-शीतल महतो
जलवायुजन्य उच्च जोखिमका कारण कृषि उत्पादनमा क्रमशः –हास हुँदै गएको, गाउँँघर क्रमशः रित्तिंदै र उजाड हुँदै गएका, खेतबारी बाँझो र युवा पलायन मधेस प्रदेशको वास्तविक चित्र हो भन्दा कसैको विमति नहोला। भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि तथा वनजन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा मधेस प्रदेशमा गरीबीको दर उच्च देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो प्रदेशमा जनसङ्ख्याको झन्डै आधा अर्थात् ४८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छ। धेरै जनसङ्ख्या रहेको यस प्रदेशमा उच्च गरीबी दरका कारण पूरै नेपालको गरीबी दर बढ्न पुगेको छ। यो प्रदेशमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८.४ प्रतिशत मानिसको बसोवास छ। यहाँका अधिकांश मानिस खेतीपातीमा निर्भर छन्। उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै खाद्यान्न हो। जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि तथा वन कार्यक्रम लागू नहुँदा मधेसको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ भने कृषिको पारम्परिक प्रचलनमा सङ्क्रमण आएको छ।
मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मूलरूपमा जलवायु अनुकूलता अनुसार कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनस्रोतमा स्थानीय, समुदाय, उत्पादक र श्रमिकको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पूँजीमा वृद्धि, समन्यायिक कर प्रणाली र पूँजीको पुनः वितरण गर्नु हो। प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जङ्गल, जमीन) को दिगो व्यवस्थापन गर्दा पनि विकास र समृद्धिलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषि, वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी गरीबी घटाउने खालको आर्थिक क्रान्ति जरूरी छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढनुपर्दछ। तर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनविना यो प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। हुनत चुरे पर्वत शृङ्खलालाई शिवालिक पनि भनिन्छ। यो शृङ्खला नेपालको पूर्वी भाग इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएकोले नेपालको जम्मा भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र समेट्छ । अझै हिमाल र तराईको सेतुका रूपमा अवस्थित यो शृङ्खला पहाडी वन पाखा र खोलानालाहरूको सम्मिश्रणको महत्वपूर्ण भूसंरचना हो।
भूपरिवेशको हिसाबले हेर्दा पृथ्वीको सतहमा देखिने प्रकृतिले निर्माण गरेको अतिविशिष्ट र महत्वपूर्ण भूसंरचना हो। उचाइका हिसाबले ९३ देखि १,९५५ मिटरसम्मका शृङ्खलाहरू यहाँ अवस्थित छन्। यस चुरे शृङ्खलाको तराई–मधेस क्षेत्र उत्पादनका हिसाबले उर्वर मानिएको भूभाग हो। यो शृङ्खला १० देखि ५० किलोमिटर चौडा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। भूबनोटका हिसाबले यो क्षेत्र निकै संवेदनशील छ। प्राकृतिक मनोरमताका हिसाबले हरित सुन्दर क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा उच्च भिरालो, दोमट, सुख्खा मिस्कट र सतहका छिद्रहरूमा उच्च दरमा पानी पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक क्षमता छ। यहाँको भू–बनोट चट्टान, ढुङ्गा, बालुवा, मिस्कट, बलौटे दोमट माटो, हिलेमाटो जम्मा भएर बनेको पत्रे चट्टानसहितको छ। जमीनमुनिको पानी पुनर्भरण यही क्षेत्रबाट हुने गर्दछ। वर्षायाममा धेरै पानी पर्ने, गर्मीयाममा तापक्रम बढ्ने, सिंचाइ र खानेपानी मुहान, खहरे खोलाहरूको उच्च बहावजस्ता विशिष्ट भौतिक संरचना चुरे शृङ्खलामा पाइन्छ। यो शृङ्खला जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने साझा भूसंरचान पनि हो। तर विगत दुर्ई दशक यता चुरेको अत्यधिक दोहनले तराई–मधेसका जिल्ला विशेषगरी मधेस प्रदेशमा सुख्खायाममा हुने पानीको सङ्गङ्ङ्कट गहिरिंदै गहिरिंदै छ। भूक्षय र भूस्खलन पनि स्वतः बढ्दै गएको छ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले चुरे शृङ्खलामा २८९ वन प्रजातिका रूखहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी १८६ प्रजातिका भुइँपोथ्रा–बुट्यान र ३२२ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन्। गैरकाष्ठ वन पैदावरको रूपमा ६९९ प्रकारका वनस्पति, ७४ प्रकारका प्राणी एवं जन्तु पाइन्छन्। वन्यजन्तु आवागमनका लागि यो क्षेत्र जैविकमार्ग पनि हो। यस शङृ्खलाको तल्लो भागमा उपउष्ण र माथिल्लो भागमा न्यानो शितोष्ण जलवायु पाइन्छ। चुरे शृङ्खलाको तल्लो भागमा साल प्रजातिको घना जङ्गल रहेको छ भने अन्य मिश्रित प्रजातिका रूखहरू पनि पाइन्छन्। माथिल्लो उचाइ क्षेत्रमा सल्लाका रूखहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रको भूभागलाई चुरे शृङ्खलाको भूआवरण, वनक्षेत्र, काठ तथा बुट्यान क्षेत्र गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तर कमलो भौगर्भिक वनावट र जलवायु परिवर्तका कारण चुरे संरक्षणमा समस्या सृजना भएको छ। त्यस्तै मानव सृजित समस्या अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोवास, वन पैदावारको जथाभावी दोहन, अनुपयुक्त खेती प्रणाली, खुला चरिचरन, नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, वन डढेलो, मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना पहाडी भागमा सडक निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारको विस्तार बढ्दै गई वन विनाश भएर भू–क्षय हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गई उक्त क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तीव्ररूपमा प्रवाह हुने गरेको र छोटो अवधिको उच्च तीव्रताको मनसुन वर्षाका कारण चुरे क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा मात्रै चुनौती सिर्जना गरेको नभई यसको प्रभाव समग्र तराई–मधेस मरुभूमीकरण, डुबान र कटानमा समेत पर्ने गरेको छ। फलस्वरूप मुलुककै आधा जनसङ्ख्या रहेको चुरे भू–परिधिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने हुँदा चुरेलगायत मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमालको संरक्षण हामी सबैको साझा कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ।
यस्ता समस्या दृष्टिगत गरेर सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विगत केही दशकदेखि विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७४ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण गरी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा विविध क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएको छ। चुरे क्षेत्रको वन, भूमि, जल भण्डारण क्षमता र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, चुरेमा आश्रित तल्लो तटीय कृषि प्रणाली र चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमूहको वन पैदावार माथिको निर्भरता व्यवस्थित गर्ने, आय आर्जन र वातावरणमैत्री विकास निर्माणलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेर रोजगारको अवसर सृजना गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक कार्यक्रम गर्ने भूमिका यो समितिलाई दिइएको छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले नेपाल सरकारका करीब ३०० भन्दा बढी निकायमार्फत करीब डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट चुरे क्षेत्रमा पहिचान भएका १६४ भन्दा बढी नदी प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्ध लगायत कार्यमा वार्षिक खर्च गरी चुरे संरक्षण कार्य गर्दै आएको छ। यसरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आए पनि आशातीत प्रगति भने हासिल हुन सकेको छैन।
हरियाली र मनोरम शान्त चुरे क्षेत्रको दोहन गर्ने अनुमति पाएका क्रसर उद्योगहरूको तीव्र गतिमा दौडिने सवारीसाधन टिपरले पर्यावरणीय जीवन मात्र नभएर मानवीय जीवनमा समेत खतराको घण्टी बजाउँदै छन्। वन क्षेत्रमा सुकुम्बासी बसाल्ने होस् वा नदीनाला र चुरे शृङ्खला उत्खनन गरेर राजनीतिको गोरखधन्दा चलिरहेको छ। अहिले नेपालको वातावरण बिग्रँदो छ, ४०.