• शीतल महतो
कुनै पनि राज्य वा प्रदेशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन सबैभन्दा पहिले त्यहाँको स्थानीय स्रोत/साधन, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रविधिको पहिचान गरी त्यसको अधिकतम वा दिगो सदुपयोग गर्नुपर्छ । विकास तथा समृद्धि भनेको नै कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नति–प्रगति नभई, यो एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकता, जस्तै गास, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार तथा सहजता आदिमा समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यस्तै विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानि/नोक्सानी नपु-याई विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु नै दिगो विकास हो ।
संसारको सबभन्दा पुरानो पेशा मानिंदै आएको कृषि विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनका साथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरिने भए पनि १९ औं र २० औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरूपमा पनि व्यापक परिवर्तन भई अझ परिष्कृत भएको छ । त्यसैले समृद्धि उन्मुख तथा परिवर्तनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको र त्यसमा पनि मधेस प्रदेशको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि प्रदेश समृद्घ हुनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर, लोकतन्त्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्ष सबल हुनुपर्छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो तर जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा धेरै रहेको मधेस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग कि.मि. रहेको छ । करीब साढे ५४ लाख जनसङ्ख्या भएको यो प्रदेशको जनघनत्व ५५९ प्रतिवर्ग कि.मि. रहेको छ । तर विडम्बना यस प्रदेशका लगभग साढे दुर्ई लाख ऊर्जाशील युवा विभिन्न देशमा आप्mनो श्रमपसिना बगाउन बाध्य छ । अहिले यो प्रदेशमा कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन । कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्पm आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आप्mनो स्रोत साधन प्रयोग गरी आप्mनो उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ । रेमिट्यान्सको आसमा देश, प्रदेश वा समाजको अर्थ व्यवस्था चल्दैन । समृद्धिका लागि प्रदेशकोे माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । तर समाजमा अहिले कृषि सबैभन्दा अपहेलित पेशा भएको छ । रातदिन खेतबारीमा काम गरेर हाम्रो खानाको बन्दोबस्त मिलाउने किसानको प्रकृतिसम्मत विवेक र चेतनाको जग भत्काउँदै शुरू गरिएको औद्योगिक कृषि विकासले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आप्mनो परिवेशको यथार्थ आकलन नगरी हचुवाका भरमा अन्धाधुन्ध नक्कलले विगत सात दशकदेखि हाम्रो समाजको खाना, खेतीपातीमा वैदेशिक दृष्टिकोण थोपरिएको छ ।
आयातित यस्ता आदर्शले हाम्रो परम्परागत कृषि चेतना जगैदेखि भत्किंदै गएको छ । भत्केको जगमा टेकेर अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण गर्ने भ्रम बेचिंदै छ । अहिले घोषणा भएको कृषि लगानी दशक र दशकौंदेखि रासायनिक मलको नाममा माटोको विषयमा अनुदान औद्योगिक कृषि आधुनिकीकरणका सबल उदाहरण हुन् । व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन भन्दै दिइने अनुदान र सहुलियत ऋण कृषिका बिचौलिया दलाल व्यापारी र झोले किसान पोस्ने षड्यन्त्र हो । विगतमा सञ्चालन भएका अनुदानमा आधारित परियोजनामा देखिएको अनियमितताले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्राप्त बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण खानेकुरा बजारमुखी भएका छन् । खानाका लागि गरिने रैथाने खेती कर्म सबैतिरबाट तिरष्कृत हुन थालेको छ । सदीयौंदेखि कृषि कर्ममा रमाएका किसान मात्र होइन, कृषि प्रवद्र्धनमा सघाउन भन्दै सरकार, घरपरिवार र समाजको ठूलो लगानीमा कृषि शिक्षा लिएका हजारौं कृषि पेशाकर्मीसमेत तिरस्कारको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । अरू केही गर्न नसक्नेले खेतीपाती गर्ने भनेजस्तै कृषि पढेका युवासमेत यो प्रदेशमा बसेर केही गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रदेशका अधिकांश युवा विकासको उन्मादी यात्रामा आप्mनो भविष्य खोज्दै विदेशिन