शीतल महतो
पछिल्लो समय कोरोना महामारी डढेलोझैं पैmलिंदै गएको छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक बनाएको लकडाउन नै फेरि विकल्पका रूपमा उभिएको छ । कोरोनाको कहर बढिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती र जटिलतातर्फ सङ्केत गरिरहेको छ । कोरोना महामारी र सङ्कटका बेला झन् बढी अनियमितता र चलखेल भएका घटना बढ्दोरूपमा सुनिन थालेका छन् । कोभिड-१९ को जारी महामारीको समयमा यस्तै परिदृश्य देखिएका छन् । समय सान्दर्भिक शासकीय सुधार नहुनु तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरूको अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारका निमित्त गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । कोरोनाविरुद्ध खोप खरीद प्रक्रियामा समेत कमिशन खान एजेन्टहरू लागिपरेको समाचार बाहिरिएसँगै महामारीमा पनि व्यापारिक संस्थाहरू कमिशन खान कसरी लाग्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । कैयौं साना र गरीब मुलुकले कोरोनाविरुद्ध खोप पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन ५० लाख डोज खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरीद गर्ने भएको थियो । तर स्थानीय एजेन्टको दबाबमा सरकार आफ्नै निणर्य कार्यान्वयन गराउने मामिलामा अनिणर्यको बन्दी बन्न पुगेको छ । यसअघि सरकारले भारतकै सेरम इन्स्टिच्युटबाट १० लाख डोज खोप ल्याएको पनि थियो ।
सेरम इन्स्टिच्युटसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति नेपालकै उसको एजेन्ट हुकुम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालिले कुल रु ३२ करोड ४३ लाख कमिशनको दाउमा हाललाई रोकिदिएको छ । यसबाट झन्डै तीन करोड नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलबाड हुन गएको स्पष्ट छ । जनवरीमा भएको समझदारीमा पहिलो खेपमा १० लाख डोज खोप फरवरीमा पठाउने र दोस्रो खेप मार्चमा पठाउने कबोल गरिए अनुसार १० लाख डोज खोप नेपाल आयो । त्यसै आधारमा सरकारले सबै जोखिम समूहसम्म खोप पुर्याउन सकिने विश्वास लियो । तर स्थिति त्यति बेला पल्टियो, जब स्थानीय एजेन्ट आफ्नो कमिशनका लागि सक्रिय भयो । खोप खरीदमा देखिएको कमिशनको खेलले रेन्ट सिकिङ प्रवृत्तिको वास्तविक अनुहार त देखिएको छ नै, यसले यहाँका राजनीतिज्ञ र प्रशासकप्रति पनि शङ्काको दृष्टि पर्न गएको छ । किनभने कुनै पनि व्यवसायीले राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सहयोगविना यस्तो काम गर्न सक्दैन । एउटा कुरा के हो भने कमिशन एजेन्ट, तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच चलेको रस्साकस्सीले खोप ल्याउने समय गुज्रिंदै जाँदा भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले च्याप्दै लग्यो र भारतमैं खोपको माग तथा आपूर्तिबीच ठूलो खाडल सिर्जना भयो । यी सबै घटनाक्रमको कुल योग नेपालमा खोप आउन सकेन ।
सेरमसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता र एजेन्टको चलखेलकै बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप खरीदको अवसर गुमायो । सेरमसँग मात्र होइन, कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापनतिर पनि सरकारको ध्यान जान सकेन । विश्वभरका मुख्यतः अविकसित देशहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख तीन ज्वलन्त समस्या ॅथ्री सी’ अर्थात् कोभिड-१९ को प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचार हुने बताएका छन् । कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक सङ्कट, मौसम र वातावरणीय प्रभावले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासकीय गैरजिम्मेवारीले मौलाउँदो भ्रष्टाचारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो अड्चन हुने देखिएको छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रूबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापीरूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई भ्रष्टाचार पनि विकराल हुँदै गएको उल्लेख गरेकी छन् ।
नागरिकको जीवनस्तर सुधार, न्यायमा पहुँच, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणबाट मुलुकको सुशासनको सभ्य यात्रा तय हुने संविधानको परिकल्पना अनुसारका उपलब्धि हासिल हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । संविधान अनुरूप कानून र नीति निर्माण भएपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउन सरकार चुकेको छ । सरकार आपैंmले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको साथै कुशासनलाई बढाएको आम जनगुनासो व्यापक छ । अहिले सरकार नियमनकारी भूमिकाभन्दा भ्रष्टाचारीको संरक्षणकारी भूमिकामा देखिंदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउन थप चुनौती देखिएको छ । शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सन्तुलनभन्दा एकअर्काबीच हस्तक्षेप, शक्ति सङ्घर्ष र आरोप-प्रत्यारोप घनीभूत भएको छ । दलीय स्वार्थका कारण कार्यपालिकाको सनकी निणर्यमा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका विघटन गरिए पनि न्यायपालिकाले पुनस्र्थापित गरिदिएको अवस्था छ ।
