- शीतल महतो
विकासको प्रमुख आधार गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार हो । प्राविधिक शिक्षाले ‘सीप हातमा, रोजगार साथमा’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने समग्र शिक्षा नीतिले मात्रै बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सक्ने वास्तविकता हो । हाम्रो शिक्षा गरिखानेभन्दा पनि ठगी र मागिखाने जनशक्ति उत्पादनतिर लक्षित भएको गुनासो सत्यताको नजीक रहेको पाइन्छ । समयको माग अनुसार देश तथा विदेशका श्रम बजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति आजको आवश्यकता हो ।
रोजगारका लागि भौंतारिनुभन्दा रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिभाशाली शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाले मात्र बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षाले स्वरोजगारका अवसरहरू प्राप्त गर्न सहजता प्रदान गर्छ, तर कुन क्षेत्रमा कस्तो प्राविधिक कति चाहिन्छ भन्ने भविष्यदर्शी योजनाको अभाव र हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्तिका कारण आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव जहिले पनि खट्किंदै आएको छ ।
विद्यालय शिक्षा पार गरेका युवालाई भविष्यको शैक्षिक यात्राको सही मार्गदर्शन दिन नसके त्यसको नकारात्मक असर परिवार र समाजदेखि देशले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । देशमा साधारण शिक्षा मात्र अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरोजगारी विकराल समस्या बन्दै गएको परिवेशमा सीपमूलक गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा समस्या समाधानका लागि वरदान साबित हुन सक्छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । नेपालमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन न्यून छ । देशको आवश्यकताका लागि मात्रै नभएर ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको आय आर्जनमा समेत वृद्धि गर्न योजनाबद्ध प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।
रोजगारका लागि भौंतारिनुभन्दा रोजगार दिन सक्ने सिर्जनात्मक तागत भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने राज्यको शिक्षा नीति हुनुपर्छ । दिन–प्रतिदिन ऊर्जाशील युवा जनशक्ति रोजगारका लागि विदेशिनु देशका लागि कदापि शुभ सङ्केत होइन । रोजगारका लागि नेपाली युवा, कस्तुरीले आफूमा भएको सुगन्धित बिनाको ज्ञान नभएर कहाँबाट बास्ना आयो भन्दै भौंतारिएर हिंडेजस्तै आफ्नै देशमा उपलब्ध पेशा अँगाल्न लाज मान्ने, लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखिमपूर्ण वातावरणमा तरकारी, फलफूल खेती, भेडा चराउने, गधा जोत्नेजस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाड मछाड गर्दै पुगेका छन् ।
अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुकहरूबाट रोजगारका लागि नेपाल आएर फलफूल, तरकारी र अन्य सामान बेच्न शहर–बजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती पुगेको पाइन्छ । तर गर्वका साथ त्यही काम स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्योभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्न विदेश नै किन पस्नुपर्ने ? यस्तो मनोविज्ञानिकलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ?
आफ्नो देशमा रोजगार नपाई चारैतिर अभावै अभावबाट छट्पटिएर निराश भई विरक्तिएर विदेशिएका नेपाली झन् कष्टकर, अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएका छन् । स्वदेश र विदेशमा एउटै पेशा गर्दा समाज र व्यक्तिको हेराइमा फरक हुनुको कारण के हो ? हाम्रो शिक्षाले विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? आदि प्रश्नको विश्लेषणबाट सार्थक निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
हुनत शैक्षिक नीति–नियम, पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षामा समता, समानता, समावेशिता आत्मसात गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ ।
विद्यमान शैक्षिक कानून, नीतिनियम, सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं सभ्य संस्कार–संस्कृतिले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने गैरकानूनी आचरण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षमा वर्गीकरण गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नीतिगत, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक भ्रष्टाचारका क्षेत्र हुन् ।
शिक्षण संस्थामा मर्यादित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष–परोक्ष नकारात्मक असर पारिराखेको पाइन्छ । शिक्षण संस्था सबै खाले आन्दोलनको क्रीडास्थल बनेको कारण सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको तीतो यथार्थ हो । शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिको निराकरण कुनै एक व्यक्ति, संस्था, निकायबाट सम्भव छैन । यसका लागि सिङ्गो राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारी साथ काम गर्नुपर्छ ।
