- शीतल महतो
कृषिवित्तको क्षेत्रमा धेरै महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको व्यवस्था गरिएको हुँदा गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई धेरै कोणबाट कृषिमैत्री भनी चित्रण गरिएको छ । कोरोना महामारीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यका साथै खाद्य सुरक्षाको सवालमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेे पाठ सिकाएको छ । कृषिको महŒव स्मरण गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको विकल्प नरहेको निष्कर्ष गत आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्रतिविम्बित देखिन्छ ।
कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय पहुँच सम्भव बनाउन ०२४ सालमा स्थापित कृषि विकास बैंकलाई ०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरिएपश्चात् कृषिवित्त क्षेत्र लगभग नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो । यो बैंकलाई कृषिवित्त क्षेत्रको अगुवा बैंकको जिम्मेवारी सुम्पेर विगतमा भएको त्रुटि सच्याउने सराहनीय प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको पाइन्छ ।
कृषिवित्त क्षेत्र गरीबी निवारण, ग्रामीण विकास, प्रविधि, ऊर्जा, सिचाइ, सूचना तथा प्रविधिजस्ता थुप्रै क्षेत्रको विकाससँग जोडिन पुग्छ । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विगतमा पनि कृषि विकास बैंकले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युनिसेफ, आइफाड, आप्राकाजस्ता संस्थाहरूको सहयोगबाट कृषि र गरीबी निवारणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको जगजाहेर छ ।
सार्क मुलुकलगायत चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, मङ्गोलिया, इजरायललगायत मुलुकका कृषि तथा ग्रामीण बैंकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कृषिवित्त क्षेत्रमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैंकका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी रहेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को विशेषता कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिने लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा अनुपात सीमामा गणना गर्न सकिने भएकोले यसबाट बैंकहरूलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा कार्य गर्न सहज भएको छ । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कार्य पनि प्रमुख हुन आउँछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत कुल २४ अर्बको स्वीकृति प्राप्त गरेकोमा पहिलो चरणमा ६ अर्बको ऋणपत्र जारी भई बिक्री भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा जारी ६ अर्ब ऋणपत्र पनि बिक्री प्रक्रियामा छ ।
कृषि बैंकले विगतमा विभिन्न दातृ निकायहरूसमेतको सहयोगमा स्रोत परिचालन गर्दै आएकोमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण भएसँगै कतिपय असल अभ्यासमा क्रमभङ्गता आएको थियो । यो बैंकले कृषिकर्जाको नेतृत्व पुनः पाएपश्चात् आप्mनो दक्षता र अनुभव परिचालन गर्दै कृषकहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आगाडि बढ्न सहज भएको छ ।
कृषिकर्जा तालीम विस्तार गर्न कृषि विकास बैंकका तालीम केन्द्रहरूका लागि आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने चालू मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुरूप आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयनमा लैजान वाञ्छनीय छ । कृषिकर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कृषिवित्त कर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ ।
कृषिवित्त क्षेत्रको जनशक्ति तयार गर्न सकिए मात्र कृषिकर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरूलाई उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिने पाटो बिर्सन हुँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) कायविधि २०७५’ अन्तर्गत रहेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा थप परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ ।
यस कार्यविधिमा रु १० लाखभन्दा बढीको कर्जाको हकमा अनिवार्यरूपमा संस्था हुनुपर्ने र एक करोडमाथिको कर्जाको हकमा अनिवार्यरूपमा कम्पनी हुनुपर्ने एवं १० लाखसम्मको परियोजनाका लागि सामान्य प्रस्ताव र सोभन्दा माथिको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१० लाखसम्मको कर्जा सरलीकृतरूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना, लेखा परीक्षण एवं कर चुक्ता विवरणजस्ता कागजातको तयारीमा कृषक अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा साना व्यवसायीका लागि ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण प्रक्रिया केही लचिलो गरिए पनि हाम्रा गाउँघरको परिवेश, उपलब्ध सेवा सुविधा र शैक्षिक स्तरलाई मध्यनजर गर्दा कृषिकर्जा प्रवाहमा थप लचिलो नीतिका साथै स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउन अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका बीच ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा धेरैको अपेक्षा जोडिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले यति बेला सरकारसँग ठूलो राहतको अपेक्षा गरेका छन् । बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकिने भन्दै उनीहरू सडकमैं उत्रेको बेला राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, पूँजी निर्माण गर्ने तथा स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको सवालमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति आउन लागेको हो ।
हुनत दक्षिण एशियामंै नेपालको बैंकिङ प्रणाली सबैभन्दा राम्रो र अत्याधुनिक छ । यो विश्व बैंकलगायत संस्थाले पनि पटकपटक भन्दै आएका पनि छन् । बैंकिङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८७ र सरकारको १३ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा बैंकको योगदान धेरै छ।
यसलाई बचाउनुपर्छ । यस्तै पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि महŒवपूर्ण योगदान गरेको छ । मुलुकको कुल पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान करीब ७८ प्रतिशत छ । सार्वजनिकको बाँकी २२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने र बैंकिङ क्षेत्रमा सङ्कट आउन नदिने जिम्मा मौद्रिक नीतिमाथि छ ।
सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै लयमा ल्याउने चुनौती पनि त्यतिकै छ । यसरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै लयमा ल्याउने चुनौतीको सामना गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । यसका साथै आर्थिक पुनरुत्थानको जिम्मा मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी कृषिकर्जाको पहुँच विस्तारका लागि साना र ठूला किसानलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट रेखाङ्कन जरूरी छ । साना किसानलाई प्रवाह गरिने ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कृषकसँग छलफल र निजको परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर्जाको आवश्यकता निक्र्योल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु व्यावहारिक हुनेछ ।
फलफूल खेतीको विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि आव ०७३–७४ देखि ०८२–८३ सम्म फलफूल दशक घोषणा गरिएको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिकरूपमा खेती गरिने एक दर्जनजति फलफूल बालीको कर्जामा पहिलो र दोस्रो वर्ष क्रमशः ०.२ र ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई केही सहज त भएको छ, तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसबाट फलफूल खेती र अन्य दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि परियोजनामा आशातीत कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिंदैन । बैंकहरूको विद्यमान व्यवस्था अनुसार मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण ब्याज तिर्ने वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले ब्याज भुक्तानी बालीचक्रका आधारमा निर्धारण गर्नु कृषकको हितमा हुन्छ ।
कृषिकर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादन लागतसम्बन्धी सूचनाको कमीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सबै बाली तथा पशुपन्छीपिच्छेको उत्पादन लागत उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लगानीमा एकरूपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ ।
यसका साथै कृषिकर्जाको नाममा जग्गा खरीद गर्ने परिपाटी पनि दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । अन्यथा अप्रत्यक्षरूपले जग्गा व्यवसायको पक्षपोषण हुन्छ । कृषिमा वित्तीय पहुँचको चर्चा भइरहँदा व्यावसायिक कृषिका लागि अन्य सेवा ओझेलमा पर्न हुँदैन । साना किसानको बाहुल्य रहेको हाम्रोजस्तो देशमा उत्पादन सामग्रीहरू (मल, बीउ/नस्ल, सिचाइ, विद्युत् आदि)को सर्वसुलभ उपलब्धता, राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुपन्छी बीमामा सहजता र पहुँच, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम बचतको सुनिश्चितताजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गरिए मात्र कृषिकर्जा उपलब्ध गराउनुको अर्थ रहन्छ ।
यसरी ‘कोभिड–१९ सङ्कटबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइराख्ने तथा शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनका उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन हुने र कृषि क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित हुनेखालका मौद्रिक नीति अहिलेको खाँचो हो ।
