वीरगंज, (पर्सा) २ असार/रासस
मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा रु २२ करोड कम हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिवार प्रदेशसभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हो।
अर्थमन्त्री साहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेसको रु ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट ल्याएका छन्। विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १६ अर्ब सात लाख एक हजार अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ। पूँजीगतर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री साहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख छ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने रु पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरेको थियो।
चालू आवभन्दा आगामी आवमा रु २५ करोड ६९ लाख बजेट घटेको छ। चालू आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट रु १६ करोड ३४ लाख बढाइएको छ। आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ। सोही मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रु दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रु १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयतर्फ रु एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ रु पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयतर्फ रु ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
