पर्सा र बाराका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा समस्या देखिंदै आएको छ। स्थानीय पालिकाहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरूको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर सो अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पनि हो। यसबाट केही अंश प्रदेश सरकारमा जान्छ। पर्सा र बारा जिल्लामा रहेका खोलाहरूको समयमा ठेक्का नलाग्दा नदीखोलाको उत्खनन अवैधरूपमा गरिने तथा ठेक्का लागेका केही खोलाहरूबाट मापदण्ड तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ। एकपटक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेका पालिकाहरूले दुई वर्षसम्म ठेक्का लगाउन पाउँछन्। प्रत्येक वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीमा ढिला हुँदा अवैध उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ। पर्सा जिल्लामा पटेर्वासुगौली, जीराभवानी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई, पर्सागढी र वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषयलाई लिएर विभिन्न समस्याहरू आउने गरेका छन्।
महानगर र पर्सागढी नपामा भेडाहा खोला, जीराभवानी र पटेर्वासुगौली गापामा भुलवाही खोला, पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी गापामा जमुनिया खोला, जगरनाथपुर र जीराभवानी गापामा ओरिया खोला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा महादेव खोला पर्छन्। यी खोलाहरूमध्ये चालू आवमा भेडाहा र भलुवाही खोलाको मात्र ठेक्का लाग्न सकेको छ। ठेक्का लाग्न नसकेका खोलाहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन कार्य भने रोकिएका छैनन्। वन, सुरक्षाकर्मी र स्वयम् पालिकाका केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा खोलाहरूको अवैध दोहन जारी छ। स्थानीय तवरमा विरोधका स्वरहरू गुन्जायमान हुँदा देखावटीका लागि ट्याक्टर, टिपर नियन्त्रणमा लिने र सामान्य जरिवाना गरेर छाडिनेबाहेक प्रभावकारी कदम नचाल्दा जरिवाना तिरेर फेरि सोही कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। एउटा खोला करोडौं मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ। यो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको विशुद्ध स्रोत हो। करोडौं रकमबाट पालिकाले विकास निर्माणलगायत अन्य कार्य गर्न सक्छ। अहिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान सहयोगको भरमा विकास निर्माणलगायतका कार्यहरू भइरहेका छन्। खोला साझा छ भने पालिकाहरूले आम्दानी समानरूपमा बाँडफाँड गरेर खोलाहरू ठेक्कामा लगाउँन सक्छन्। तर यस्तो प्रयास हुन सकेको छैन।
अदालत पुगेर खोलाको ठेक्का प्रभावित पार्ने काममा अग्रसर पालिकाहरू आपसमा रकम बाँडफाँड गर्ने कुरामा सहमत हुन नसक्नु बुझिनसक्नु भएको छ। पालिकाहरूको यो झगडाका कारण खोलाको ठेक्का प्रभावित छ भने निकुञ्जभित्रको खोलाको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन। निकुञ्जले ठेक्का बन्दोबस्त मिलाउन नसक्नुको कारण पनि बुझिनसक्नु भएको छ। निकुञ्जको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्छ। सेनाले सुरक्षा दिइरहेको स्थानमा रहेका खोलाहरूबाट पनि तस्करहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्दै आएका छन्। यसमा सेनाको मिलेमतो भन्ने कि लापरवाही ? पर्सामा ठेक्का नलागेर खोलामा अवैध उत्खनन भइरहेको छ भने बारामा ठेक्का लागेका खोलाहरूबाट ठेकेदारले मापदण्डमा तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरेर समस्या निम्त्याएका छन्।
