शीतल महतो
सामाजिक विकृति र शोषणको अन्त्य गरी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका साथ मानव विकासका उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल एक समाजवादी राष्ट्र हो। वास्तवमा मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको स्वार्थसँग समायोजन गर्नु नै समाजवाद हो। मानव समुदायले परापूर्वकालदेखि नै सामूहिक समस्यामा संयुक्तरूपमा आप्mनो अनुभव, सीप र चिन्तन प्रयोग गर्दै समाधान गर्नुलाई धर्मका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। अहिलेको आधुनिक युगमा समावेशीकरण सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पनि समाजवादोन्मुख हुनु हो। यसलाई मानव सभ्यताको उत्कर्षका रूपमा लिइने गरिन्छ। मानव सभ्यताको सम्पूर्ण उपलब्धि ग्रहण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरणमा जोड दिने कार्य समाजवादी मुलुकमा गरिन्छ। देश समृद्धिको दिशामा उन्मुख हुँदा मात्र समाजवादलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र यो आफैंमा समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै समाजवाद अवलम्बन गर्ने नीति तय गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यसमा उत्पादनका साधनमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण कायम हुन्छ भने सर्वसत्तावादको समूल नष्ट गर्दै उदार समाजवादका आदर्श ग्रहण गरिन्छ। जनसहभागिताका लागि संरचनात्मक र कानून व्यवस्थापन गरी जनतालाई राज्यका समग्र क्रियाकलापमा सशक्त बनाइन्छ। यसले केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था र राष्ट्रियकरणलाई स्वीकार गर्दैन। मजदूरलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक समाजवादले मात्र गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र पेशा अवलम्बन गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ, तर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसमा असहाय, कमजोर, ज्येष्ठ नागरिकको उत्तरदायित्व सरकारले वहन गर्छ। उदार पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट समाजवादोन्मुख नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन्छन्। विकेन्द्रित आर्थिक योजना, बजारमा आधारित समाजवाद, प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारको व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक योजनाका आधारमा अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ।
हुनत लोकतान्त्रिक समाजवादको मौलिक विशेषता भनेकै नागरिक स्वतन्त्रता हो। त्यसैले सबै प्रकारको परिस्थिति र वर्तमान व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको कार्यान्वयन इमानदारिताका साथ हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर समाजवादको यात्रा नेपालका लागि त्यति सहज भने पक्कै छैन। नेपालमा समाजवाद होइन, सुसङ्गठित समाजको जग बसाल्ने कामसम्म पनि गर्न सकिएको छैन। देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमैं अभ्यस्त छ। सबै कानूनहरू प्रदान गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पूर्णरूपमा सहजीकरणसमेत गरिएको छैन। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रथाका रूपमा स्थापना गरिएको सामन्ती संस्कार र त्यसै अनुसारको जीवनशैलीका कारण समाजवादको यात्रा कठिन बन्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत कथनीमा सीमित बनेको छ। त्यसैले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आप्mनो सामाजिक व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा उर्वर भूमि बाँझै रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै विदेश पलायन भइरहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन। कृषि उत्पादनमा बिचौलियाले लिने फाइदा कटौती गरी वास्तविक किसान र उपभोक्ताको पक्षमा फाइदा दिन सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उत्साह सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले देखाएका छैनन्। प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विवाद चुलिंदै गएको छ। उत्पादनका साधनमा जनताको नियन्त्रण कायम राखी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर न्यायोचित वितरण प्राणाली कायम गर्नुपर्नेमा उत्पादनको अभावमा वितरणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत आयातित करमा आधारित हुँदै गएका छन्। साधारण खर्च अत्यधिक भई वैदेशिक सहयोग र ऋणबाट दैनिक शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ। जग्गा व्यवस्थापन समाजवादमैत्री अनुसार हुन सकेको छैन। बजार मूल्य र मजदूरले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त प्रकारले गर्न नसक्दा बजार अर्थतन्त्र हाबी भएको छ, जुन समाजवादका लागि अनुकूल होइन।
आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार दुवै अत्यन्त राम्ररी अघि बढ्नुपर्नेमा हाम्रो वैदेशिक व्यापारको घाटा अत्यन्त पीडादायक छ। लामो समयदेखिको क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी रणनीतिसमेत नेपालका लागि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। विकसित देशले आप्mनै नागरिकलाई रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा विकासशील देशका आप्रवासी कामदारहरू गुणस्तरयुक्त रोजगार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। नेपालका उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित हुनु, अर्थ व्यवस्था बाह्य सहयोगमा निर्भर हुनु, औद्योगिक शहरहरू समाप्तितर्फ उन्मुख हुँदै सबै व्यापारिक नगरका रूपमा रूपान्तरित हुँदै जानु, कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु, सामान्य नागरिकको दैनिकी अत्यन्त असहज बन्दै जानु, ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेका शहरी क्षेत्रको सञ्जालसँग आबद्ध गराउन नसक्नु आदि समाजवादी अर्थव्यवस्थाका थप चुनौती हुन्।
देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ। एकै व्यक्ति व्यापारी र राजनीति दुवैतर्फ छाएको छ। शासनमा रहनेहरू क्षेत्रगत माफियाबाट पूर्णरूपमा नियन्त्रित भएको स्थिति छ। माफियाको स्वार्थसँग मेल नखाने विधेयकहरू संसद्बाट पारित गराउन कठिन हुँदै गएको छ। समृद्ध मुलुक निर्माणका मुख्य समस्या भनेको नै शासकको मानसिकता समाजवादी हुन नसक्नु हो। समाजवादका सम्बन्धमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिबद्ध देखिएका छैनन्। शासन र सत्ताको चरित्रमैं गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारको कार्यशैली आलोचनाबाट ग्रसित छ। राज्य संरचना उपयुक्त ढङ्गको नभएकोे आलोचना सम्बन्धित विज्ञबाट भइराखेका छन्। ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली युवालाई उत्पादक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। समाजवादका लागि आवश्यक आधारशिला तयार नभएको मात्र होइन, यसतर्फ राज्य र शासकको ध्यान जान सकेको छैन। त्यसैले समग्र अर्थ व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ। राष्ट्रमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित विज्ञको योगदान जरूरी छ। वर्तमान अवस्थामा समाजवाद नेपालमा अलपत्र परेको छ। कारोबारी, उद्यमी र लगानीकर्ताको आय, कारोबार र बजार विस्तार हुनु, सेवावस्तुको विविधीकरण हुनु खुशीको कुरा हो, त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्दछ। किनभने उनीहरूको साहस, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जोखिमसँग खेल्न सक्ने सामथ्र्यले नै अर्थतन्त्र समृद्ध हुने हो, रोजगार र उत्पादन बढ्ने हो।
राज्यकोषको आयतन बढेर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको क्षमता बढ्ने हो। समृद्धि वितरणका लागि समृद्धि निर्माण हुनु पहिलो शर्त हो। त्यसैले समृद्धिको निर्माणसँगै समन्यायिक वितरण प्रणाली पनि चाहिन्छ। यही नै यो शताब्दीको समाजवादको अर्थ हो। सर्वसाधारणले बुझेको समाजवाद पनि यही हो। समाजवाद आर्थिक र लोकतान्त्रिक अवसरहरूको सङ्गम पनि हो। एक्काइसौं शताब्दीमा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रमाथि सामाजिकीकरणको माग बढेपछि समृद्धि निर्माणले मात्र पुग्दैन, समन्यायिक वितरण पनि त्यतिकै जरूरी हो भन्ने दर्शनले मान्यता पाएको छ। यसले शासन व्यवस्था र आर्थिक प्रणाली दुवैलाई जनताको तहमा अनुभूत गराउँछ। एक्काइसौं शताब्दीमा समृद्धिका साथ असमानता र अन्याय रहनुहुँदैन, समृद्धि र समन्याय सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। समृद्धि र न्याय साथै रहेमा मात्र अर्थतन्त्रको जग सबल रहन सक्छ। यसका लागि महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन नै आजको आवश्यकता हो।
सर्वव्यापी आय र सामाजिक समृद्धि, सर्वव्यापी स्वास्थ्य र शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता र बालबालिकामा व्यापक अवसरको प्रत्याभूतिजस्ता संयन्त्रबाट समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण गर्न सकिन्छ। “कोही पछि नपरोस्, सबैको सम्भावनाले प्रोत्साहन पाओस्” भन्ने अभीष्ट लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र सबैको केन्द्रीय कार्यसूची हो र हुनु पनि पर्छ। यसतर्फ संवेदनशील नहुने राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक सङ्गठनहरू बेकार हुन्। नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले गरीबी, विपन्नता, वञ्चिती र असमानताविरुद्ध युद्धमा समृद्धिलाई सहयात्री बनाउनुपर्छ। सामथ्र्य विस्तार गर्नुपर्छ। सम न्यायिक वितरण पनि गर्नुपर्छ। जनस्तरका आर्थिक संरचना निर्माण, तिनको क्रियाशीलता विस्तार र सीपयुक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति एकसाथ गरिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवामा राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति, आधारभूत आय र अवसरको प्रत्याभूति तथा अशक्तहरूको संरक्षण समृद्धिको रणनीति तय गरिनुपर्छ। सही अर्थमा लोकतन्त्रको वितरण र समाजवाद यही हो। लामो राजनीतिक सङ्क्रमण भएको समाजमा समृद्धि निर्माण र न्यायपूर्ण वितरणबाट नै सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। समाजमा हुर्किंदै गएको राजनीतिक वितृष्णाबाट विपन्न र युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने रणनीति अर्थतन्त्रको पुनःस्वरूपीकरण हो। अन्यथा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सीमित व्यक्तिले मात्र अवसर पाई सशक्तीकृत भई सुखी हुने र अरू सबै सीमान्तीकरणतर्फ धकेलिने खतरा रहिरहन्छ।
