शीतल महतो
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले नेपाललाई कम विकसित देश (एलडिसी) बाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा जान सिफारिश गरेको छ। सङ्घको सिफारिशसँगै नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नत हुने भएको छ। विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नत हुने निर्णय आम नेपालीका लागि खुशीको खबर हो। तर यो स्तरोन्नति पार गर्न नेपालका लागि धेरै चुनौती छ। विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चेको छ। वैदेशिक लगानी पहिलेकै जस्तो आउने सम्भावना पनि प्रायः न्यून छ भने व्यक्तिको आम्दानी पनि कम भएको छ। कोरोनाका कारण धेरैको रोजगार गुमेको छ। भएको उद्योग धन्दा पनि पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन्।
विकासोन्मुख राष्ट्र बन्नका लागि नेपालले तीनवटा सूचाङ्क पार गर्नुपर्छ। तीमध्ये नेपालले ह्युमन एसेट इन्डेक्स
(एचएआई) र आर्थिक जोखिम गरी दुईवटा सूचक पार गरिसकेको छ। यसमा नेपालले तोकिएको न्यूनतमभन्दा बढी नै अङ्क ल्याएको छ। अहिलेसम्म नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने पुगेको छैन। एलडिसीबाट स्तरोन्नत हुनका लागि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२३० अमेरिकी डलर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२७ डलर छ। यसलाई कम्तीमा १२३० डलर पु–याउनुपर्छ। नेपालसँगै अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा परिणत हुने बङ्गलादेशले आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ। तर नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन। साधारणतः अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नत हुँदा ट्रान्जिशनको समय तीन वर्षको हुन्छ। तर, अहिले कोभिड–१९ का कारण यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पु–याइएको छ। त्यसैले आगामी पाँच वर्षसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्र सङ्घले तोकेको मापदण्डमा पु–याउने चुनौती नेपालको सामुन्ने छ।
नेपालको रोजगार अनौपचारिक र सेवा क्षेत्रमा बढी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोभिड–१९ का कारण १६ लाख मानिसको रोजगार गुमेको छ। यसबीच १२ लाख मानिस पुनः गरीबीको रेखामुनि फर्केका छन्। त्यसैले अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नत हुन दिइएको पाँच वर्षको सङ्क्रमण समयावधि यथार्थपरक नै छ। यो अवधिलाई नेपालले राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि निर्यात बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ। खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारमा दक्षता छ। यसलाई देशले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो आर्थिक र श्रम नीति यस्ता कामदारलाई उपयोग गरी दिगो उन्नति र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालमा अहिले कुल जिडिपीको आठ प्रतिशत हिस्सा मात्रै निर्यातले ओगटेको छ। सन् २००० मा यसको हिस्सा २३.२८ प्रतिशत थियो। तर विगत दुई दशकमा नेपालको निर्यात व्यापार ऋणात्मक भएको छ। फलस्वरूप कमजोर उत्पादन क्षमताले आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आयमा कमी आएको हो।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार त छ, तर त्यसले खान, लगाउन पुग्दैन। कम शिक्षित युवा कामदारका लागि नेपालको श्रम बजार पटक्कै राम्रो छैन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको ८० प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। अर्थात् ५७ लाख नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारलाई राम्रो रोजगार मानिंदैन। यसमा कामदारको कुनै सुरक्षा हुँदैन। धेरैजसो कामदारले दुःख, पीडा झेल्छन्, गरीबीको रेखा वरिपरि रहन्छन्। गएको दशकको आर्थिक विकासले संसारमा कामदारहरूको तलब र सुविधामा वृद्धि भएको देखाएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा तलब तथा सुविधा राम्रो भएको रोजगार कमै मात्र सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा नयाँ रोजगारमा आउन श्रमिकका लागि कठिन भएको छ। विगत १० वर्षमा धेरैजसो रोजगार कम उत्पादकत्व भएका कृषि, निर्माण, खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा सिर्जना भएको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारमा दक्षता कम छ, जसले विद्यालय तह पनि पार गरेका हुँदैनन्।