-शीतल महतो
नेपालको कुल क्षेत्रफलको हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं २ सबैभन्दा सानो प्रदेश हो। नेपालको कुल भूभागमध्ये ६.५६ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६६ हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो प्रदेशमा ६ लाख १३ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमीन छ। व्यावसायिक कृषिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आजसम्म यहाँ निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनमा नै जोड दिंदै आएको देखिन्छ। यहाँका अधिकांश युवा विदेश पलायन भएर वैदेशिक रोजगारमार्फत घर–व्यवहार चलाइरहेका छन्। यसले निम्न आयस्तर भएको परिवारमा आर्थिक विकास र खुशीयाली ल्याएको छ। तर गाउँ नै रित्तिनेगरी युवा पुस्ताको विदेश पलायनले प्रदेश विकासमा जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ भने घर परिवारभित्र वियोगान्त कथाहरूको सिर्जना भएको छ। गरीब, विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकमले फुसको पुख्र्यौली घरको ठाउँमा पक्की घर ठड्याएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांशले गाउँ–शहरमा घडेरी र जग्गा–जमीन जोडेका छन्। यसरी फुसका घर टायलका र टायलका घर पक्की बनेका छन्। हिजोसम्म पैदल हिड्नेहरू साइकल, साइकलमा हिंड्नेहरू मोटरसाइकल र स्कुटर चढ्ने भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पठाउनेहरूको रोजाइ स्तरीय निजी विद्यालय भएका छन्। सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरू निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जान थालेका छन्।
मधेस प्रदेशको आर्थिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि वैदेशिक रोजगार नै हो। तर वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएका रेमिट्यान्समध्ये अधिकांश रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। विदेशमा सिकेको सीप आप्mनै गाउँघरमा सदुपयोग गरेर आयआर्जन गर्नुको सट्टा उनीहरू जग्गा जमीन, घर निर्माण र सवारीसाधन खरीदमा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेश सरकारले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै विनियोजित खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम १३ अर्ब ६० करोड छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख जुटाउने अनुमान छ। यस वर्षको नगद मौज्दात ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाइने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। गम्भीर भूराजनीतिक र अर्थराजनीतिक असामान्य अवस्थामा रहेको बेला मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको यो बजेट सामान्य, नियमित, सन्तुलित, सानो आकारको, बजार अर्थतन्त्र, साझा अर्थतन्त्र, नवउदारवादी अर्थतन्त्र, सामाजिक, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी लोकतन्त्रसहितको जनसहभागिता, आत्मनिर्भर, गतिशील, मौलिक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विशेषतासहितको हो। यो आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख पनि हो।
किसान कार्ड र किसानलाई पेन्शन, दलित शिक्षा अभियान, कृषि विद्युतीकरण, प्रदेश गौरवको योजना, चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ अभियान, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। वीरगंजमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक केन्द्र स्थापना, दलितहरूका लागि मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना, मधेसको आधार पानीलाई गौरवका रूपमा लिने, सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन पनि बजेटमा समेटिएको छ। सीमित साधन–स्रोतको सही व्यवस्थापन, सबै पक्षलाई समेट्नु र पहुँचका आधारमा हुने योजना वितरण न्यून गर्नु यो बजेटको मूल विशेषता हो। यसले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामैं परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। आधुनिक र अर्गानिक कृषिको उद्योगीकरण गरेर पर्यटनसँग जोड्ने, उद्योगको क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै राज्य, निजी, साझेदारी र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सेवा र आइटी अर्थात् एकीकृत प्रविधिका क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर आत्मनिर्भर बनी निर्यातसमेत गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशभर पाँच सय कृषि स्वयंसेविका परिचालन गरिने, किसानकार्ड तथा पेन्शन योजना शुरूआत गर्न नीति बजेटले लिएको छ। मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना गरिने, दश हजार नागरिकलाई विभिन्न सीप विकास तालीम प्रदान गर्ने, २०८२ लाई ‘घुमौं मधेस, बुझौं मधेस’ भन्ने मूल नाराका साथ मधेस पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने नीति प्रदेश सरकारको छ। यसैगरी २००० मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, स्थानीय तह आफैंले आयोजना छनोट गर्नेगरी महानगरपालिकालाई एक करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड २५ लाख, प्रत्येक नगरपालिकालाई ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ८० लाख अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारको छ।
