- अनन्तकुमार लाल दास
“घर की दीवार भी अब टूटकर मुँह चिढा रही, बेरोजगारी के जश्न में सबको शरीक होना था ।” बेरोजगारीको पीडालाई बयान गर्दै यो पङ्क्तिले के भनिरहेको छ भने अब त घरको पर्खाललाई पनि आउँदो पुस्ताको लागि रोजगारको प्रतीक्षा छ । बेरोजगार आज नेपालको मात्र नभई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक समस्यामध्ये एक हो । कोरोना महामारीले गर्दा दुईपटकको लकडाउनले विश्वको आर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ र यसबाट नेपाल पनि अछूतो छैन ।
कोभिड–१९ ले गर्दा नेपालमा पनि धेरै मानिसलाई बेरोजगारको सामना गर्नुपरिरहेको छ । कार्य अनुभव र आयको निश्चित क्षेत्रको अनुपस्थितिले निर्धनतालाई जन्माउँछ । त्यसपछि गरीबी र बेरोजगारको यो दुश्चक्र सदैव चलिरहन्छ । राम्रो अवसरको खोजीमा युवाहरू गाउँ, प्रदेश वा देशबाट पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । पलायनको परिणामस्वरूप उनीहरूको शोषण हुने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । बेरोजगारले गर्दा एकातिर युवाहरूमा नकारात्मक भावको वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको समस्या दिनानुदिन बढोत्तरी हुन थाल्छ । बेरोजगारले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको प्रगतिमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।
बेरोजगारी भनेको त्यो हो, जो बजारमा प्रचलित मजदूरी दरमा काम गर्न चाहन्छ तर काम पाउँदैन । देश अनुसार यो परिभाषा पनि बेग्लाबेग्लै हुन्छ । जस्तै अमेरिकामा यदि कुनै व्यक्तिलाई उसको योग्यताको आधारमा जागीर पाउँदैन भने त्यो बेरोजगारी हो । बेरोजगारी पनि कैयन प्रकारको हुन्छ ।
जस्तै शिक्षित, अशिक्षित, मौसमी र अल्प–बेरोजगारी, तर केही मानिस यस्ता हुन्छन् जो शारीरिक श्रम गर्दा आफूले प्राप्त गरेको शिक्षाको बेइज्जती ठान्छन् । यस्ता व्यक्ति आफ्नो सोचले गर्दा बेरोजगारी हुन्छन् । हिजोआज यस्ता बेरोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। यसबाहेक हाम्रो देशमा मौसमी बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या पनि बढी नै छ ।
युवाहरू बेरोजगारी हुनुको मूल कारण अशिक्षा र रोजगारमूलक सीपको अभाव हो । बेरोजगार र गरीबी उन्मूलनको सबैभन्दा सशक्त माध्यम शिक्षा नै हो । शिक्षा, व्यापक अर्थमा करीब हरेक सामाजिक–आर्थिक समस्याको समाधान बन्न सक्छ तर बेरोजगार उन्मूलनमा यसको भूमिका सर्वोपरि छ । यदि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सशक्त बनाइयो भने रोजगार समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।
विडम्बना के छ भने हाम्रो देशको शिक्षा नीतिले देशको समस्या समाधान गर्नुको साटो दाता देशहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । त्यहीं अर्कोतिर हरेक कुरामा विद्यालय बन्द गर्ने संस्कृति मौलाएको छ भने शिक्षाभन्दा बढी विद्यालयलाई राजनीतिक थलो बनाइएको छ । यस कारण प्राथमिक तहमा अवधारणा विकास र माथिल्लो तहमा देश सुहाउँदो रोजगारमूलक सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सँगसँगै सीप विकासमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित गर्ने खाँचो छ ।
प्राचीन कालमा शिक्षा औपचारिक शिक्षण संस्थानबेगर दिइन्थ्यो तर कालान्तरमा शिक्षा शिक्षण संस्थानको माध्यमले दिन थालियो । पहिले मानिसको सिकाइ प्रकृति, परिवेश, आफ्नो अनुभव र जीवन सङ्घर्षको माध्यमले हुन्थ्यो । शिक्षाको संस्थानीकरण भएपछि भेदभाव पनि शुरू भयो। हाम्रो देशमा विद्यालय तहदेखि नै शिक्षामा भेदभाव देखा पर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हरेक प्रकारको सुविधा प्रदान गरिएको छ तर निजीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो सुविधा प्रदान गरिएको छैन ।
