शीतल महतो
नेपालमा विकास बजेट खर्च गर्ने समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ। विशेषगरी विकास बजेटमा देशको निराशाजनक प्रस्तुतिले समृद्धिको यात्रा नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ। विगतमा केन्द्रीकृत राज्य संरचनाका कारण विकास बजेट खर्च गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो। अहिले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति छ। मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने पात्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली उस्तै देखिएको छ। त्यसैले प्रादेशिक सरकारको खर्च पनि निराशाजनक नै छ। यसरी विकास बजेट सरकारी खातामैं सञ्चित राख्ने राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीयतामा पनि घात गरिरहेको हुन्छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत खर्च हुन नसकेकोमा सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसमेत चिन्तित देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुधारका प्रयास हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकारको आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको जनाएको छ।
अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करीब नौ प्रतिशतले घटाएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना सकिए पनि बजेटले लक्षित गरेको पूँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपियँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको हो, जबकि विनियोजित बजेटमा गरिएको संशोधित अनुमान अनुसार दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने गरेको यो पहिलोपटक होइन। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महीनामा लकडाउन लागेपछि जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा एक खर्ब ९२ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। त्यस अघिको आव २०७५–७६ मा पनि ७६.९३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो। विगत सात वर्षमा औसत ६६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। यस आवमा समेत विगत वर्षहरूको त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनको प्रभाव परेको कारण खर्च पूरा गर्न नसकेको भन्न पाइए पनि यस वर्ष खर्चै गर्नका लागि यस्तो चुनौती राज्यसामु थिएन। पूँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारसँग जे–जति स्रोत–साधन उपलब्ध छ, त्यसको उपयोग सही र आवश्यक ढङ्गले गर्न नसक्नु हो। यस्तो अवस्था कि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा सिर्जना हुन्छ, या बजेट खर्च गर्ने संस्थागत क्षमताको अभावमा। यसरी कुल बजेटको २२ प्रतिशत मात्रै रकम विकासमा खर्च गरेर सरकारले देशलाई कसरी समृद्धिको यात्रामा डो–याउन सक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महीना सकिंदासमेत प्रदेशको औसत खर्च १८ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशले करीब २३ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशले ९ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। हाम्रो राज्य प्रणालीका सबैजसो अङ्गमा बजेट खर्च गर्ने संस्थागत इच्छाशक्ति र क्षमता दुवै छैन। अहिलेको नेपालको आर्थिक विकासमा यो पक्ष निकै ठूलो बाधाका रूपमा रहेको छ। विश्वका सबै देशमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण हतियार पूँजीगत खर्च हो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बीचका वर्षमा युरोपमा फैलिएको महामन्दीका समयमा सरकारले खर्च बढाएर रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जबर्जस्तरूपमा स्थापित भएको थियो। त्यसपछि यसैका आधारमा विकासोन्मुख देशमा सरकारले पूर्वाधार विकासलगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा ऋण काढेर भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। विकसित देशमा समेत व्यापार चक्रका कारण उत्पन्न हुने मन्दी र बेरोजगारी समस्यासँग जुझ्न पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाब अहिले पनि छ। पूँजीगत खर्च हुँदा धेरै पक्षमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मदत पुग्छ। पहिलो त यस्तो खर्चले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्छ। जस्तो विद्युत् उत्पादन बढ्यो भने त्यसले घरदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ। यातायात सुविधाजनक बढाउन लगानी गरिएको छ भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा रहेको बाधा हटाउँछ। यस्ता परियोजनामा गरिने खर्चले रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री उद्योगको उत्पादनको माग बढ्छ। त्यसले ती उद्योगमा रोजगार बढाउँछ। त्यसको कच्चा पदार्थको