यसरी सीमित साधन, स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्नु, सबै पक्षलाई समेट्नु र पहुँचका आधारमा हुने योजना वितरण न्यून पार्नु नै यो बजेटका मूल विशेषता हो। प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको छ। यो प्रदेशको सबैभन्दा बलियो क्षमता भएको कृषि क्षेत्रलाई अधिक लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ। कृषिमा माटोको स्वास्थ्य सुधार, कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजना, श्रम शोषण र बालश्रम उन्मूलनमा जोड तथा प्रदेश सरकारले किन्ने सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीमा विशेष जोड, पर्यटकको सुविधाका लागि विश्राम स्थल, मधेस आइटी पार्कको अवधारणा, मधेसमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापना गरी मधेसलाई उद्योगमैत्री प्रदेश बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ। यो प्रदेशले वारुण यन्त्र खरीदमा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ भने मधेसमा २००० मेगावाटसम्मको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। मधेस प्रदेशमा झन्डै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको बुझिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले हुन्डी कारोबार, सुनको अवैध कारोबार, जनशक्ति र पूँजी पलायन, ढाँट–छलयुक्त व्यापार, भ्रष्टाचार तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिशनतन्त्र, सेटिङमा चलेको सेयर बजार, सेटिङमा निर्माण हुने विकासे योजना, विलासिता र फजुल खर्च, घरजग्गाको कारोबारमा हुने कर छली, अन्य आयातमा हुने कर छली र शिक्षा क्षेत्रमा हुने निजी व्यापार, साइबर अपराध, लागू औषधको व्यापार, ढुकुटी, मिटरब्याजी ऋण, सबै क्षेत्रमा बढ्दो दलाल र सेटिङ, कानूनको किनबेच, अवैध हातहतियार ओसारपसार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यवसाय गिग इकोनोमी (मौका अर्थतन्त्र/व्यवसाय) जस्ता छाया अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रदेशलाई नराम्ररी गाँजेको छ। यो सबल अर्थतन्त्रका लागि अर्को प्रमुख चुनौती हो।
यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा १५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने प्रदेशको अर्थतन्त्रमा युगान्तकारी रूपान्तरण हुने निश्चित छ। त्यसका लागि व्यक्तिगत प्यानलाई नागरिकताजस्तै अनिवार्य बनाउँदै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। घरजग्गा करलाई सरकारी मापदण्डबाट होइन, बजार मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन र सम्पूर्ण रोजगारलाई कर र अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ। यसैगरी रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा र हुन्डीमार्फत आउने/जाने विदेशी रकमलाई बैंकमार्फत आउने/जाने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ। विदेशी रकम भिœयाउँदा अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरी बढीभन्दा बढी विदेशी रकम भिœयाउने लचिलो नीति सरकारको हुनुपर्दछ। गैरकानूनी, कालोधन वा भूमिगत अर्थतन्त्र अर्थात् नदेखिएको सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउन केही वर्षका लागि भए पनि लचिलो नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। जनस्तरबाटै कर छली नियन्त्रण गर्न भ्याट बिललाई अनिवार्य र भ्याट बिल नभएको सामानलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट आउने पूँजीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ठूला आयोजनालाई मात्र गौरवको आयोजना भन्ने हिजोको सोच भत्काई प्रदेशका सबै क्षेत्र, समुदाय, आमजनताको जीवनसँग जोडिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई समेट्ने आयोजना जसले समग्र प्रदेशलाई नै एउटा स्तरमा विकासको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजना भन्न सकिन्छ। प्रदेशका सबै वडासम्म पक्की सडक सञ्जाल र बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, अनिवार्य सरकारी कृषि बजारको व्यवस्था र प्रत्येक पालिकामा भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेशका सम्पूर्ण नदी, पोखरी, तलाउ र तालतलैया सफा र जीवन्त बनाउनुपर्छ। यो पर्यावरणीय र शहरीकरणको हिसाबले अति महत्वपूर्ण र लोकप्रिय आयोजना भएकोले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।
अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सडक गुरु योजना, प्रादेशिक विश्वविद्यालय र ‘एक पालिका ः एक प्राविधिक विद्यालय’ निर्माण गरी पुराना प्राविधिक विद्यालयको सम्पूर्ण सेटिङ भत्काई नयाँ ढङ्गले ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गनुपर्छ। यसका साथै तत्काल प्रादेशिक प्रहरी संरचना, प्रादेशिक बैंक, प्रदेशस्तरको किसान स्वरोजगार र युवा रोजगार परियोजना निर्माण गर्ने र प्रदेश लगानी बोर्डलाई कामकाजी बनाउँदै विभिन्न विषयका प्रदेश सरकारमातहतका उद्योग र प्रदेशको पहिचान खुल्ने योजना र त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, विकास र विस्तार गरी गुरुयोजना बनाउनुपर्छ भने आइटीमा स्वदेशी निजी र वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, विविध सीमाका बावजूद यस बजेटले कृषि, उद्योग, विद्युत्, पानी, ढुङ्गा, बालुवा, वन, पर्यटन, व्यापार, कर, बजार, शहरीकरण, वैदेशिक रोजगार, विकास निर्माण र सन्तुलित पर्यावरण कायम राख्दै उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनमा जोड दिंदै पूँजी निर्माण, पूँजी पुनर्निर्माण र रोजगार सिर्जना गर्दै सुशासनसहित योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरेकोले मधेस प्रदेश समृद्ध बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङपूर्ण विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास, औद्योगिक उद्यमशीलता अहिलेका आवश्यकता हुन्। यी भनिएजस्तै कार्यान्वयनमा गएमा रूपान्तरणको आधार दिने केही आशा पनि छ।