त्यहीं अर्कोतिर एउटै विद्यालयमा दुई माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच भेदभाव गरिन्छ । शिक्षामा यस प्रकारको आरक्षणले गर्दा मेधावी विद्यार्थीहरू जागीर नपाएर पलायनको लागि बाध्य हुने गरेका छन् । हुन त शिक्षा सबैलाई समानरूपले प्रदान गर्नुपर्ने हो र गरिन्छ पनि, तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति विशेषको मानसिक क्षमतामा भर पर्न थालेको छ । यसबाट सबैको योग्यता फरक देखिन थालियो र यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो ।
पछि उनीहरूले आफ्नो योग्यता अनुरूप काम गर्न पाएनन् भने उनीहरू बेरोजगारीको श्रेणीमा सामेल हुँदै गए । हुन त शिक्षित वा अशिक्षित मानिस बेरोजगारी हुनु ‘उत्पादन प्रणाली’सँग जोडिएको मुद्दा मानिन्छ । वर्तमान समयमा शिक्षालाई सबैको लागि सुलभ बनाइएको छ तर शिक्षा हासिल गरेपछि सबैलाई सजिलै रोजगार प्राप्त भइरहेको छैन । यस कारण शिक्षा हासिल गरेको आधारमा नै जागीर पाउनु आवश्यक छैन ।
बेरोजगारी एउटा सापेक्षिक अवधारणा हो र शिक्षाद्वारा बुझाइलाई विकसित गरिन्छ जसबाट चेतनामा वृद्धि हुन्छ । यस कारण बेरोजगार र शिक्षालाई दुई भिन्न प्रकारको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ किनभने बेरोजगारी समस्याको वास्तविक समाधान रोजगार सिर्जनामा नै निहित छ ।
यहीं महात्मा गाँधीको प्रासङ्गिकता बढेको देखिन्छ किनभने उनले ‘चर्खा’लाई आधुनिक मशीनी सभ्यताको विकल्पमा प्रस्तुत गरेका थिए । गाँधीजी भन्दथे–“हाम्रो देशमा बढी उत्पादन होइन, धेरै हातद्वारा उत्पादन चाहिन्छ ।” उनले ठूल्ठूला उद्योगको साटो लघु उद्योगमाथि जोड दिए । वर्तमान समयमा नेपाली अर्थ व्यवस्था मन्द गतिले विकास गर्ने अर्थ व्यवस्थामा सामेल छ ।
देशको आर्थिक दरलाई तीव्र गति प्रदान गर्नको लागि दक्ष र सीपयुक्त मानव श्रम आवश्यक छ । वर्तमान समयमा कोरोना महामारीले गर्दा बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या बढेको छ र मानिसका सामु जीविकाको प्रश्न उपस्थित भएको छ । सँगसँगै यस आपदाको बेला सीपयुक्त श्रमको आवश्यकतामा पनि वृद्धि भएको छ । तर विडम्बना के छ भने नेपालजस्तो मुलुकमा सीपयुक्त मानवीय स्रोतको कमी छ । यसबाहेक के पनि देखिएको छ भने आधुनिक उद्योगको लागि चाहिने योग्यताको अभाव नेपाली युवामा रहेको छ ।
यस परिवेशमा के आवश्यक छ भने युवाहरूलाई विभिन्न प्रकारका सीपमूलक प्रशिक्षण र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरियोस् । यस समस्याको समाधानका लागि समय–समयमा यस सम्बन्धमा चर्चा पनि गरिन्छ तर शिक्षामा राजनीति, दलगत भागबन्डाको आधारमा शिक्षकहरूको नियुक्ति, विद्यालयहरूमा दरबन्दीको अभाव, नेताहरूमा शिक्षाप्रतिको बुझाइमा कमी, शिक्षकहरूलाई शिक्षणविपरीत कार्यमा प्रयोग आदिले गर्दा शिक्षामा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल हुने गरेको सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
शिक्षा बेरोजगारी उन्मूलन गर्ने एकमात्र माध्यम हो तर के पनि हेर्नुपर्छ भने कति मानिसले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् ? शिक्षा प्राप्ति पछि उनीहरूले रोजगार पाइरहेका छन् कि छैनन् ? शिक्षित बेरोजगारीको समस्या कुनै पनि राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थाको लागि राम्रो मानिंदैन । वर्तमानमा नेपाल पनि शिक्षित बेरोजगारीको समस्याबाट ग्रस्त छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अशिक्षितहरूको लागि शिक्षा र शिक्षितहरूको लागि क्षमता अनुसार रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने पर्याप्त प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपालमा व्यवसाय प्रधान शिक्षाको अभाव छ । आज लघु उद्योगलाई प्रोत्साहन र रोजगारको नयाँ अवसरको खोजी गर्ने खााँचो छ । बेरोजगार उन्मूलनका लागि सीप विकासमाथि ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्याको एउटा कारण के पनि रहेको छ भने शिक्षा व्यवस्थामा साक्षरतालाई नै विशेष महŒव तथा व्यावसायिक–प्राविधिक शिक्षाको उपेक्षा ।
