काठमाडौं, २९ साउन/रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभिनका लागि विभिन्न नौ प्रकारका सुविधा दिने भएको छ । सबल बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एकापसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको हो ।
निजी क्षेत्रका अग्रणी बैंक हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एकापसमा गाभिने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेका छन् । जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक एकापसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको पनि लामै समय भयो । अन्य केही वाणिज्य बैंकले पनि एकापसमा गाभिनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभिनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रेरित गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीको आधार दरिलो बनाइ जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन एकापसमा स्वतस्फूर्तरूपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको हो ।
आवभित्र वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । हाल प्रदान गरिएको सुविधाका अतिरिक्त छुट विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने भएको छ ।
गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ भने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि छुट प्रदान गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।
केन्द्र्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्नेछ ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा थप सुविधा तथा छुट दिने नीति लिइएको छ । गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर/प्राप्ति पश्चात् संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकापसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको खण्डमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न तथा प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइनेछ ।
मौद्रिक नीतिः पर्यटन क्षेत्रलाई राहत
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायका निम्ति ऋण लिएका व्यवसायीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राखेर ऋण रकममा थप हर्जाना र पेनाल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महामारीबाट अतिप्रभावित रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष बढाएर कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने प्रबन्ध मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरूद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूले पनि उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन रु दुई लाख थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
सहुलियत कृषि कर्जा ४६ हजार ५७ जनालाई
वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ जना लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कुल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
