बागमती, १७ भदौ/रासस
नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगंजको जमीन हिनामिना भएको छ । रु ३५ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको सात कठ्ठा १५ धुर सरकारी जमीन हिनामिना भई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले छानबीन एवं संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्साबाट उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि सो विवाद समाधानका लागि नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत छानबीन र संरक्षण गर्न माग गरेको हो ।
वीरगंज महागनरपालिका–१४ स्थित उक्त कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको पूर्वपट्टिको सात कठ्ठा १५ धुर जमीन मालपोत कार्यालय पर्साबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले यसको सत्यतथ्य छानबीन गरी कानूनी कारबाई अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरीसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वीरगंजका जहरूद्दिन अन्सारीको नाममा मालपोत कार्यालय पर्साबाट २०६३ सालमा उक्त जमीन दर्ता भएपछि उनले वीरगंज महानगरपालिका र सिंचाइ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर दाबी गरेपछि जग्गा विवाद शुरू भएको बताइएको छ । तर नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रसून मिश्रले कार्यालयको त्यहाँ १० बिघा जग्गा रहेको र त्यसमध्ये सात कठ्ठा १५ धुर पनि कार्यालयको रहेको प्रमाणसहित दाबी गरेका छन् । उक्त विवादित जग्गा विसं २०३० मा मुआब्जा दिएर खरीद गरेको उनले बताए ।
जग्गाको मूल्य बढेको र विवादसमेत बढेपछि छानबीनका लागि प्रशासन कार्यालयसँग सिंचाइ कार्यालयले माग गर्दै आएको छ । साथै सो विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समेत प्रमुख मिश्रले जानकारी गराएका छन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी सुबोध कुशवाहाका अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारद्वारा विसं २०३० मा नेपाल राजपत्र भाग ३ मा जग्गाप्राप्ति ऐन २०१ अनुसार साबिक जिल्ला बारा बहुअरी गाउँँ पञ्चायत वडा नं ५ को कित्ता नम्बर ०४ को सात कठ्ठा १५ धुर साबिक नारायणी अञ्चल सिंचाइ विकास योजनाका घर निर्माणका निम्ति उक्त ऐन र जग्गा प्राप्ति नियम २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
तत्कालीन गाउँँ पञ्चायत बहुअरी वडा नं ७ को कित्ता नं ४ को सात कठ्ठा १५ धुर जग्गा पिप्रा पञ्चायत वडा नं ९ बस्ने सिलाखत मियाँँको नाममा मकवानपुर मालबाट विसं २०३० मा अंशबण्डा भई कायम भएको प्रमाणका आधारमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वीरगंजको चनं २०७८ मिति २०३२/०१/२६ को पक्षधर आवासीय घर निर्माणका लागि सिलाखत मियाँँको नामको कित्ता नम्बरको सो जग्गा तत्कालीन नारायणी अञ्चल सिंचाइ विकास योजनाले अधिग्रहण गरी लिने २०३१ जेठ ४ गते निर्णय भएको थियो ।
सोहीबमोजिम प्रतिकठ्ठा रु १००० (एक हजार)का दरले मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीले बुझी लगिसकेको हुँदा निज व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १७ बमोजिम तत्कालीन नारायणी अञ्चल सिंचाइ विकास योजना, वीरगंज (हाल नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगंज, पर्सा) को नाममा नामसारी दर्ता गरी जानकारी दिनुहुन भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, बारा कलैयाको नाममा पत्र प्रेषित गरेको प्रमुख प्रसून मिश्रले प्रमाण देखाए । सोही जग्गाको विवाद अहिले चर्केको छ ।
सिलाखत मियाँँको मृत्युपश्चात् निजका चार छोरामध्ये तीन छोराको मन्जुरी सनाखतले निजका साहिला छोरा जहरूद्दिन अन्सारीको नाममा गलत मनसाय राखी मालपोत कार्यालय, पर्साले नाम सारी गरिदिएको मिसिल फाइलसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।