वर्तमान भूमण्डलीकरणको समयमा शिक्षा व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ र आधारभूत संरचनात्मक संसाधनको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ । यो एउटा विवादको पनि विषय हो । प्रायः के देखिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीहरूसँग न्यूनतम सामान्य ज्ञान पनि हुँदैन तर संस्थागतमा पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग त्यस तहको लागि चाहिने पर्याप्त सामान्य ज्ञान हुन्छ ।
यस प्रकार प्राथमिक तहमा नै असमान शिक्षा प्रणालीले दुई भिन्न मानसिक स्तर र योग्यता भएको विद्यार्थी जन्माउँछ, जसलाई जागीर प्राप्त गर्नका लागि भविष्यमा एउटै प्रतियोगिता परीक्षामा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ । माध्यमिक तह र प्लस टूमा पढाइ हुने पाठ्यक्रममा जमीन–आसमानको अन्तर छ । त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमता र तलब पनि वर्तमान समयको माग अनुरूप छैन ।
त्यहीं अर्कोतर्फ नेपाल बाहिरको शिक्षा बोर्डबाट निस्कने विद्यार्थी अपेक्षितरूपमा नेपाली विद्यार्थीभन्दा फराकिलो सोच बोकेको हुन्छ । त्यहाँको पाठ्यक्रम ठूल्ठूला उद्योगहरूलाई चाहिने जनशक्ति केन्द्रित हुन्छ तर हाम्रो पाठ्यक्रम देश सुहाउँदो जनशक्ति केन्द्रित छैन । यसरी माध्यमिक स्तरमा पनि असमान प्रतिभा र योग्यता भएका विद्यार्थीहरूको एउटा वर्ग तयार हुन्छ जसलाई सामुदायिकमा दिइने सुविधाको आधारमा आरक्षण प्रदान गरिन्छ र त्यसबाट वञ्चित विद्यार्थीहरू पलायनका लागि बाध्य हुन्छन् ।
यस परिप्रेक्ष्यमा के आवश्यक छ भने प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म समान शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् । शिक्षालाई धन्धा बनाउन खोलिएका संस्थागत विद्यालय र संस्थागत विद्यालयले राम्रो गर्न थालेपछि सामुदायिकमा दुवै माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने तर एउटासँग शुल्न लिने र अर्कोसँग नलिने जस्ता विभेदकारी नीति सच्याएर एउटै प्रकारको विद्यालय प्रणाली लागू गरिएपछि धनी र गरीब दुवै परिवारका केटाकेटीहरूको मानसिक योग्यता समान हुन्छ ।
त्यसैगरी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूका लागि पनि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रिया लागू गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयहरूलाई अत्याधुनिक संसाधन जस्तै कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्टबोर्ड, वाइफाईयुक्त बनाउने खाँचो छ । यस दिशाामा नेपालमा प्रयास पनि भइरहेको छ तर ‘कमीशन’को गोलचक्करमा भए– गरिएका प्रयास बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ ।
नेपालमा बेरोजगारीे समस्या लामो समयदेखि चलिरहेको छ । नेपालले लागू गरेको कार्यक्रमहरूबाट चाहिएजति उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन । शिक्षा समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा अस्त्र हो तर त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कुशल सञ्चालन तथा निश्चित लक्ष्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
शिक्षालाई रोजगारसँग गाँसेर बेरोजगारी र अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । नीति निर्माताहरू र आम मानिसले बढीभन्दा बढी जागीर निर्माणको लागि सीप हासिल गरेर सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
