– शीतल महतो
सहकार्य अर्थात् सहकारिताले आपसमा मिलेर काम गरौं भन्ने भावना जगाउँछ। बसाइ, काम र चिन्तनको मिलिजुली रूप नै सहकारिता हो। यो अवधारणाबाट प्रेरित भई सहकारीको विकास भएको पाइन्छ। ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो। समाजशास्त्रीको नजरमा सहकारिता सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने साधन हो भने प्राविधिकरूपमा यसलाई एउटा व्यावसायिक कौशलको रूपमा लिइएको छ। सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक असमानता हटाई आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्र, शिक्षा, तालीम र सूचना, सहकारीबीच पारस्पारिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति चासो नै सहकारी आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। तर पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्र बेथिति नै बेथितिले गाँजिएको छ। नियमनकारी निकायले ठोसरूपमा यो क्षेत्रमा व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा बेथिति चुलिएको हो।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकारी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहे पनि यो क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त बनाएको छ। सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा मानेको छ। अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी सँगसँगै हिंड्नुपर्ने हुन्छ। तर, सहकारीमा प्रभावकारी नियमन तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा यसप्रति दिनानुदिन जनविश्वास घट्दै गएको छ। सहकारी संस्थामा सुशासन कायम नहुने, सञ्चालकहरूको मनलाग्दी हुने, सामूहिकभन्दा निजी स्वामित्वजस्तो गरेर विचार/व्यवहार गर्नेजस्ता कारणले धेरै सहकारी सङ्कटमा परेका छन्। सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत लागू हुन सकेको छैन भने कतिपय सहकारीमा कालोधन थुप्रिएको आशङ्का गरिएको छ। ती सबै विकृति नियन्त्रण गर्न सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता हुनु अनिवार्य छ। सहकारीहरू भनेका बैंक होइनन्, उनीहरूले बैंकले जस्तो कारोबार गर्न पाउँदैनन्, तर सहकारीले बैंकहरूलाई नै चुनौती दिंदै कारोबार गर्दै आएका छन्। सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीहरूले विभिन्न नाममा मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न, चेकबाट कारोबार गर्न, शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्न, गैरसदस्यमा कारोबार गर्न वर्जित गरेको छ। तर अधिकांश सहकारीहरूले त्यस्ता काम गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा परेको छ। चर्काे ब्याज, सुशासनको कमी र पारदर्शी वित्तीय कारोबार सहकारीबाट हुन नसकेको जनगुनासो आउने गरे पनि बचतकर्ता, बचतको अधिक प्रतिशत ब्याज पाउने आशाले सहकारीमा बचत गरिरहेका थिए। जसबाट सहकारी सञ्चालन निकै सहज भइरहेको थियो।
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई बजारमा धेरै माग भएका विविध वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रेरणा दिन सक्छ। उत्पादित वस्तुहरूको ग्रेड अनुसार आफ्ना सदस्यहरूलाई रकम भुक्तानी गरेर सहकारी संस्थाले उचित उपज, उचित परिमाणमा, उचित समयमा बजार पु–याउन सल्लाह दिन सक्छ। बीउ छर्नेदेखि बजार पु–याउनेसम्म वैज्ञानिक सीप र दक्षता अनुसार उत्पादनको परिष्कार गर्न आवश्यक क्रियाकलापमा सहयोगी बन्न सक्छ। यस सन्दर्भमा बहुउद्देश्यीय सहकारीले विविध विषयमा परामर्श दिन सक्छ भने बजारसँग सम्बन्धित सहकारीले बजारका विषयमा परामर्श दिन सक्छ। सहकारी बजार व्यवस्थापनले कृषकहरूमा आफ्ना उत्पादित वस्तुको मोलमोलाइ गर्ने क्षमतामा पनि सुधार ल्याउँछ र ठूलो परिमाणमा व्यवसाय गर्ने थोेक व्यापारीसँग आफूलाई समान तुल्याई दरिलो वार्तालाप गर्न र भाउ तोक्न सक्ने क्षमता पनि विकास गराउन सक्छ। यसका साथै सहकारीले कृषकको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पु–याउन सहयोग गर्न सक्छ। सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री, जस्तै–बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार र अन्य उपयोग्य वस्तु थोक मूल्यमा खरीद गरेर सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्न सक्छ। सहकारी संस्थाले थोक व्यापारीहरूलाई आफ्ना उपज नियमित र बढी आश्वस्त हुनेगरी आपूर्ति गर्न सक्छ। सहकारी बजार व्यवस्थापनबाट त्यस्ता ठाउँमा कुशल बजार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, जुन ठाउँमा यस अघि त्यस्तो सेवाको प्रचलन थिएन। यस्तो बजार व्यवस्थापनबाट कृषकहरूले आफ्ना उपजबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेर आम्दानी बढाउन सक्छन्। बजार मूल्य स्थिर बनाउन विभिन्न बजारहरूको निरीक्षण गरी राम्रो बजारको खोजी गर्न सक्छन्। बजार व्यवस्थापन गर्ने सहकारीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, बालीका गुण र जात, थोक तथा खुद्रा मूल्य, अरू क्षेत्रका उपज, मागको उतारचढाव, उपजको सङ्कलन, ग्रेडिङ, भण्डारण, प्याकिङ, बिक्री र ढुवानी आदिबारे सूचना उपलब्ध गराउने र प्रचारप्रसार गर्नेजस्ता धेरै काम गर्न सक्छन्।
