- शीतल महतो
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।
अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय नराम्ररी थला परेका छन् भने कतिपय त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् । उत्पादकत्व घटेको छ भने हजारौं व्यक्तिको रोजगारसमेत गुमेको छ । लामो निषेधाज्ञाका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय र गरीब तथा निमुखा किसान लगभग फेरि उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक दबाबमा परेका छन् ।
यसरी कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाका कारण ठप्प रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगार अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न र विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उल्लिखित सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका कर्जामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ब्याजमा अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ । हरेक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै कर्जा सीमा निश्चित गरिएको छ ।
दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक जान बाध्य भएपनि सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत कर्जा लिई व्यापार–व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । विभिन्न दशवटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेको गुनासो छ । पछिल्लो तीन वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट झन्डै ६१ हजारजनाले यस्तो सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ ब्याजको कर्जा लगानी गरेका छन् । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा कर्जा छ । यसमा हालसम्म करीब ७७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म ३४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेकको ब्याज भार मात्र ऋणीले वहन गर्नुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र पाँचदेखि १० करोडसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ ।
यो कार्यक्रमको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि कर्जाबाहेक उपरोक्त सम्पूर्ण कर्जामा कुनै पनि धितो राख्नुपर्दैन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो कर्जा लिन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विधिवत्रूपमा भरिएको कर्जा आवेदन फाराम, प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता तथा स्थायी लेखा नं. प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा आवश्यक पर्छ । तर कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।
खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने र तिर्न नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीलाई पनि अनुचित फाइदाको आश्वासनमा यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन ।
फलस्वरूप ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम वास्तविक र निमुखा किसानका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो भएको छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साना, मझौला, ठूला र उद्यमी कृषकलाई वर्गीकरण गरेर तीनवटै वर्गलाई सम्बोधन हुनेगरी छुट्टाछुट्टै किसिमका अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अनुदानको आवश्यकता र सदुपयोगको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र नाफामूलक पेशाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा एकातिर कृषि पेशा बेरोजगार नागरिकको बाध्यात्मक तथा जीविकोपार्जनको पेशाका रूपमा स्थापित भएको छ । यसबाट माग अनुसारको उत्पादन सम्भव भएको छैन ।
उत्पादित वस्तुको पनि उत्पादनपछि बिक्री वितरणको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपजको आयातका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम बाहिरिने गर्छ । अर्कातिर युवावर्गलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ । युवाहरूले स्वदेशमा राम्रो वातावरण नपाउँदा वैदेशिक रोजगारलाई अँगालेका छन् । तर हामीसँग रहेका सुन फल्ने उर्वर जग्गा आज बाँझा छन्, चिरिएका छन् । अरूको देखासिखीभन्दा पनि खेती गर्दा उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्नेदेखि बजारमा पु¥याउनेसम्मको योजना बनाउनुपर्छ ।
राज्यले पनि किसानलाई मल, बीउ, आवश्यक औजार, बजार र सिंचाइको उपयुक्त व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अर्कोतर्पm, अनुदानमा भन्दा पनि शून्य ब्याजदरमा ऋणस्वरूप आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । यसमा किसानलाई लगानीप्रति अपनत्व हुन सक्छ र किसानहरू वास्तवमैं व्यावसायिक कृषितर्पm उत्साहित हुन सक्छन् । ऋण तिर्नकै लागि भएपनि पेशाप्रति उनीहरूको लगाव बढ्छ र रकमको सही सदुपयोग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले गरेको कृषि उपजलाई राज्यले चाहे अनुरूपको प्रगति भएको देखिएमा ऋणस्वरूप लगाएको लगानीलाई अनुदानमा परिणत गरिदिने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । यसबाट किसान बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखी बन्छन् र लगानीको सही प्रतिफल आउन सक्छ ।
सरकारले दिने अनुदान रकम कनिका छरेजस्तो गरी छर्नुभन्दा पनि बहुसङ्ख्यक किसानलाई फाइदा हुने र बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । सरकारले सिंचाइको व्यवस्था, सडक नभएको ठाउँमा सडक बनाइदिने, उत्पादित उपज बजारसम्म पु¥याउने खालका योजना ल्याउनुपर्छ । कृषकले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजको बढी फाइदा बिचौलियाले बसीबसी लिइरहेका छन् । साँच्चिकै कृषक धनी हुनुपर्नेमा बिचौलिया रातारात मालिक बनिरहेका छन् । किसानलाई उही कुटो र कोदालो तर बिचौलिया र पहुँचवालाले तक्मा पाउने गरेको अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
कृषि पेशामा आजको दिनसम्म आकर्षण नबढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । वास्तवमा जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो, खाद्यान्न । खाद्यान्नका लागि कृषिको आधुनिकीकरण सँगसँगै पूर्ण व्यवसायीकरण हुनु आवश्यक छ । कृषि व्यवसायका प्रकृति फरक छन् । केही कृषि उपजको प्रतिफल पाउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका तर्पmबाट सही कृषि नीति र दीर्घकालीन योजना हुनु आवश्यक छ ।
साथै किसानमा पनि कृषिप्रति सकारात्मक सोच र चाहना हुनु जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरभन्दा पनि शून्य ब्याजदरमा ऋण पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
शून्य ब्याजदरको उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगार बढ्नुका साथै निर्यात र आयातबीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापारघाटा पनि कम गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