माग बढ्छ। परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै परियोजनास्थल वरपर खाजा–खाना पसलदेखि विभिन्न सेवाको माग बढ्छ। त्यसले अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्छ। यही बजेटबाट आउने पैसाले अर्थतन्त्रमा माग पक्षको दबाब सिर्जना हुन्छ र स्वतः आपूर्ति पक्षमा गतिशीलता ल्याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो राज्य प्रणालीको संस्थागत क्षमता निकै कमजोर रहेको बुझिन्छ। परियोजनाको छनोट, बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा रहेका समस्या, कर्मचारी प्रशासनको क्षमता र इच्छाशक्तिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर तिनलाई प्रभावकारी बनाए मात्र यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिएला।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका वर्षहरूमा विकासको काममा अवरोध गर्नेगरी विभिन्न किसिम समस्या आएका थिए। राजनीतिक दलहरूको बारम्बारका बन्द, हडताल, आन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, भूकम्पजस्ता विविध समस्या आएका थिए। २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका बेला पनि विकास खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी थियो। अहिलेजस्तो निराशाजनक थिएन। भूकम्प वर्ष २०७२–०७३ मा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब २२ अर्ब खर्च भएको थियो। पछिल्ला सात वर्ष (२०७०–७१ देखि ०७६–७७ सम्म) को सरकारको विकास बजेट खर्च लक्ष्य र यथार्थ खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्ष ज्यादै न्यून देखिन्छ। यसबीच कुनै वर्ष ८० प्रतिशतसम्म पनि खर्च भएको छ। भूकम्पको वर्षबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा कम भएको छैन। नेपालको विकास खर्च गर्ने क्षमतालाई २०४६ सालपछिका वर्षहरूमा हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। अर्थविज्ञहरूले यसका विभिन्न कारण औंल्याउँदै आएका छन्। कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाई नहुने, उल्टै मूल्य बढाएर आयोजनाको समय लम्ब्याउने खेल सबैभन्दा खतरनाक मानिएको छ। यस्तै विज्ञहरूले अहिलेको काम गर्ने परिपाटी परिवर्तन नगरेसम्म खर्च नबढ्ने बताउँदै आएका छन्। विज्ञका अनुसार साउनदेखि शुरू हुने बजेटको कम्तीमा दशैं–तिहार अघि टेन्डरका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मङ्सिरदेखि काम शुरू गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र खर्च बढ्ने छ। अर्कोतिर प्रत्येक वर्ष धेरै विकास बजेट पाउने बहुवर्षे आयोजनाका लागि बर्सेनि ठेक्का प्रक्रियामा जान पर्दैन। यस्ता आयोजनामा कम्तीमा भदौदेखि नै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ।
यस्तै विकास बजेट खर्च नहुनुमा आयोजनाहरू हचुवाका भरमा बजेटमा राखिने तर काम नहुने एउटा प्रमुख कारण हो। हचुवाका भरमा राखिएका आयोजनाको डिपिआर तयार भएको हुँदैन। आयोजना स्थलका रूख कटान, जग्गा मुआब्जाजस्ता विषय बाँकी नै रहेका हुन्छन्। एक आर्थिक वर्षमा यस्तै समस्या सुल्झाउन समय लाग्छ। त्यस्तोमा विनियोजित रकम खर्च हुन सक्दैन। त्यस्तै जिल्ला दररेटको समस्याले पनि समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। जिल्लाले समयमा चालू आर्थिक वर्षको दररेट कायम नगरेसम्म आयोजनाहरूको डिपिआर तयार गर्न समस्या हुन्छ। नयाँ दररेट कायम गर्न अर्को जिल्लालाई पर्खने चलन पनि छ। विकासे मन्त्रालयहरूले बजेटमा आयोजना धेरै राख्ने प्रचलनले पनि काम हुन नसकेको देखिएको छ। जनशक्ति कति छ र कतिसम्म काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नहेरी जथाभावी कार्यक्रम राख्ने प्रचलन छ। अहिले नै क्षमताभन्दा बढी सडक, सिंचाइ, पुलका कार्यक्रम राखिएका छन्। एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का एकै पटक लिनु पनि समयमा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनु हो। निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता नहेरेर जति पायो ठेक्का सकार गर्ने चलन छ। क्षमताले नभ्याउँदा काम हुने कुरै भएन। सरकारले अनुगमन प्रणाली पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिने सामान्य प्रणालीको पनि विकास हुन सकेको छैन। त्यस्तै ठूला, साना आयोजनालाई ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता सामग्री सङ्कलन र आपूर्तिमा समस्या छ। ठूला आयोजनालाई उसले तोकेको स्थानबाट यस्ता सामग्री ल्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहबाट अवरोध भएका धेरै घटना छन्। सार्वजनिक खरीद ऐनलाई पनि काम गर्ने बाधकका रूपमा हेरिंदै आएको छ। आयोजनाहरूमा काम नहुनुमा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव पनि हो। त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्दछ।