हुनत नेपालमा अहिलेसम्म आफ्नै छुट्टै बजार सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुन सकेका छैनन्। हाल आएर अधिकांश कृषि सहकारीहरू बजार व्यवस्थापन क्रियाकलापहरूमा बिस्तारै संलग्न हुन थालेका छन्। विभिन्न कारणले गर्दा सहकारी संस्थाहरूले बजार व्यवस्थापनका धेरै समस्याको सामना गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख समस्या यस्ता छन् –धेरैजसो कृषि सहकारीहरूले गहुँ, उखु, धान र अरू केही कृषि उपजमा मात्र आफूलाई सीमित राखेका छन्। यस्तै दुग्ध व्यवसायमा भने सहकारी संस्थाहरू प्रशस्त छन्। मुलुकको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण, २०८०–८१ का अनुसार गत आवको फागुन मसान्तसम्म मुलुकभर ३१,४५० सहकारी संस्था छन्। सहकारी क्षेत्रमा २०८० असारसम्म ९३,७७१ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगारमा संलग्न रहेकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या ९४,००२ पुगेको तथ्याङ्क छ। मुलुकभर विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरूको सो अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३,८३, ५२८ पुगेको छ। सो अवधिमा सहकारीका ९४ अर्ब ७२ करोड सेयर पूँजी तथा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन र एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न ‘सहकारी तथा गरीबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ विकास गरिएको छ।
नेपालको १६ औं राष्ट्रिय योजनामा (आव २०८१/२०८२–२०८५/२०८६) मा सहकारी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार, आन्तरिक लेखा परीक्षण सुदृढीकरण एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै सहकारी सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय सीप एवं दक्षता प्रयोग गर्ने, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने, सहकारीको वासलात तथा कारोबारका आधारमा नियामकीय व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसका साथै उत्पादनमूलक सहकारीको उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारसँग आबद्धता र सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि सो योजनामा राखिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनु आवश्यक छ। यसले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ। सहकारी क्षेत्रले थप सम्भावित क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई समाहित गर्नु अपरिहार्य छ।
नेपालमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु–याउने विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमध्ये सहकारी क्षेत्र पनि पर्छ। सहकारी क्षेत्रलाई योजनाबद्धरूपमा उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ। समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु–याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन आवश्यक छ। यसै पृष्ठभूमिमा सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। सहकारी ऐन नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु, आर्थिक आयामका धेरै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकोे अभाव हुनु, आम नागरिकमा सहकारीको उपयोग र उपादेयताबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्नुजस्ता धेरै किसिमका समस्या र चुनौती रहेका छन्। पछिल्लो समय सहकारी बजार व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित र सफल बनाउन सबल नेतृत्व आवश्यक छ। सही नेतृत्व छनोट हुनु आवश्यक छ। साथै, नेतृत्व विकासको लागि आवश्यक तालीमको व्यवस्था हुनुपर्छ। कुशल व्यवस्थापन अति आवश्यक भएको हुँदा प्रभावशाली व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सही प्रणाली, सदस्यहरूको सहभागिता र समय–समयमा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम उपलब्ध हुनुपर्छ। बजारको स्थितिको जानकारी सदैव हुनुपर्छ र नयाँ गतिविधिहरूको अनुगमन हुनुपर्छ। बजारको स्थिति र सूचनाहरूको विश्लेषण गरी सही निर्णय गर्न सके क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ।
अहिले सरकारले सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर सहकारी सञ्चालनमा रहेका कठिनाई, कार्यक्षेत्र, सहकारीभित्र सञ्चालकको भूमिका, वित्तीय अवस्था, ऋण कारोबार, बचत रकम, सेयर पूँजी, सहकारीको उद्देश्य, राज्यको सहयोगविना सहकारीले ठूला वित्तीय संस्थासँग गर्नुपरेको प्रतिस्पर्धा, सहकारीको कर्जा जोखिमको अध्ययन गरेर मात्र सरलीकरण गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेजस्ता मुख्य विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। राज्यले सहकारीको ब्याजदर निर्धारण, अनुगमन, एकीकरण गरेर केही सुधार त होला तर परिणाममुखी सुधार ल्याउन सहकारी सुशासनसम्बन्धी शिक्षा अपरिहार्य छ। यसरी सरकारले प्रभावकारी कानून बनाए पनि सदस्यहरूमा सहकारी सुशासन शिक्षाको कमी र नियामक निकायको फितलो अनुगमन रहँदासम्म सहकारी संस्थामा प्रभावकारी सुधार आउन सक्दैन। आधारभूत मूल्य–मान्यता, उद्देश्य, सिद्धान्त, सहकारी ऐन, नियमावली तथा संस्थाको आन्तरिक विनियमबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुनेहरूको भीड बनेको देखिन्छ सहकारी। वास्तवमा सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो। यसले सामाजिक र सामुदायिकरूपमा पूँजी, सुरक्षा, समावेशीकरण, एकता र समृद्धिको यात्रा तय गर्छ।
समुदायलाई स्वामित्व, निर्णय अधिकार, उत्पादन, वितरण, उपभोग र मुनाफा वा नोक्सानमा सहभागिता आदि विशेषताका कारण सहकारी अरूभन्दा पृथक छ। त्यसैले सहकारी सञ्चालनमा पुरानो शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। त्यसैले सामाजिक उत्तरदायित्व, समविकास, सुशासन र एकीकरणमा रहेका सहकारीलाई कर छुट दिने, विकासका विभिन्न आयामसँग सहकार्यका लागि कानूनले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सहकारीमार्फत सामूहिक उद्यम, उद्योग, व्यवसाय, स्वरोजगार, ग्रामीण कृषिमा रूपान्तरण ल्याउन सहयोग पुग्नुपर्छ। सहकारीको दुरुपयोेग रोक्ने र कारबाईका आधार पारदर्शी र कडा बनाउनु पनि आजको आवश्यकता हो। त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख मार्गचित्र हुनुपर्दछ।
