फाज भली बातें मोहज्जब लहजे, पहली ही बारिश में ये रंग उतर जाते हैं…” द्वारा उनलाई सोशल मिडियामा प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भएको थियो ।
अध्ययनले के देखाएको छ भने कैयन पटक आतङ्कवादीहरूको लागि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको कुरा गरिन्छ तर स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतामा फरक हुन्छ । मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालको संविधानद्वारा संरक्षित छ तर संविधानको रक्षा कसले गर्छ ? जसले संविधानको रक्षा गर्छ उसको मानव अधिकार रक्षाको कुरा किन गरिंदैन ? उसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कसले हेर्ने ? देशमा लोकतन्त्र बहालीका लागि र गणतन्त्र स्थापित गर्नका लागि शहीद हुने परिवारको स्थिति आज कस्तो छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्दैन ? के शहीद परिवारका सन्तानको मानव अधिकार हुँदैन ? यस कारण मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादा कायम गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्तै विश्वका धेरै देशले आप्mना नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छन् तर यस्ता पनि देश छन्, जसले यसबाट दूरी कायम राखेका छन् ।
नेपालको कुरा गर्दा यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हालका दिनहरूमा अधिकार भन्दा पनि बढी संस्कृतिको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । फरक के मात्र भने आज हामी आप्mनो स्वार्थपूर्तिका लागि यसको बढी उपयोग गर्छौं, राष्ट्रहितका लागि होइन । अभिव्यक्तिको स्वरूपको कुरा गर्दा यसमा किताब, नृत्य, चलचित्र र वर्तमानमा सोशल मिडियालाई सामेल गर्न सकिन्छ । यसैगरी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रक्षाका लागि र यसलाई जोगाउनका लागि संविधान लेख्ने बेलामा यसलाई कानूनी वैधता प्रदान गर्दै मौलिक अधिकार अन्तर्गत ‘स्वतन्त्रताको हक’ सामेल गरिएको छ ।
तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष होइन । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय सद्भाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका सबै नागरिकलाई बोल्ने, भाषण दिने र आप्mनो विचार प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ । प्रेस र पत्रकारिता पनि विचारहरू प्रचार गर्ने साधन हुन् । यस कारण यसलाई छुट्टै अधिकार ‘सञ्चारको हक’ अन्तर्गत राखिएको छ ।
लोकतन्त्रको जग असहमतिको साहस र सहमतिको विवेकमा निर्भर हुन्छ । लोकतन्त्र एउटा आधुनिक उदारवादी विचारधारा हो । यसमा न्याय तथा शासन व्यवस्था आम मानिसको सहमतिमा आधारित हुन्छ । यसको मूल आदर्श हरेक व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र समानता हो । यसर्थ आम जनताको सहमतिको अर्थ संवाद, चर्चा–परिचर्चालाई महŒव दिनु, सहमतिसँगै असहमतिलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नु र संवादको माध्यमले असहमतिमा सहमति स्थापित गर्नु हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले गर्दा नै नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत शासनशक्ति शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । यसले नै नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पु-याएको छ ।
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्घीयता र प्रदेशको स्वतन्त्रताले नै सम्भव भएको छ । यसकैद्वारा नेपालको सुदूर क्षेत्रहरूमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि आम मानिसलाई जागरूक बनाउने काम गरिएको छ । यो नै जनमतको चाहना तथा अपेक्षासहित शिकायतलाई सरकारसम्म पु¥याउने माध्यम पनि बनेको छ । यसले गर्दा नै नेपाल सरकार कल्याणकारी राज्य स्थापनातर्पm प्रयत्नशील रहेको छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति आम मानिसको विश्वास बढाएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सबै अधिकारहरूको जननी पनि भनिन्छ । यो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दामाथि जनमत तयार गर्दछ । खासगरी लोकतन्त्र कुराकानी र बहसमाथि आधारित हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले गरेको कार्यहरूको उपचारको लागि यही एउटा उचित व्यवस्था हो । यदि लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा जनताको शासन हो भने हरेक मानिसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार र आप्mनो इच्छा अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्ने बौद्धिक अधिकारको लागि जनसरोकारका विषयहरूमाथि स्वतन्त्रतापूर्वक बहसको आवश्यकता हुन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साथै तार्किक चयन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेर बाजार आधारित अर्थ व्यवस्थाको विकास तथा सामाजिक तनावसमेत कम गर्न सहयोग गर्छ । संवादको माध्यमले अन्धविश्वास, सामाजिक विकृति र रुढिवादी सोचमाथि प्रहार गर्न सकिन्छ भने तार्किक क्षमता, साहस तथा सकारात्मक प्रवृत्तिसमेत बढाउन सकिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले शासन वा प्रशासनविरुद्ध आम मानिसको मनभित्र रहेको रीस सरकार समक्ष पोखेर समाजमा हुने अराजकता रोक्न सहयोग पु¥याउँछ र लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
कुनै पनि प्रकारको स्वतन्त्रताले, एउटा निश्चित सीमाको अभावमा, नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित गर्दछ अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जुन बेला आप्mनो सीमा उल्लङ्घन गर्दछ त्यस बेला त्यो सामाजिक अराजकताको कारण बन्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार हो तर समाजलाई अराजकताबाट जोगाउनका लागि सीमित तार्किक प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ जहाँ प्रक्रिया एवं विषयवस्तु दुवै तार्किक हुनु अनिवार्य छ । संविधानद्वारा राष्ट्रको सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, अपराधलाई बढावा दिनु, सदाचार, नैतिकता, न्यायालयको अवमानना तथा मानहानिको आधारमा यसमा केही प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ ।
यसबाहेक अराजक तŒवहरूद्वारा सोशल मिडियाको प्रयोग एउटा यस्तो समस्या बनेको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिनुको साथै सरकारलाई पनि समस्यामा पारेको छ । वर्तमानमा फेसबूक, व्हाट्सएप, सोशल मिडियाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यापक रूप प्रदान गरेको छ, जहाँ हरेक मुद्दामा खुलेर मानिसहरूले आप्mनो धारणा प्रस्तुत गर्छन् ।
लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यसमा कसैमाथि कुठाराघात हुँदा अर्को स्वतः विलुप्त हुने अवस्थामा पुग्छ । यस प्रकारको घटनाले जनतामाथि तानाशाही स्थापना हुने प्रवृत्ति बढ्छ । जसरी पत्रकारिताको सम्बन्धमा अधिकार र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलन गर्नु आवश्यक हुन्छ, त्यसैगरी घृणा–संवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ । बलियो लोकतन्त्रको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथैै त्यसको सीमा पनि निर्धारण हुनु आवश्यक छ । यी दुईबीचको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै यसलाई बढावा दिनु आवश्यक छ, अनि मात्र राष्ट्र निरन्तर प्रगतिपथमा अग्रसर हुन सक्छ र समाज समावेशी बन्न सक्छ र विश्वमा नेपाल एउटा बलियो राष्ट्रको रूपमा आप्mनो गरिमा कायम गर्न सक्छ ।
