- शीतल महतो
अठारौं शताब्दीको मध्यदेखि शुरू भएको उद्योगीकरणको विस्तारसँगै पूँजीवादले मारेको फडकोले आर्थिक र राजनीतिक दायरामा मात्र सीमित नरही सामाजिक दायरालाई पनि नराम्ररी चपेटामा लिएको छ । यसले संस्था, सम्बन्ध, अन्तक्र्रिया र पारिवारिक मूल्य मान्यतामा समेत फेरबदल गरेको देखिन्छ । त्यसैले विस्तारित पूँजीवादी अर्थतन्त्रले परिवार र सामाजिक अन्तक्र्रियामाथि थोपरेको नाफा–घाटामाथि बहस चलाउन जरूरी देखिएको छ ।
हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याएको छ । यसैगरी भौतिक जीवनस्तरमा सुधार, गरीबी न्यूनीकरण, मानव स्रोतको विकास र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारले फाइदा पु¥याएको देखिन्छ । तर मानव विकास सूचकाङ्कमा आर्थिक विकासलाई मात्र आधार मानेर पुग्दैन ।
सामाजिक, मानसिक एवं पारिवारिक सुख–सुविधा पनि आधारभूत आवश्यकताभित्र राखिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारभित्र फैलँदो सामाजिक अस्थिरता एउटा व्यक्ति र घरपरिवारको निजी समस्याको रूपमा सीमित नराखी सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याको रूपमा सम्बोधन गर्न जरूरी भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारले मौलाउँदो पारिवारिक कलह, बढ्दो अपराध र परिवर्तित सम्बन्धहरूले निम्त्याएको विनाशमा कहिलेसम्म आँखा चिम्लिने ? यो यक्ष प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ । हुनत हरेक युवाले आफ्नो जीवनमा काम, नाम र दामको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ । यसै आकाङ्क्षाले उनीहरूलाई क्रियाशील हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।
आकाङ्क्षा पूरा गर्न पाखुरीको बल र मस्तिष्कको सिर्जनशीलता उपयोग गर्दै जीवनमा सधैं अगाडि बढ्न लालायित हुन्छ, युवा । यिनै ऊर्जाशील र सिर्जनशील युवाले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ । तर नेपालले युवाको त्यो सिर्जनशीलतालाई स्वदेशमैं सदुपयोग गर्ने सवालमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
संसारभर युवाको सक्रियतामा समयानुकूल परिवर्तन भइरहेको छ । जुनसुकै देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति एवं परिवर्तनमा युवाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । युवा सहभागिताविना कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्रान्ति र परिवर्तन सम्भव छैन । यसका लागि युवालाई अवसर र उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । उनीहरूमा युग बदल्न सक्ने हैसियत हुन्छ ।
राज्यले युवा लक्षित नीति र कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा काम, नाम र दामका आकाङ्क्षी लाखौं युवा आज निराश छन् । उनीहरूको यो निराशा देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र सबैतिर प्रतिविम्बित भइरहेको छ । मूलतः राजनीतिक दुराशयले मुलुकको राजनीति विभाजित छ । मुलुकको युवा राजनीतिको कित्ता–कित्तामा विभाजित छ ।
राजनीति नै देशमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको मियो बनेको अवस्थामा युवा राजनीतिमा जोडिन पुग्नु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिभित्रको दुराशयले युवालाई विभाजित मात्रै गरेको छैन, शोषण पनि उत्तिकै गरेको छ । युवालाई राजनीतिक दलको खेतालाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएकोले उनीहरूको समय र ऊर्जा खेर गइरहेको छ । निराशाले डोरिएर अवसरको खोजीमा धेरै युवालाई विदेश पलायन गराएको छ ।
युवालाई हरेक क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वबाट राज्य निरन्तर चुक्दा युवामा राज्यप्रति निराशा र वितृष्णा बढेको छ । देशका अधिकांश युवाको भावनामा पोखिने निराशा र वितृष्णाले देशको भविष्य नै अन्धकार हुन सक्ने सङ्केत गरिरहेको छ । राज्यले समयमैं यो सङ्केत बुझ्ने प्रयास गरेन भने राज्य युवाविहीन हुनेछ ।
ऊर्जाशील एवं सिर्जनशील युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर हामीले वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाबाट मात्रै कस्तो समृद्धिको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? यसतर्फ राज्य गम्भीर हुन जरूरी छ । अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा गम्भीर नबन्दाको परिणाम हो, युवा पलायन । उत्पादन वृद्धिविना समृद्धि सम्भव हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्र मजबूत र सुरक्षित बन्छ ।
तर नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको विवेकहीनताले उत्पादन वृद्धि र वस्तु निर्यातभन्दा श्रम निर्यातले बढी प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढी भएर व्यापार घाटा चुलिएकोमा दुःखी हुनुभन्दा श्रम निर्यातबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भएकोमा खुशी छन्, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू । फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता र जोखिम बढ्दो छ ।