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विदेशिने ६० प्रतिशत कामदार अदक्ष वा अति कम दक्ष छन्। तर पछिल्लो समय अदक्ष कामदार जाने क्रम घटिरहेको छ। एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका धेरैजसो कामदार फेरि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा दक्षता चाहिने राम्रो पारिश्रमिक तथा सुविधायुक्त काममा मात्र जाने कोशिश गर्छन्। बाहिर जाने कामदार उपयोगी सीप सिकेर आउँछन्। जसले राम्रो र बढी सुविधा भएको रोजगार सिर्जना गर्न मदत गर्छ। नेपालको विकासमा सबैभन्दा उच्च सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले राम्रो रोजगार सिर्जना गर्छ। विदेशमा काम गरेर फर्केका श्रमिकले आफ्नो दक्षता प्रयोग गरेर आधुनिक फार्म खोल्न सक्छन्। सरकारले यस्ता व्यवसायलाई ऋण तथा अनुदान दिएर सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यसका साथै सरकारले उद्योग पुनःस्थापनामा ध्यान दिने हो भने बाहिरबाट काम गरेर आएका कामदारहरू ती उद्योगमा उपयोगी हुनेछन्। यसो हुँदा तिनले घरमैं रोजगार पाउँछन्। यसरी विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नत हुनका लागि सरकारले आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्छ।
प्रदेश सरकारहरूसँग आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न केन्द्रीय सरकार मिलेर जानुपर्छ। आर्थिक क्षेत्रको छनोट जनसङ्ख्या र बाहिरी बजारको सम्भावनाका आधारमा गरिनुपर्छ। यसो गर्दा राम्रो सुविधा भएको काम पाउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ र जनताको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा मुलुकमा आवश्यक रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन। पछिल्ला तथ्यहरूले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको १४.३ प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्रमा लाग्ने गरेको छ। इजरायल र लेबनानमा कृषि क्ष्Fेत्रमा काम गरेर आएका कामदारलाई नेपालमा खेती गर्न कठिन हुँदैन। उनीहरूले उन्नत प्रविधि र उत्पादन शैली प्रयोग गरी बढी उत्पादन गर्न सक्छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुँदा यी कामदारले अझ फाइदा लिन सक्नेछन्। यसका साथै विदेशमा काम गरेर फर्केका श्रमिकहरू आफ्नो दक्षता प्रयोग गरेर आधुनिक कृषि फार्म खोल्न सक्छन्। सरकारले यस्ता व्यवसायमा ऋण तथा अनुदान दिएर सहयोग गर्न सक्छ। अहिले १० लाखसम्मको ऋण कम ब्याजदरमा दिइएको छ, जुन कामदारबीच लोकप्रिय पनि छ। सरकारले योभन्दा पनि राम्रो व्यवसायमैत्री योजना ल्याएर कृषि व्यवसाय खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका करीब २० प्रतिशत कामदारको अनुभव, सेवा र व्यापार क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। यी क्षेत्र नै नेपालमा बढ्दो रूपमा छन्, यिनले बढी रोजगार दिन सक्छन्। सन् २०१८ मा सेवा क्षेत्रमा २१ प्रतिशत रोजगार थिए, यसले जिडिपीको ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। राम्रो र बढी उत्पादनमूलक सेवा सञ्चालनका लागि हामीसँग पर्याप्त दक्ष कामदार हुनुपर्छ। शिक्षा र दक्षता हासिल गर्ने तालीम सञ्चालन नगरी यस्ता कामदार उत्पादन गर्न सकिंदैन।
नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि शिक्षा र तालीममा लगानी बढाएर दक्ष कामदार उत्पादन गर्नु नै भविष्यको उद्देश्य हुनुपर्छ। “आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा सधैं अरूले देला र खाउँला भन्नुभन्दा आफैंले आन्तरिक बजार र आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ध्यान दिन जरूरी छ।” यसका लागि उत्पादन बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, आन्तरिक लगानीको वातावरण बढाउने र विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।