थालेका छन् र यसको उपायको खोजीमैं भौतारिएका देखिन्छन् । यसका साथै नेपालबाट कृषि शिक्षामा स्नातक गरेका यस प्रदेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञसमेत नफर्कनेगरी विदेशिएका छन् । अहिले नेपाल सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत किसानीमा रमाउनुपर्ने युवापुस्तालाई आधुनिकताको सपना देखाउँदै खाडीको मरुभूमि र अन्य मुलुकमा बेचेको श्रमबाट आयात गरिएको अन्नपातबाट रमाउन थालेका छन् । हुर्कंदै गरेका छोराछोरी र नातिनातिना पुस्ताले त खाना र खेतीपातीका आधारभूत मर्मसमेत बिर्सेको अवस्था छ । कृत्रिम रसायन र विषादीविना खेती हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको युवा पुस्तालाई दन्त्यकथा जस्तै लागेको छ । फेरिएको प्रकृति, प्रवृत्ति र प्रविधिसँगै समग्र कृषि ज्ञानको पुनर्निर्माणले हाम्रो खानाको बन्दोबस्त हुँदैन । आप्mनो खानाको भरपर्दो बन्दोबस्त गर्न नसके र समुदायस्तरमैं कृषि जागरण नबढाएसम्म हाम्रो खेतीपातीको संस्कृति अरू कुनै उपायले अगाडि बढ्न सक्दैन । अर्को अर्थमा, कृषि शिक्षा र जागरणको सामुदायिक अभ्यास नगरी अहिलेको पुस्ताको जीर्ण भएको कृषि चेतना पुनर्जाग्रत हुँदैन ।
कृषि चेतानाको पुनर्जागरणका लागि विद्यालय शिक्षामा वातावरण र कृषि शिक्षालाई अनिवार्य गर्न सक्नुपर्दछ । एक विद्यालय एक करेसाबारी, एक गाउँँ/टोलमा एक नर्सरीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैलाई एकैचोटी कृषि कर्ममा लाग्ने चेतना जगाउँँछ । स्थानीय विशेषतामा आधारित रैथाने कृषि व्यवस्था उन्नत बनाउन नसक्दा खानेकुराको बन्दोबस्तमा पराधीन हुन परेको तीतो यथार्थ छ । प्राकृतिक जैविक स्रोतको धनी यो प्रदेशमा स्थानीय माटोमा आधारित कृषिको बलियो जगविना कृषि उद्यमको विकास र कृषिको उद्योगीकरण कोरा कल्पना मात्र हो भनेर बुझाउनु पर्दछ । स्थानीय विशेषतामा उपलब्ध स्रोत साधनमा आधारित हाम्रो परम्परागत एकीकृत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउने एकमात्र बाटो हो । यसका लागि प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीका मूलभूत (पर्यावरणीय सन्तुलन, सहअस्तित्वको सम्मान, प्राकृतिक पोषणचक्रको उपयोग, जनस्वास्थ्यप्रतिको सजगता, सहकार्य, समतामूलक र दिगो समृद्धि) मार्गदर्शक सिद्धान्त अवलम्बनका आधारमा स्थानीय साधन, स्रोत र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न जरुरी छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई जैविक ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था एवं कार्ययोजना बनाउनतर्पm प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ । अनि मात्र मधेस प्रदेश आर्थिकरूपले सबल, सामाजिक न्याय, समानतामा आधारित दिगो पर्यावरणका सिद्धान्त अनुरूप कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
वास्तवमा समृद्धिका धेरै आधारहरू भए पनि मधेस प्रदेशका लागि एक मात्र आधार कृषि मात्र हो । समृद्धि ल्याउन कृषिलाई विकासका अवयवहरूसँग जोड्दै केही ठोस र कृषिमैत्री दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ । जसले यहाँका युवाहरू आप्mनै प्रदेशको भूमिमा स्वरोजगारी हुनेछन् । प्रदेशको उर्वर भूमिलाई पूर्णसिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्छ । हाम्रो समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न चाहनेसँग जग्गा छैन । जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नुछैन । प्रायःजसो कृषिमा लागेकालाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व जग्गा हो, तर खेती गर्न नचाहनेहरूको जग्गा भाडामा लिएर सरकारले ती जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रूपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । एक क्षेत्र एक बालीको अवधारणामा कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिकरूपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरू छन् ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलपूmल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलपूmल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्ति अन्तर्गतका यी आयामहरूलाई सफल पार्न सक्यौं भने मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनेमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रदेश सरकारको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ ।