विकृत राजनीतिबाट निराश र अवसरबाट वञ्चित युवा मनमा केही सपना बोकेर अवसरको खोजीमा विदेशिएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । देशको कुल जनसङ्ख्यामा ४०.४ प्रतिशत हिस्सा युवाको छ । यस अनुसार युवाको जनसङ्ख्या एक करोडभन्दा बढी देखिन्छ । तर यसको झन्डै आधा सङ्ख्या अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छ ।
जीविकाको खोजीमा विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा नेपाल अहिले समृद्धिको सपना देखिरहेको छ । युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट उनीहरूको घरको चुलो मात्रै बलेको छैन, त्यसैमा देशको अर्थतन्त्र पनि टिकेको छ । यो जस्तो विडम्बना के हुन सक्छ ? रेमिट्यान्स परनिर्भरताको परिचायक हो । रेमिट्यान्सले चलेको अर्थतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, मुलुक यसरी समृद्ध हुन त झन् सक्दैसक्दैन ।
देशको नेतृत्व र नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरूमा देशप्रति अलिकति मात्रै पनि जिम्मेवारी बोध भइदिएको भए विप्रेषण वृद्धि हुँदा गर्व होइन, चिन्ता लाग्नुपथ्र्यो । आर्थिक परनिर्भरता बढ्यो भनेर चिन्ता मान्नुपथ्र्यो । तर मुलुक रेमिट्यान्सबाट यति आउँछ भनेर हिसाब गरेर बसेको छ। त्यसैबाट राज्यको खर्च चलाउन गिद्धे दृष्टि लगाएर बसेका छन्, शासकहरू ।
अवसरको खोजीमा विदेशिएको युवाले बगाएको रगत, पसिना र आँसुको आर्जनले देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन र समृद्धिको खाका पनि कोरिन सक्दैन । उनीहरू विदेशमा पाइला–पाइलामा असुरक्षित छन् । सरकारले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच बनेर विदेशमा श्रम, पसिना बगाइरहेका नेपाली युवाको जीवन र भविष्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध कहिल्यै गर्न सकेको छैन । हरेक दिन रातो बाकसमा बन्द भएर आउने युवाको लाशमाथि घोप्टिएर बिलौना गरिरहेको परिवारका सदस्यको आँखाबाट बगेको अश्रुधारा देखेर पनि हाम्रो सरकारमा चिन्ताको एउटा धर्सो देखिंदैन ।
यसरी बाध्यताले विदेशिएका र स्वदेशमा बरालिएका युवालाई सही मार्गमा डो¥याउने र राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले अँगाल्न नसक्दा युवाको जनसाङ्ख्यिक लाभबाट देश वञ्चित भइरहेको छ । नेतृत्व तह र नीति निर्माताको लापरवाहीको परिणाम देश र जनताले भोग्नुपरेको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक मानिएको युवाले नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना र अन्य सामाजिक आन्दोलनमा महŒवपूर्ण योगदान गरेको इतिहास साक्षी छ ।
युवालाई राष्ट्रिय नीतिबाट विशेष रूपमा सम्बोधन गरी राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकता महसूस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानकै परिकल्पना अनुसार ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ पनि लागू गरिएको छ । यसैगरी ‘युथ भिजन २०२५ र दश वर्षे रणनीतिक योजना’ पनि बनाइएको छ ।
यसरी युवालक्षित नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइदिएको भए बहुसङ्ख्यक युवा राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर भइरहेको हुने थियो होला । तर यी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सरकारी कार्यालयमा थन्क्याएर श्रम निर्यातलाई मात्रै प्रोत्साहित गरिरहँदा देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भइरह्यो । तर रेमिट्यान्सले थप पूँजी निर्माणमा कुनै योगदान गर्न सकेको छैन । प्राप्त एक अध्ययन अनुसार कुल रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत त उपभोगमैं सकिन्छ, बाँकी अन्य विविध शीर्षकमा र १.१ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग हुन्छ । यसरी मुलुक समृद्धिको दिशामा कसरी आगाडि बढ्न सक्छ ?
यसरी सर्वसाधारण नागरिक जबसम्म आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन र देशको दक्ष युवा जनशक्ति जबसम्म विदेशिन बाध्य भइरहन्छ, कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि हामीले हामीसँगै भएका प्रचुर स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग गरी नेपालको माटो सुहाउँदो विकास कार्यक्रम अगाडि सार्दै वर्तमान शासन व्यवस्था अन्तर्गत रहेका स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीच स्पष्ट तवरले आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । समृद्धिको मुख्य आधार तीव्र आर्थिक वृद्धि हो । यसका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासमा राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ ।