निर्वाचित सरकार जनसरोकारभन्दा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरणमा रुमलिएको छ । महामारीको समयमा कोभिडविरुद्ध खोप खरीदमा कमिशनको घिनलाग्दो चलखेल, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता, बालुवाटार ललितानिवास जग्गा विवाद, प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा ७० करोडको टेप प्रकरण, यती होल्डिङदेखि ओम्नीसम्मका प्रकरण, यातायात सिन्डीकेटसम्मका अनेक काण्डैकाण्डले सरकारको भ्रष्ट स्वरूप उदाङ्गो पारेको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार छानबीनमा परेका व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक नियुक्ति दिएर जिम्मेवारी सुम्पिनुले नागरिकमा सरकारप्रति विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गम्भीर अपराधका दोषी कैदीहरूलाई आममाफी दिइएको छ । मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख समस्या भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले पछिल्लो समय राजनीतिक दल र सरकारले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि दलका नेताहरूले सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको पालना गर्न सकेका छैनन् ।
संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण मौलाउँदो, सुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप बढी देखिएको छ । जस कारण ती निकायबाट संविधानको मर्मबमोजिम अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन । मौलाउँदो भ्रष्टाचार सङ्घ, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म व्यापकण्रूपमा विस्तारित भएर गएको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारको बेरुजुमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको देखिन्छ । कोभिड महामारीमा स्थानीय सरकारले गरेका खर्च अपारदर्शी मात्रै छैनन्, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताका सबै हद पार गरेको देखिएको छ । डोजर आतङ्क, जथाभावी भ्यु टावर निर्माणजस्ता अनुत्पादन भए-गरेका कामकारबाईको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसले निम्त्याउने आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरणीय हिसाबले दूरगामी दुष्प्रभाव निकै भयावह हुने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक दलभित्रको अपारदर्शिता प्रमुख कारण देखिएको छ । राजनीतिक दलको अनियमितता, महँगो निर्वाचन प्रणाली, अपारदर्शी चुनावी खर्च, टिकट किनबेचको गैरकानूनी धन्दा आदिले मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचार मौलाउनुमा निजी क्षेत्र र नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ । विधायिकाले नीति नियम, कानून निर्माणमा जोड दिने कि विकास निर्माणमा, अन्योल बढ्दो छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, नीतिगत र संस्थागत अनियमितता सबैतिर विस्तारित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पछिल्लो वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदनले पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा मामिलामा कार्यसम्पादन गरेको देखाउँछ । तर पछिल्लो समय केही प्रभावकारी देखिएको आयोगले सञ्चालन गरेको स्ट्रिङ अपरेशन न्यायालयले रोकिदिएको छ । अनुसन्धानका लागि त्यसको विकल्प के भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृङ्खलाले अर्को निराशाजनक दृश्य देखाउँछ ।
गुणस्तरहीन निर्माणको समस्या डरलाग्दो छ । राष्ट्रिय गौरवका बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरूमा भएका न्यून प्रगति, ढिलासुस्ती एवं चरम लापरवाहीले विकासप्रति नागरिकको आशा निराशामा बदलिइरहेको छ । त्यसैले विगतदेखि नै मौलाउँदो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न र गराउन सकिएन भने समृद्धिको नागरिकको चाहना र संविधानको परिकल्पना पूरा नहुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि दलका नेताहरूले व्यापक शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ । सरकारहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनैपर्छ । संवैधानिक निकायहरूले संविधानको मर्म र नागरिकको अपेक्षा अनुरूप निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा कार्य सम्पादन गर्नैपर्छ ।
