शीतल महतो
नेपालमा हालसम्म कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) रु १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार चुक्ता पूँजी, ऋण र सञ्चित कोषसमेत गरी सो बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्रिएको हो। कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुक्ता पूँजीको छ। कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ८८ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ४८.२ प्रतिशत चुक्ता पूँजी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सञ्चितिका रूपमा ४२.८ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने ऋणका रूपमा ९ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब विदेशी लगानी छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७४–७५ को तुलनामा २०७५–७६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८.८ प्रतिशतबाट घटेर एक खर्ब ८२ अर्ब कायम भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २ खर्ब ५४ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पुगेको थियो। कम्पनीहरूको विदेशी लगानीको सञ्चिति रकममा ह्रास आएसँगै मुलुकमा कायम वैदेशिक लगानीको रकम पनि घट्न पुगेको हो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायको शेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानीलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भनेको छ। यसैगरी ऐनले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानी हुने स्पष्ट गरेको छ। विदेशी लगानीका सन्र्दभमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने, लगानीको नाफा पठाउने, पूँजी फिर्ता लैजाने सुविधा दिइएको हुन्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरिएको हुन्छ। साथै लगानी सम्बन्धी कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको मध्यस्थतामा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको हुन्छ।
नेपालले खुला बजार नीति अवलम्बन गरेसँगै विदेशी लगानी भिœयाउन पहल गरेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि लगानीलाई आर्कषित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। आठौं योजनापछिका सबै आवधिक योजनाहरूले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगार सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन्। त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आकर्षित र सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालले फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारतगरी ६ वटा देशसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ। छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतासमेत गरेको नेपालले १० विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि सम्झौता पनि गरेको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भ्रातृ सङ्गगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित र प्रोत्साहित गर्नका लागि औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवाद अङ्गीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ। विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिबीच औद्योगिक सम्वन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाइएको छ।
नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक भारत रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ३० प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ आएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा मझौला उद्योगका लागि भारतबाट लगानी आएको देखिएको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यसैगरी चीनबाट १५ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ, सेन्ट किस्ट एन्ड नेभिसबाट कुल वैदेशिक लगानीको १३. ६ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ, आयरल्यान्डबाट ११ अर्ब ५९ करोड र सिङ्गापुरबाट आठ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०७६ असार मसान्तसम्म नेपालमा ५३ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सेवा क्षेत्र अन्तर्गत कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २७.४ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रमा २८.६ प्रतिशत र जलविद्युत् क्षेत्रमा दुई प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०१९ को विश्वव्यापी परिवेशमा दक्षिण एशिया वैदेशिक लगानी भिœयाउनेमा अग्रस्थानमा छ। दक्षिण एशियामा २०१९ मा १० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढेर ५८ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। जसमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी ५०.५५ अर्ब अमेरिकी डलर भिœयाउन सफल भएको छ।
स्वीकृतिको तुलनामा ३४ प्रतिशत मात्रै भित्रिन्छ
विगत २५ वर्षमा मुलुकमा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ३४ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९५–९६ देखि सन् २०१९–२० सम्म कुल ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृति भएको थियो। त्यसमध्ये १ खर्ब १० अर्ब ९३ करोड बराबरको मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव तथा अन्य कारणले लगानी निरुत्साहित हुँदा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति, जटिल कानूनी प्रक्रिया पनि लगानी भिœयाउन बाधक रहेको छ। पछिल्लो समय आव २०७५–७६ मा मुलुकमा स्वीकृतिको तुलनामा ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा १३ अर्ब ७ करोड मात्रै भित्रिएको थियो। त्यस्तै आव २०७६–७७ मा ३८ अर्ब बराबरको लगानी भिœयाउन स्वीकृति दिइएको भए पनि १९ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ मात्र भित्रिएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
लाभांशबापत एक खर्बभन्दा बढी फिर्ता
पछिल्लो पाँच वर्षमा लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ लाभांशबापत फिर्ता लगेका छन्। आव ०७२–७३ मा ६ अर्ब २५ करोड, ०७३–७४ मा १७ अर्ब २४ करोड, ०७४–७५ मा ३९ अर्ब ५३ करोड, ०७५–७६ मा २७ अर्ब ७८ करोड र ०७६–७७ मा १२ अर्ब ९० करोड लाभांश विदेशी लगानीका कम्पनीले फिर्ता लगेका हुन्। यसले पनि नेपालमा लगानी गर्नेले राम्रो लाभांश पाउने देखाएको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थका लागि प्रवाहित हुने लगानी होइन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगानीकर्ताको स्वार्थसँग गाँसिएको र नाफा–उन्मुख हुन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा लिंदै लगानी गर्दा लगानीको सरलता, लगानी गर्दाको सम्मान र लगानीको भविष्य हेर्ने गर्छ।
नयाँ बजारको खोजी, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउने, नयाँ रणनीतिक सहयात्री खोजी गर्ने, नयाँ प्रविधिमा पहुँच, व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउने जस्ता उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अन्य देशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने गर्छन्। यसकारण प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउन सरकारले लगानीको प्रवेश, लगानीपछिको कार्यसञ्चालन, सहजता तथा लगानीको बर्हिगमन प्रक्रिया स्पष्ट गरी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ। विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नै राजनीतिक स्थायित्व, विश्वास र जवाफदेहिता हो। कर्मचारीतन्त्रीय झञ्झट नै विदेशी लगानी भिœयाउने सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकोले निजामती सेवा सभ्य, सुसंस्कृत र नैतिकवान बन्नुपर्दछ। निजामती सेवाको काम गराइ सूचना प्रविधिमा आधारित छिटो–छरितो हुनुपर्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सही सूचना प्रवाहको संस्कृति, भरपर्दो पूर्वाधार विकास, दक्ष मानव संसाधनको विकास, मैत्रीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, लचिलो श्रम कानून, सशक्त पूँजी बजार, शून्य भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीपूर्ण व्यावसायिक व्यवहार हुनुपर्छ। करका सरल प्रावधानहरूको सुविधा पनि दिनुपर्दछ।
लगानी भिœयाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन। लगानीका लागि आएको पैसा शतप्रतिशत लगानी गर्नु, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु ठूलो कुरा हो। समग्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा हामीलाई विदेशी सहयोगका लागि अनुनय–विनय गरिरहनुपर्दैन र ऋणको भार पनि थपिंदैन। विदेशी सहयोगमा जस्तो विदेशी लगानीमा दाताकहाँ नै ठूलो हिस्सा फर्कने अवस्था पनि रहँदैन। विदेशी लगानीमा उत्पादित वस्तुको बजारको खोजी स्वयं लगानीकर्ताले पहल गर्ने भएकोले सरकारले विदेशमा निर्यातको वातावरण र स्वदेशमा लगानीको वातावरण मिलाउँदा नै पर्याप्त हुन्छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि देशभित्र लगानी नगरेसम्म विदेशमा रोजगार गर्ने युवाहरू स्वदेशमा बस्ने वातावरण बन्दैन। युवाशक्ति पलायन हुँदासम्म देशको विकास र समृद्धि पनि हुँदैन। लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्न देशमा उपलब्ध लगानी मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छैन। त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनैपर्छ।