शिक्षण संस्था र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्तिको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । त्यसकारण सरोकार सबै पक्षले शिक्षा नीतिनियम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यसको दूरगामी असरबारे चनाखो हुनुपर्छ ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीबीच सौहार्द एवं साधनस्रोत सम्पन्न वातावरणमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ । शिक्षाको विकास भए मात्र देशको विकास हुने यथार्थ आत्मसात गरेर शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षामा राज्यको प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय साधन र स्रोतको लगानीमात्रको भर नपरेर अभिभावक, नागरिक समाज तथा स्वयं विद्यार्थीको उमेरको लगानीसमेतको तादात्म्यताले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तार हुने वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको गुनासाहरू वास्तविकताको नजीक छ । विद्यालयमा पूरा समय पढाइ नहुनु, आर्थिक अनुशासन फितलो रहनु, आचारसंहिता, अनुशासन किताबमा सीमित रहनुजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले शिक्षण संस्थामा सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढ्दो छ ।
विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष नकारात्मक असर पर्नेगरी तोकिएको सेवा शर्त पूरा नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुलाई शैक्षिक भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । यहाँ शैक्षिक भ्रष्टाचारका केही उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ–कानूनी व्यवस्था अनुसार निश्शुल्क शिक्षा भनिए पनि भर्ना, धरौटी, चन्दा, सहयोग आदि नाममा शुल्क लिने, कानूनमा तोकिएभन्दा बाहेक निजी विद्यालयले अतिरिक्त शीर्षकमा (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युशन आदि) अधिकतम शुल्क मनोमानी ढङ्गबाट लिने, कक्षामा तोकिएको पूरा समय राम्ररी नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई कोचिङ, ट्युशनमा पढ्न बाध्य बनाउने, विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाई, बेल्ट, कापी, किताबलगायत सामग्री बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्ने, विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवा–शर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने/गराउने, होस्टल, क्याफेटेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएर गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउने, विद्यालय र व्यक्तिको स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई श्रम गर्न बाध्य पार्ने, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शीरूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकता दिने, सामुदायिक विद्यालयमा काल्पनिक शिक्षक (घोस्ट टिचर) को नाम राखेर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्या ढाँटेर मिथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुुदान र सेवा सुविधा लिने, शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागीर खाने, वास्तविक शिक्षक अरू नै पेशामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेताला शिक्षक राख्ने, कम्तीमा २२० दिन पनि विद्यालय नखुल्ने, खुले पनि पढाइ नहुने, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च हुने, विद्यालयको लेखा परीक्षण नगराउने, गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउने, सामाजिक परीक्षण नगराउने, विद्यालयलाई दिइने साधनस्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा) वितरणमा राजनीतीकरण गर्ने । यसका साथै प्रमुख सेवाग्राही विद्यार्थीको पठनपाठनलाई असर पर्नेगरी विद्यालय बन्द, हडताल गर्ने/गराउने पनि भ्रष्टाचार हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता भ्रष्ट गतिविधिले शिक्षण सिकाइलाई कमजोर बनाएको छ । विद्यार्थी आफ्नो योग्यता, क्षमता अनुसार सहज वातावरणमा पढ्न पाउँदैनन्, फलस्वरूप परीक्षामा जसरी पनि पास हुने र राम्रो अङ्क ल्याउने विकल्पका रूपमा चिट चोर्ने जस्तो अनैतिक र अनियमित काम रोज्न विवश हुन्छन् । यसको नियन्त्रणका लागि शिक्षण संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा सदाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै अनुशासित, मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
त्यसैले शैक्षिक भ्रष्टाचारको कारण पहिचान गरेर यसको निराकरणका लागि सरकारले बेलैमा कदम चाले मात्र शैक्षिक क्षेत्रको विकृति, विसङ्गति र क्षति न्यून हुन्छ । त्यसैले मुलुकको समृद्धिका लागि पौरखी नागरिक बनाउन वर्तमान शैक्षिक पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित बनाउनुपर्छ । त्यस्तै विद्यालयको वातावरण, विद्यार्थीको जीवनपद्धति र अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । पौरखी नागरिक बनाउने अभ्यासको क्रममा विद्यालयीय क्रियाकलापमा विद्यार्थीको अधिकतम संलग्नता हुनुपर्छ । उनीहरूको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, संस्कार एवं भावनालाई ध्यान राखी शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