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र वार्षिक २ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ। पहाडहरूमध्ये कान्छो र एकदमै कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको चुरे पहाड क्षेत्र र यहाँ बसोवास गर्ने समुदायसमेत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, बढ्दो गर्मी तथा लामो खडेरीका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा खेतीयोग्य जमीन डुबान, लामो खडेरी, आगलागीजस्ता समस्याबाट दिन प्रतिदिन सङ्कटमा परिरहेका छन्। साथै चुरे पहाड क्षेत्रमा बढ्दो अनियन्त्रित बसोवास, वन विनाश तथा क्षयीकरण र वातावरणको बेवास्ता गर्दै बनाइएका बाटोघाटोलगायत भौतिक संरचनाका कारण समग्र चुरे क्षेत्र र यहाँ बसोवास गर्ने समुदाय मात्र होइन, भावर तथा तराई क्षेत्रका समुदायसमेत अप्ठ्यारोमा परिसकेको जगजाहिर छ। तर पनि चुरेको सेवा र वस्तु उपयोग गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन। यदि सम्भावना पहिल्याउँदै उपयोग गर्न ध्यान दिने हो भने ‘दिगो विकास मोडल’ तयार गर्न सकिन्छ। त्यहाँको सेवा र वस्तुको उपयोगबाट त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आदिवासी, विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा वास्तविक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। तर तीनवटै तहका सरकारले वैकल्पिक सम्भावनाका पक्षलाई बेवास्ता गर्दै नवधनाढ्य वर्गको स्वार्थमा चुरे क्षेत्रको दोहन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर स्थानीय सम्भावना उजागर गर्ने पक्षलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ। चुरे मासेर समृद्धिको सपना बाँड्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोप्नुजस्तै हो। त्यसैले चुरे संरक्षण गरेर वैज्ञानिक उपयोग प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यावहारिक परिपाटीको थालनी सरकारी निकायहरूबाट हुन सकेको छैन।
चुरेलगायत हिमाली क्षेत्रको संरक्षण भएको खण्डमा तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको असर कम पर्न गई नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई–मधेसको भूमि मरुभूमीकरण हुनबाट जोगिन गई वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धता
(जस्तैः खाद्य सुरक्षा हुने, कृषि र वनजन्य उद्योगको स्थापनामा सहयोग पुग्ने, पानीको आपूर्ति आदि) बढ्न गई तराईका जनताको जीवनस्तर सुधार हुने हुँदा सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्रलगायत नेपालका तराईदेखि हिमालसम्मका भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा जोड दिंदै राष्ट्रको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। साथै चुरे क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएर संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विश्वभरि नै अहिले कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा यो प्रदेशले पनि आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र प्रदेशले तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ छर्लङ्ग छ। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलताका लागि अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्दछ।
यसका साथै आजको युवा पुस्ताले चुरे क्षेत्रको पुनरुत्थान ‘रेस्टोरेशन’ मा आआप्mनो तह र तप्काबाट स्थानीय, राष्ट्रिय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत आर्थिक स्रोतहरूको जोहो गर्दै चुरेलाई संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै यहाँका समुदायलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सञ्चालन गरिने न्यूनीकरण र अनुकूलन क्रियाकलापहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तवरबाट परिचालन गरिने अनुदान, ऋण तथा अन्य प्रकारका सबै सहयोग चुरे संरक्षणमा लगाउनुपर्दछ। वास्तवमा प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्ने मानवीय व्यवहार नै चुरे क्षेत्रमा जोखिम पैदा गर्ने प्रमुख कारक हो। यहाँको जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्दछ। चुरे संरक्षण बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो। यस कार्यमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा समुदायको सहयोग, समन्वय र अपनत्व अपरिहार्य हुन्छ। यसरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै काठ, दाउरा र अन्य इन्धन स्रोतको उपयोगमा पहुँच वृद्धि गरी तराई र भावर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जीवनस्तर माथि उकास्नुपर्दछ। समग्रमा मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्दै सकारात्मक क्रान्ति ल्याउनुको विकल्प छैन।
