शीतल महतो
ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता भएको हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा चरम गरीबीको अवस्थामा रहेका आम नागरिकको आर्थिक स्तर उकास्न वित्तीय साधनको अभाव प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको झन्डै ६ महीना लामो लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय नराम्ररी थला परेका छन् भने कतिपय त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन्। उत्पादकत्व घटेको छ भने हजारौंको रोजगारसमेत गुमेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डर र अर्थतन्त्रकै भविष्यको अनिश्चयका बीच पनि बन्द रहेका व्यवसायहरू बिस्तारै खुल्ने प्रयासमा छन्। यति लामो लकडाउनका कारण विशेषगरी व्यवसाय ठप्प भएका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय लगभग फेरि उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक दबाबमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करीब साढे तीन लाख यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि थप नयाँ लगानीको आवश्यकता पर्छ। नभए तीमध्ये अत्यन्त थोरै मात्र फेरि खुल्न सक्नेछन्।
मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारको अवस्था सुधार गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशकै अवसरले प्रतिस्थापन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारले विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिसकेकोे छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पु–याउनका लागि विपन्न वर्ग कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक भएपनि पर्याप्त पूँजीको अभावले यस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग हुन सकिराखेको छैन। मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर उकास्न तथा नेपाललाई आर्थिक समृद्घिको दिशातर्फ उन्मुख गराइ गरीबी निवारणको अभियानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न राज्यको अथक प्रयास र प्रतिबद्घताको खाँचो पर्छ। यसका लागि विपन्न वर्गमा जाने कर्जा उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ। त्यसैले बढ्दो बेरोजगारी र गरीबी निवारणको अभियानमा यस्ता कर्जालाई केन्द्रित गरी लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
हुनत साधन र स्रोतको असमान वितरण प्रणाली, बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, अशिक्षा, सुशासनको अभाव, असन्तुलित विकास, रोजगारका अवसरको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, वित्तीय पहुँचको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हिंसा र द्वन्द्वजस्ता गतिविधिहरू गरीबीका प्रमुख कारण हुन्। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा बाधकका रूपमा रहेका गरीबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले विपन्न वर्ग कर्जा ल्याएको हो। सामाजिकरूपमा पिछडिएका, न्यून आय भएका महिला, जनजातिलगायत विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे दुर्ई खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे दुर्ई खर्ब रुपैयाँँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रवाह भएको यस्तो कर्जा करीब २१ प्रतिशत बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा यस्तो कर्जा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो अवधिमा यस्तो कर्जा करीब १४ प्रतिशतले बढेको थियो। पिछडिएको तथा विपन्न वर्गको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करीब ६.६४ प्रतिशत हो। उल्लिखित कर्जामध्ये करीब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधैं र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत)रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन्। विपन्न वर्गमा प्रवाहित हुने कुल ऋणमध्ये करीब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बन्दाबन्दी अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि प्रभावित भएकाले विपन्न वर्गमा धेरै कर्जा प्रवाह हुन पाएको थिएन। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, आपङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ। विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’मा गणना गरिएको छ।
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको दाबी गरे पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन्। विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुने–खानेले मात्र उक्त सुविधा लिंदै आएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारीरूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण वास्तविक विपन्न वर्गका व्यक्ति यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ। तर राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा प्रायः बैंकले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गरिरहेको हुँदा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको जनाएको छ। यसका साथै लक्षित वर्गसम्म कर्जाको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु वा कम हुनु, प्रक्रियागत झन्झटका कारण लक्षित वर्गको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्नु वा कम पुग्नु, कमजोर वित्तीय चेतना, नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले पनि यो कर्जा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसैले अहिलेको सङ्कटका बेलामा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विपन्न कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर प्रदान गरिने कर्जा आर्थिकरूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा, दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइनेलगायत ९ प्रकारका कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न छुट दिएको छ। उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति छ। रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगार, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक परियोजनाका लागि धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँँ पु–याइएको छ। ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ। यसका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। विपन्न वर्ग कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगार बढ्नुका साथै निर्यात र आयातबीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापारघाटा कम गर्न मदत पुग्छ। यसका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ। त्यसैले यस्तो कर्जाको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनिमात्र आगामी दिनमा यस कर्जाको लक्ष्य प्राप्त हुने र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
